निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण बढे अर्थतन्त्र कमजोर हुने अर्थविद् न्यौपानेको चेतावनी

काठमाडौं।  अर्थविद् गोपीलाल न्यौपाने ले सरकार तथा स्थानीय तहका पछिल्ला नीतिहरू निजी क्षेत्रप्रति अनुदार बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले राज्यले व्यापार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. न्यौपानेले सरकारले सार्वजनिक यातायात, उद्योग तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाउँदा खुला बजार अर्थतन्त्र प्रभावित हुने बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने र सरकारी एकाधिकार विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

उनले सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णयको आलोचना गर्दै यस्ता नीतिले निजी लगानीकर्तामा निराशा पैदा गर्ने बताए। त्यस्तै, विगतमा बन्द भएका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजनालाई पनि उनले व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरे। पुराना प्रविधिमा आधारित उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा वित्तीय भार र प्रशासनिक अनियमितता बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

डा. न्यौपानेले सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तरप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार करिब ११ खर्ब रुपैयाँ आम्दानीको अवस्थामा २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारीले सार्वजनिक ऋणको दबाब बढाउन सक्छ। उनले सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक तथा गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा निजी क्षेत्रले आवश्यक लगानीयोग्य पुँजी नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

उनले नीतिगत अस्थिरता र निजी क्षेत्रप्रतिको अनिश्चित दृष्टिकोणका कारण पुँजी पलायन बढिरहेको दाबी गरे। बैंकिङ प्रणालीमार्फत ठूलो रकम विदेश गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।

डा. न्यौपानेले सरकारले पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सिँचाइ, सडक तथा दुर्गम क्षेत्रका आधारभूत सेवामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, व्यवसायमा कोटा तथा लाइसेन्स प्रणालीलाई सहज बनाउने, कर संरचना सरल बनाउने र नयाँ उद्योगलाई प्रारम्भिक चरणमा सहुलियत दिनुपर्ने धारणा उनले राखे।

अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक कमजोर नभए पनि नेतृत्व तहबाट नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको उनको आरोप छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको र वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको उनले बताए।

सरकारी बजेट कार्यान्वयन र खर्चको प्रभावकारितामाथि पर्याप्त समीक्षा नहुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् र सरोकारवाला निकायबाट जवाफदेहिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर मापन प्रक्रियामा वास्तविक उत्पादनभन्दा मूल्यवृद्धिको प्रभाव बढी देखाइएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन