शैक्षिक संस्थाबाट दलीय संगठन हटाउन प्रधानमन्त्री शाहको कडा निर्देशन

काठमाडौं, वैशाख ७ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे ३ घण्टा लामो छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएको र संगठन हटाउने पहल भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने बताउनुभयो । उहाँले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि दलको झण्डा वा संगठन राख्न नदिइने उल्लेख गर्दै, राजनीति गर्न चाहनेले पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा जान सुझाव दिनुभयो ।

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले संगठन हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा समस्या आएमा तुरुन्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयमा जानकारी दिन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सुरक्षा संयन्त्रसहित आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न पनि कडा निर्देशन दिनुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको र ऐनले त्यसमा बाधा नपार्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेनजी आन्दोलनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले केही आंगिक क्याम्पसमा अझै विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायम रहेको बताए । अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भए शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन