जलविद्युत क्षेत्रमा ‘सनसेट ल’ को बहस : के हो यसको अवधारणा र किन उठ्यो माग ?

काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत विकासको गति तीव्र बनाउन निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले ‘सनसेट ल’ अर्थात् सूर्यास्त कानुनको माग अघि सारेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण ऊर्जा आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेको भन्दै निश्चित अवधिका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

नेपाल सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको भए पनि आयोजनाको स्वीकृति, वन क्षेत्र उपयोग, वातावरणीय प्रक्रिया, भूमिसम्बन्धी अनुमति र लगानी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा रहेका कानुनी अवरोधका कारण लक्ष्य कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको ऊर्जा व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र उपमहासचिव प्रकाश दुलाल ले जलविद्युत आयोजनाले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार आयोजनासँग सम्बन्धित अनुमति र स्वीकृतिका कारण वर्षौँसम्म परियोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रस्ताव गरेको ‘सनसेट ल’ भनेको निश्चित अवधिसम्मका लागि केही कानुनी प्रावधानलाई स्थगित वा लचिलो बनाउने व्यवस्था हो। सामान्यतः यस्तो कानुन तोकिएको समयपछि स्वतः निष्क्रिय हुने अवधारणामा आधारित हुन्छ। इप्पानले वन, वातावरण, भूमिसुधार, कम्पनी तथा धितोपत्रसम्बन्धी केही प्रावधानलाई सीमित अवधिका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार हाल रुख कटान, जग्गा व्यवस्थापन, हदबन्दी, संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण तथा लगानी परिचालनसम्बन्धी प्रक्रियाले परियोजनाको लागत र समय दुवै बढाइरहेको छ। उनीहरूले विशेष कानुनी व्यवस्थामार्फत प्रक्रिया छोट्याएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

नेपालमा ‘सनसेट ल’ को अवधारणा नयाँ भए पनि अन्य मुलुकहरूमा भने यस्ता अभ्यास प्रयोगमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया तथा भारतलगायत देशहरूले औद्योगिक विकास, नियमन सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निश्चित अवधिका लागि विशेष कानुनी प्रबन्ध लागू गरेका उदाहरण प्रस्तुत गरिन्छ।

ऊर्जा व्यवसायीहरूले भने यस्तो व्यवस्था वातावरणीय मापदण्ड हटाउने उद्देश्यले नभई प्रशासनिक ढिलाइ कम गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा हुने विलम्ब, फाइल प्रक्रियाको जटिलता तथा बहुनिकाय समन्वयको समस्याले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी प्रभावित भइरहेको छ।

हाल राष्ट्रिय योजना आयोग का सदस्य अर्जुनजंग थापा को नेतृत्वमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारबारे मस्यौदा तयारी भइरहेको बताइएको छ। उक्त मस्यौदामा ‘सनसेट ल’ सम्बन्धी अवधारणा समेटिने वा नसमेटिने विषय भने टुंगो लागेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन