जनसांख्यिकीय दबाब र सीमित स्रोतबीच रोजगारी सिर्जनाको चुनौती

काठमाडौं। विश्व अहिले दुई कठोर यथार्थबीच प्रवेश गरिरहेको छ। ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय वृद्धिदर र घट्दो सार्वजनिक वित्तीय क्षमता। आगामी १० देखि १५ वर्षभित्र विकासोन्मुख देशहरूमा १ अर्बभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेछन्। उनीहरूले आय, स्थायित्व र आशा खोजिरहेका छन्, जुन रोजगारीमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ। तर वर्तमान प्रक्षेपणहरूले आवश्यकताभन्दा निकै कम रोजगारी सिर्जना हुने संकेत दिएका छन्, जसले बढ्दो अन्तरलाई झन् गहिरो बनाइरहेको छ।

यो चुनौतीलाई द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक अस्थिरताले थप जटिल बनाएको छ। त्यसमाथि, विश्वभरका सरकारहरू सीमित वित्तीय स्रोतसँग जुधिरहेका छन्। ऋणको भार उच्च छ, आर्थिक वृद्धि असमान छ, र सार्वजनिक खर्चमा दबाब निरन्तर बढ्दो छ। जनसांख्यिकीय चुनौती ऐतिहासिक स्तरको भए पनि, उपलब्ध सार्वजनिक स्रोत त्यति विशाल छैनन्।

यस सन्दर्भमा कुनै पनि देशले एक्लै समाधान खोज्न सक्दैन। परम्परागत विकास मोडल मुख्यतः सार्वजनिक खर्चमा आधारितले यो स्तरको चुनौती सामना गर्न सक्दैन। यदि देशहरूले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भए, त्यसको सकारात्मक प्रभाव सीमाना पार फैलिनेछ मजबुत आर्थिक वृद्धि, स्थिर आपूर्ति श्रृंखला, र दीगो शान्ति। तर असफल भएमा, ढिलो आर्थिक वृद्धि, बढ्दो आप्रवासन दबाब, र अस्थिरता पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिनेछ।

प्रश्न अब यो होइन कि यो परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनःपरिभाषित गर्छ कि गर्दैन; प्रश्न यो हो कि हामी यसलाई साझा अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुन्छौं कि हुँदैनौं।

यसै सन्दर्भमा विश्व बैंक समुहले विकासलाई नतिजाका आधारमा मापन गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ। सिर्जना भएका रोजगारी, बढ्दो आय, घट्दो गरिबी, र विस्तार भइरहेका अवसरहरू। यो दृष्टिकोण तीन मुख्य आधारमा टेकेको छ: पूर्वाधार (भौतिक र मानव) मा लगानी, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, र निजी क्षेत्रको पूँजीलाई व्यापक रूपमा परिचालन।

यी तीन आधार एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। तर दोस्रो आधार सक्षम व्यवसायिक वातावरण बिना न त सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी हुन्छ, न त निजी पूँजीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

व्यवसायमैत्री वातावरण कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा होइन, यो व्यवहारिक संरचना हो। यसमा स्पष्ट नियम, पूर्वानुमेय नीति, कार्यान्वयन हुने करार, समयमै प्रक्रिया पूरा गर्ने अनुमति प्रणाली, बुझ्न सजिलो कर प्रणाली, र उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह गराउने वित्तीय प्रणाली समावेश हुन्छ। यी तत्वहरू उपलब्ध हुँदा साना वा ठूला सबै व्यवसायले लगानी गर्छन्; नभए पूँजी निष्क्रिय रहन्छ।

अनुसन्धानले देखाउँछ नियमकीय अनिश्चितता केवल आर्थिक वृद्धिमा बाधा मात्र होइन, लगानीका लागि निर्णायक अवरोध हो। किनकि रोजगारी सिर्जनाको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हुन्छ। सरकारले आधार तयार पार्छ, तर रोजगारी सिर्जना उद्यमी र व्यवसायले गर्छन्।

यसैले सक्षम वातावरण ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ जस्तै हो यसले सडक, ऊर्जा, सीप जस्ता लगानीलाई वास्तविक नतिजामा रूपान्तरण गर्छ: विस्तार हुने व्यवसाय र काम पाउने मानिसहरू।

सुधारका उपायहरू जटिल छैनन्, तर प्रभावकारी छन्। साना उद्यमका लागि सजिलो दर्ता प्रक्रिया, कम ब्यूरोक्रेसी, र आधारभूत वित्तीय पहुँच आवश्यक हुन्छ। साना तथा मध्यम व्यवसायका लागि स्पष्ट कर नीति, जग्गा अधिकार, र कार्यशील पूँजीमा पहुँच जरुरी हुन्छ। ठूला कम्पनीका लागि खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी खरिद प्रणाली, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिने सहज प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।

यी सबैभन्दा माथि, स्थिर म्याक्रोअर्थतन्त्र, पूर्वानुमेय नीति, र प्रभावकारी संस्थाहरू अपरिहार्य छन्। यिनको अभावमा व्यवसाय साना, अनौपचारिक र सीमित रहन्छन्, जसले ठूलो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनन्।

यसको सरल पाठ छ लगानी पूर्वानुमेयतापछि आउँछ। उदाहरणका रूपमा स्वीडेनले देखाएको छ कि प्रतिस्पर्धात्मकता पूँजी मात्र होइन, संस्थागत गुणस्तरमा पनि निर्भर हुन्छ। स्पष्ट नियम, प्रभावकारी प्रशासन, र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने वातावरणले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाउँछ। हालका वर्षहरूमा नियमन सरल बनाउने र अनुमति प्रक्रियालाई छिटो बनाउने प्रयासले व्यवसाय विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्‍याएको छ।

यी अनुभवहरू विकासोन्मुख देशहरूका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। धेरै अवस्थामा समस्या पूँजीको अभाव मात्र होइन, त्यसलाई लगानी र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने नीति र कार्यान्वयन क्षमताको कमी हो।

यस दिशामा World Bank Group ले ‘नलेज बैंक’ मार्फत अनुभव संकलन, देश–केन्द्रित सुधार कार्यक्रम, र ‘Business Ready’ तथा ‘Women, Business and the Law’ जस्ता उपकरणमार्फत नीतिगत कमजोरी पहिचान गरी सुधारमा सहकार्य गरिरहेको छ। विशेषगरी महिलाको आर्थिक सहभागिता बढाउन अवरोध हटाउने काम पनि प्राथमिकतामा छ।

यो एकपटकको सुधार होइन; दीर्घकालीन प्रणाली निर्माणको प्रक्रिया हो। आगामी जनसांख्यिकीय दबाबलाई केवल सार्वजनिक खर्चले सम्बोधन गर्न सकिँदैन, न त खण्डित प्रयासले। यसको समाधान सहकार्य, साझा स्वार्थ, र स्पष्ट नतिजामुखी दृष्टिकोणमा निर्भर छ।

यसका लागि देशहरूले पूर्वाधार निर्माणसँगै व्यवसायिक वातावरण सुधार्नुपर्नेछ। सीमित सार्वजनिक स्रोतलाई जोखिम घटाउन र निजी लगानी आकर्षित गर्न प्रयोग गर्नुपर्नेछ। र सफलताको मापन प्रतिबद्धताबाट होइन, सिर्जित रोजगारीबाट गर्नुपर्नेछ।

यदि यो सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, आगामी दशक अवसरको दशक बन्न सक्छ जहाँ युवाले अर्थपूर्ण रोजगारी पाउनेछन्, अर्थतन्त्रहरू मजबुत बन्नेछन्, र विश्व स्थायित्वतर्फ अग्रसर हुनेछ। अन्यथा, यसको नकारात्मक प्रभाव कुनै एक देशमा सीमित रहने छैन।

जनसांख्यिकीय दबाबलाई साझा समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न अनुशासन, सहकार्य र नेतृत्व आवश्यक छ। यो कार्य आजैबाट, र सबै मिलेर सुरु गर्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन