![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
पूँजी बजारमा स्वार्थ समूहको प्रभाव, सर्किट ब्रेकको नयाँ व्यवस्था बिरुद्ध लेखा समितिमा उजुरी
- BFIS News
- 2026 Apr 20 13:49
काठमाडौं। नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघले हालै लागू गरिएको सर्किट ब्रेकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसमा “सेटिङ” भएको आरोप लगाएको छ। संघका अनुसार पूँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अनुचित प्रभावमा परेर गैरकानूनी गतिविधि गरेको भन्दै संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको छ।
संघले देशभरका ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुको सट्टा सीमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ। उजुरीमा धितोपत्र बोर्डको उद्देश्य नै लगानीकर्ताको हित संरक्षण भए पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
नेप्सेले २०८३ वैशाख ७ गते सोमबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ कम्पनी सूचीकरणपछि पहिलो कारोबारमा मूल्य वृद्धि सीमा साविक २ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याएको तथा एकल कम्पनीको शेयर मूल्य उतारचढाव सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको निर्णयप्रति संघले कडा विरोध जनाएको छ। संघका अनुसार यी व्यवस्थाहरू विधायन ऐन २०८१, सुशासन ऐन २०६४ र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०६३ को उल्लंघन हुन्।
त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीजस्ता निकायहरूले संसद र कार्यपालिकाबाट बनेका कानुन तथा नियमावलीविपरीत आफ्नै तरिकाले कार्यविधि बनाउँदै “राज्यभित्र अर्को राज्य” सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप पनि संघले लगाएको छ। सीमित समूहलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएका यस्ता व्यवस्थामाथि गम्भीर अध्ययन र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको संघको माग छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नाममा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी लागू गरिएका कतिपय नीतिहरू कानुनी रूपमा कमजोर र अस्वीकार्य रहेको संघको ठहर छ। यसले पूँजी बजारलाई असुरक्षित बनाउने र आम लगानीकर्ताको हितमा नपर्ने संघले जनाएको छ।
संघले शेयर बजार केही स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा रहेको दाबी गर्दै करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बजार पूँजीकरण भएको यस क्षेत्रलाई नीतिगत अस्थिरतामार्फत जोखिममा पारिएको जनाएको छ। अन्त्यमा, संघले बजारको हितविपरीत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी संसदीय छानबिनमार्फत दोषी ठहरिए कडा कारबाही गर्न र गैरकानूनी नीतिहरू तुरुन्त खारेज गरी बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया