प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेन कर विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी, सर्वोच्चले बोलायो विपक्षीलाई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एफपीओको प्रिमियम तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउनुको कारण पेस गर्न सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

१६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले दायर गरेका दुवै रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मलता माथेमा सम्मिलित पूर्ण एवं संवैधानिक इजलाशले बुधबार रिट ०८०–wc–००१४ र ०८०–wc–००१५ दुबैमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै विपक्षीका नाममा कारणदेखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि सर्वाच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्क्यौल गर्ने छ । बैंकहरुले माग गरेजस्तो प्रारम्भिक सुनुवाई मै उत्प्रेषणको आदेश दिन भन संवैधानिक इजलासले अस्विकार गरिदिएको छ ।

निवेदक एउटै रहेपनि विषय र मुद्दा नम्बर फरक रहेका दुबै रिट एकै दिन पेशी चढेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्गसहित १६ वटा बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् । यद्यपि, सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक यसमा संलग्न छैनन् भने, एभरेष्ट बैंक पनि अदालत गएको छैन । यसअघि असोज १० गते पेशी चढेका रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेर सुनुवाई स्थगित भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । एउटा रिटमा ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ ।

यी बैंकहरु प्रिमियममा एफपीओ निकालेका बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, अर्को रिटमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गरेका छन् ।

दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानून ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ती व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । साविकका शेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान शेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?