दोहोरो आइजिन विवाद: नेपालको पुँजी बजार सुधारको बहस र वास्तविकता

काठमाण्डौ, चैत्र ५, २०८२।  नेपालको पुँजी बजार हाल एक महत्वपूर्ण नियामकीय बहसको केन्द्रविन्दुमा छ। CDS एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) ले प्रवर्द्धक सेयर र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सेयर पहिचान नम्बर (ISIN) प्रदान गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON), CDSC र लगानीकर्ताबीच द्वन्द्व चर्किएको छ।

यस लेखमा ISIN को अवधारणा, नेपालको हालको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, CDSC को प्रस्ताव र यसले निम्त्याएको विवादको सरल शब्दमा विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। 

के हो ISIN?

ISIN भनेको International Securities Identification Number हो, जुन कुनै पनि धितोपत्र (सेयर, ऋणपत्र, बण्ड) को लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रदान गरिने १२-अङ्कको अल्फान्यूमेरिक अद्वितीय (Unique) परिचय कोड हो । यो कोडले धितोपत्रको पहिचानलाई सहज बनाउँछ। उदाहरणको लागि, नेपालको हकमा 'NP' ले देशको सङ्केत जनाउँछ भने त्यसपछिको कोडले जारीकर्ता कम्पनी र धितोपत्रको प्रकार छुट्याउँछ ।

नेपालको हालको अभ्यास

नेपालमा हाल दुई किसिमको अभ्यास देखिन्छ। बैंक, वित्तीय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको हकमा प्रवर्द्धक सेयर र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै ISIN को अभ्यास छ । तर, जलविद्युत, सिमेन्ट लगायत अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूमा भने एउटै ISIN कायम गर्ने गरिएको छ, जहाँ तीन वर्षको लक-इन अवधि सकिएपछि प्रवर्द्धक सेयर स्वतः सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था छ । CDSC को तथ्याङ्क अनुसार, यस विषयमा एकरुपता भने छैन  किनकि कुनै कम्पनीलाई एउटा, कुनैलाई दुईवटा ISIN दिइएको छ भने केहीले त मिश्रित अभ्यास पनि  गरेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने पनि भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा प्रवर्द्धक र सर्वसाधारण सेयरका लागि एउटै ISIN प्रयोग गर्ने र इलेक्ट्रोनिक फ्ल्यागिङ प्रणालीमार्फत लक-इन सेयरलाई नियन्त्रण गर्ने प्रचलन छ । जर्मनीको ड्यूश बोर्सजस्ता विकसित बजारमा पनि एउटै ISIN प्रयोग गरी डिजिटल इस्ट्रुमेन्ट मार्फत कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले लागत घटाउन र दक्षता बढाउन मद्दत समेत गरेको छ । भारत मा रहेको IFSCA (International Financial Services Centers Authority) ले पनि हालै डोमेस्टिक डिपोजिटरीको सट्टा IFSC आधारित डिपोजिटरीबाट ISIN लिनुपर्ने नियम ल्याएको छ, तर यसले सेयरको प्रकार (प्रवर्द्धक/सर्वसाधारण) छुट्याउन भन्दा पनि नियामकीय स्पष्टता र पर्यवेक्षणलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

CDSC को प्रस्ताव र विवादका बुँदाहरू

CDSC ले 'Securities Dematerialization Operation Guidelines 2082' को मस्यौदा तयार पारी SEBON मा पेश गरेको छ। यस निर्देशिकामा प्रस्तावित मुख्य व्यवस्था अनुसार:

• सबै सूचीकृत कम्पनीको प्रवर्द्धक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै ISIN हुनुपर्ने ।
• लक-इन अवधि सकिएपछि स्वतः रुपान्तरण नभई कम्पनीले साधारणसभाबाट निर्णय गराई, सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र ISIN मर्ज गर्न सकिने ।

यस प्रस्तावमा मुख्य विवादहरुलाई  निम्न बुँदाहरूमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

१. नीतिगत अन्तरविरोध: SEBON को कानुन कार्यान्वयन समितिले यस्तो ठूलो नीतिगत परिवर्तन निर्देशिकामार्फत गर्नुको सट्टा कम्पनी ऐन लगायतका ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगको भिन्नता: व्यवसायीहरूले यो प्रणाली विश्वमै कतै नभएको तर्क गरेका छन्। भारतलगायत छिमेकी मुलुक जहाँ हाम्रो भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र छ  त्यहाँ समेत एउटै ISIN र इलेक्ट्रोनिक फ्ल्यागिङ प्रणालीले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ ।

३.लगानीको वातावरणमा असर: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (NCC) ले यो प्रस्ताव लगानीमैत्री नभएको र प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित  बनाउने खालको भएको बताएका छन् । आइप्यान (IPPAN) ले यस्तो  Passive Policy  जलविद्युत क्षेत्रको आशातित २८,५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यमा बाधा पुर्याउने चेतावनी  समेत दिएको छ ।

CDSC को तर्क 

CDSC प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण पाण्डक यो प्रस्तावलाई निम्न कारणले आवश्यक रहेको बताउँछिन्:

• अनियमितता रोक्न: एउटै ISIN हुँदा लक-इन अवधिमै प्रवर्द्धक सेयर बिक्री भएका घटना भएको र यसले भ्रष्ट प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरेको उनको तर्क छ ।
• पारदर्शिता: दोहोरो ISIN ले तथ्याङ्कमा स्पष्टता ल्याउने र प्रवर्द्धकको स्वामित्व सही रुपमा देखिने उनको भनाइ छ। हाल एउटै ISIN हुँदा ८०% प्रवर्द्धक स्वामित्व भएको कम्पनीमा पनि तथ्याङ्कले शून्य प्रतिशत देखाउने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन् ।
• नियामकीय आधार: केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ ले नै यस्तो निर्देशिका बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको र १५ वर्षदेखिको विलम्बता अन्त्य गर्न खोजिएको CDSC को तर्क छ ।

पुँजी बजारको नियामकीय संस्था SEBON मा विचाराधीन यस कार्यविधिलाई विज्ञ छलफल मार्फत समाधान गर्नुको साटो यसलाई प्रस्ताव गर्ने CDSC को उच्च व्यवस्थापन किन सामाजिक सञ्जालमा आफै यसलाई  प्रस्तुत गर्दै  मिडिया लबिङ र ट्रायलमा लागेको छ भन्ने कुरा  पनि अचम्म  लाग्दो छ। 

ख्याल नगरिएको सम्भावित गम्भीर नतिजा

यदि यो निर्देशिका स्वीकृत भएमा निम्न गम्भीर नतिजा देखिन सक्नेछ :

१. पूँजी थुनीने जोखिम: प्रवर्द्धक सेयरको स्वतः रुपान्तरण रोकिँदा झण्डै ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर तरलताविहीन हुने IPPAN को दाबी छ । यसले कम्पनीको विस्तार योजनामा ठूलो धक्का पुग्न सक्छ। निर्देशिकामा ISIN मर्ज गर्दा नियमकीयअनुमति लिनुपर्ने  बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अनुमति नदिइन सक्ने सम्भावना पनि जीवित  रहने भएकोले यो नीति  पश्चगामी  रहेको र व्यापार प्रवर्धनको तथा पुँजी परिचालनको बाधक  हुनसक्ने आशंका नरहने ठाउँ छैन।
२. लगानी प्रतिफलमा अनिश्चितता: विदेशी लगानीकर्ता तथा संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्दा गरेको बुझाइ र नेपालको नियामकीय व्यवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिने भएकाले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेछ।
३. बजार ठप्प हुने अवस्था: हाल नै करिब एक दर्जन कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत भएर पनि प्रवर्द्धक सेयरको ISIN विवादकै कारण सूचीकरण हुन सकेको छैन ।

निष्कर्ष

यो विवाद केवल प्राविधिक ISIN को बहस मात्र नभई नेपालको पुँजीबजारको भविष्यको दिशा के हुने भन्ने विषयसँग समेत जोडिएको छ। CDSC को तर्क  अनुसारहालको प्रणालीमा अनियमितता भएको छ र पारदर्शिता चाहिन्छ भन्ने तथ्यलाई लाई मान्ने हो भने पनि दोहोरो ISIN बाहेक   अन्य विधिबाट यस  किसिमको अनियमिततालाई रोक्न नसकिने भने होइन तथापि एकथरी लगानीकर्ता हरुले अन्त कतै नभएको दोहोरो ISIN को पक्षमा राय दिएको पनि देखिन्छ ।

तर, व्यवसायी  तथा विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रले उठाएको प्रश्न - "विश्वमै कतै नभएको यस्तो कडा प्रणालीले पुँजी थुनिने र लगानीको प्रतिफल अनिश्चित बनाउने अवस्था सिर्जना गर्दैन?" भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै जायज र गम्भीर छ।

आदर्श समाधान के हो त? 

दोहोरो ISIN को  नवीन र अमिल्दो प्रावधानमा नलागि भारत लगायतका देशमा जस्तै बलियो फ्ल्यागिङ तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नेतर्फ SEBON तथा CDSC को  ध्यान  जानु बढी उपयुक्त देखिन्छ। यदि प्रविधिले नै लक-इन सेयरको सुरक्षा गर्न सक्छ भने, दोहोरो ISIN किन आवश्यक पर्यो र ? सर्वसाधारणबाट अर्बौं उठाउँदा तीन वर्ष नबेच्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको सेयर अन्य तरिकाबाट बेच्न नमिल्ने बनाउन किन सकिँदैन भन्ने प्रश्न सिडिएससी र त्यसको वर्तमान नेतृत्वलाई गर्न आवश्यक छ। कसैले प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेर  एकल ISIN को फाइदा उठाउँदै  तीन वर्ष  अगावै बेच्छ वा बेचेको छ भने  त्यो एक अपराध हो, यस्ता एकाध अपराधका उदाहरण लिएर समग्र प्रणालीमै परिवर्तन गर्दै जाने हो भने हामी अग्रगामी बन्छौं कि पश्चगामी  बन्नेछौं मनन गर्न जरुरी छ।   कपालमा चाया पर्यो भने  चायाको उपचार गर्नुपर्छ  कि समग्र कपाल नै खौर्याएर कुरुप बन्ने ? यसमा हामीले  विवेक पुर्‍याउन जरुरी छ। 

अन्ततः, SEBON ले यस विषयमा ढिलो गरेर होइन, बरु सरोकारवाला सबैको राय लिएर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वर्तमान परिस्थितिको गहिरो अध्ययन गरी यस्तो उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ जसले गर्दा पुँजीको स्वतन्त्र आवागमन, लगानीकर्ताको संरक्षण र बजारको पारदर्शिता तीनवटै पक्षलाई पर्याप्त सन्तुलनमा राख्न सकोस्।  सही नियमन भएन भने नेपालको पुँजीबजार अनियन्त्रित हुने डर एकातर्फ छ भने  नियमनमा कडाई वा अत्याधिक नियमन पनि पूँजी बजारको  विकासको शत्रु बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले  कदापि बिर्सिनु हुँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

१. हाइपोथिकेशन गरिएका सुरक्षणबाट कर्जा नउठेको भन्दै बैंकरलाई थुन्नु अव्यवाहारिक, सुमन सुवेदीको लेख

२. तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

३. आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

४. वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

५. राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

६. राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण 

७. Rebuilding Business Confidence: A Path to Nepal's Economic Development, Article of Suman Subedi

८. सबैको चाहनालाई समेट्ने गरि सकारात्मक स्पिरिटका साथ ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

९. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समालोचनात्मक विश्लेषण: सुमन सुवेदी

१०. Unraveling Nepal’s Banking Conundrum: The Rise of NPAs and NBAs and a Path Forward

११. आर्थिक अराजकताको अवसान: नयाँ सरकारको बाटो कठिन तर सम्भावनाका ढोकाहरु पनि खुल्दै

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन