ऊर्जा मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न जापानले ३० खर्ब येनभन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने

टोकियो । जापान सरकारले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यको असर न्यूनीकरण गर्न आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ३० खर्ब येनभन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

सरकारका अनुसार उक्त बजेटको मस्यौदा आगामी हप्ताभित्र संसद्मा पेश गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची ले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पूरक बजेटको योजना सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनका अनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको गर्मी मौसममा विद्युत खपत बढ्ने भएकाले घरपरिवारलाई राहत दिन सरकारले जगेडा कोषबाट थप ५ खर्ब येन परिचालन गर्नेछ।

सरकारले उक्त खर्च व्यवस्थापन घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी ऋणपत्रमार्फत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। यद्यपि, कुल सरकारी ऋणपत्र निष्कासनको आकार भने यथावत् रहने प्रधानमन्त्री ताकाइचीले स्पष्ट पारेकी छन्। सरकारको अनुमानअनुसार बढ्दो कर राजस्व तथा अन्य आन्तरिक आम्दानीले अतिरिक्त खर्चलाई आंशिक रूपमा सन्तुलन गर्नेछ।

फेब्रुअरी अन्त्यदेखि मध्यपूर्व क्षेत्रमा सुरु भएको तनाव र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा देखिएको अवरोधपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। यसबाट उत्पन्न आर्थिक दबाब कम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले पूरक बजेटको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको जानकारी दिइन्।

यसअघि नै जापान सरकारले मार्च महिनाको मध्यदेखि पेट्रोल अनुदान कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गरिरहेको छ। खुद्रा बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० येन आसपास कायम राख्न सरकारले मासिक अर्बौं येन खर्च गर्दै आएको छ।

तर, उच्च सार्वजनिक ऋणको दबाबमा रहेको जापानका लागि थप खर्च वित्तीय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। केही सांसदहरूले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अनुदान कार्यक्रम क्रमशः घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

हालको आर्थिक वर्षका लागि जापानले १२२.३१ खर्ब येन बराबरको बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। त्यसमाथि पूरक बजेट थपिँदा वित्तीय अवस्था झन् दबाबमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। बढ्दो मुद्रास्फीति र कमजोर वित्तीय अवस्थाको चिन्ताका कारण सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर पछिल्ला दिनमा करिब तीन दशकयताकै उच्च स्तरमा पुगेको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन