नोबेल मेडिकल कलेजविरुद्धको चिकित्सकीय लापरबाही मुद्दा अन्तिम सुनुवाइमा

विराटनगर, फागुन १७ गते । विराटनगरस्थित नोबेल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज मा उपचारका क्रममा गलत औषधि प्रयोग गर्दा मृत्यु भएको आरोपमा दर्ता गरिएको चिकित्सकीय लापरबाही मुद्दा अन्तिम फैसलाको चरणमा पुगेको छ। मोरङ जिल्ला अदालत मा विचाराधीन उक्त मुद्दाको अन्तिम पेशी आजका लागि तोकिएको छ।

सुनसरीको इनरुवाकी विमला थापा पोखरेलको मृत्यु सम्बन्धी यस मुद्दामा अदालतले आवश्यक प्रमाण सङ्कलन र प्रक्रिया पूरा गरिसकेको जनाइएको छ। पीडित पक्षका तर्फबाट बहस गरिरहनुभएका अधिवक्ता सुविन पाण्डेका अनुसार मुद्दाको फैसलाका लागि आवश्यक सबै आधार तयार भइसकेका छन्।

“अदालतले मागेका सबै प्रमाण सङ्कलन भइसकेका छन् र साक्षीहरूको बकपत्र पनि सकिएको छ। त्यसैले आजको पेशी अन्तिम हुन सक्छ,” अधिवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। यद्यपि प्रतिवादी पक्षले कानुनबमोजिम पेशी सार्न माग गरेमा मिति सर्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ।

२०८१ साल माघ १० गते फोक्सो तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकी पोखरेललाई ढाडको दुखाइ कम गर्न विशेषज्ञ डा. रामहरि घिमिरेले ‘मोर्फिन’ औषधि सिफारिस गर्नुभएको थियो। मोर्फिन शक्तिशाली पीडानाशक औषधि हो, जुन प्रायः क्यान्सर वा गम्भीर पीडामा प्रयोग गरिन्छ। तर श्वासप्रश्वासका बिरामीका लागि यो जोखिमपूर्ण हुन सक्ने चिकित्सकहरूको मत छ। सोही औषधिको प्रयोगपछि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर मृत्यु भएको दाबी गर्दै श्रीमान् महेश्वर पोखरेलले २०८१ चैत २० गते मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले अस्पतालबाट उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल कागजात र मृत्युको कारण खुल्ने फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो। साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाई ‘मोर्फिन इएनबी’ औषधिको संरचना र प्रयोग अवस्थाबारे प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो। सम्बन्धित सबै प्रमाण अदालतमा पेस भइसकेका छन्।

पीडित पक्षले नेपालको संविधानको धारा ४२(२) तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३, ५० र ५१ बमोजिम पाँच करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। मोरङ जिल्लामा उपभोक्ता अधिकारअन्तर्गत चिकित्सा सेवामा लापरबाही भएको आरोपमा दर्ता भएको यो पहिलो ठूलो क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको मुद्दा मानिएको छ।

यस मुद्दामा अधिवक्ता सुविन पाण्डेसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ र मानबहादुर रुम्दालीले बहस गरिरहनुभएको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा हुने सम्भावित लापरबाहीप्रति प्रश्न उठाउँदै न्यायको माग गरिएको यो मुद्दालाई उपभोक्ता अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन