पप्पु कन्ट्रक्सनका सञ्चालक पक्राउ गर्न अदालतको आदेश, कार्यान्वयनमा प्रहरीमाथि प्रश्न

वीरगञ्ज । निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक सुमित रौनियारविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि पनि उनी हालसम्म पक्राउ नपरेको विषयले प्रहरी प्रशासनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

विगो असुलीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका रौनियारलाई उपस्थित गराउन अदालतले आदेश दिए पनि लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ।

पर्सा जिल्ला अदालतले गत वैशाख ३१ गते प्रहरीलाई रौनियारलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ का मनोज पटेलले सञ्चालन गरेको प्रमोद निर्माण सेवाले दायर गरेको विगो असुली मुद्दामा अदालतले रौनियारलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजायसमेत सुनाएको थियो।

पीडित पक्षका अनुसार अदालतको आदेशपछि पनि प्रहरीले प्रभावकारी रूपमा खोजी तथा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। प्रमोद निर्माण सेवाका सञ्चालक पटेलले आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँचका कारण आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार फैसला कार्यान्वयन टोली परिचालन गरिएको छ भने रौनियारको खोजीका लागि प्राविधिक तथा भौतिक दुवै माध्यम प्रयोग भइरहेको छ।

यो विवाद वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा सडक तथा नाला निर्माण परियोजनासँग सम्बन्धित छ। सघन सहरी विकास कार्यालयअन्तर्गत स्वच्छन्द, पप्पु र युनाइटेड जेभीले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएको उक्त आयोजनामा पप्पु कन्ट्रक्सनले प्रमोद निर्माण सेवाबाट गिट्टी, बालुवा लगायत सामग्री खरिद गरेको थियो। सामग्री प्रयोग गरिएपछि पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै प्रमोद निर्माण सेवाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले २०८० कात्तिक २० गते रौनियारलाई १ करोड १५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विगो तथा ब्याजसहित भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले तोकिएको रकम नतिरेमा दुई वर्ष कैद सजाय हुने फैसला पनि गरेको थियो।

रौनियारले उक्त फैसला विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै पुनरावेदन खारेज गरेको थियो।

यसबीच स्वच्छन्द, पप्पु, युनाइटेड जेभीले सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी भएको विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कम्पनीका प्रतिनिधि प्रभु साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुद्दा विभिन्न तहका अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह गरिएको छ।

कम्पनीले प्रमोद निर्माण सेवामाथि जेभीका आधिकारिक कागजात र सहिछाप दुरुपयोग गरी कीर्ते जालसाजी गरेको आरोप पनि लगाएको छ। सो सम्बन्धी मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।

अदालत स्रोतका अनुसार उक्त जालसाजीसम्बन्धी मुद्दामा कथित करारनामा, अघिल्ला फैसला तथा सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिइएको छ। विशेषगरी २०७८ मंसिर १७ गते भएको भनिएको सम्झौतापत्रको सक्कल प्रति माग गरिएको बताइएको छ।

कम्पनी पक्षले विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको दाबी गरे पनि अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भइसकेपछि पनि मुख्य प्रतिवादी पक्राउ नपर्नुले प्रहरी प्रशासनमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन