पूँजी बजार सुधारका लागि मर्चेन्ट बैंकर्स संघद्वारा अर्थमन्त्रीसमक्ष विस्तृत नीतिगत सुझाव

काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघ ले नेपालको पूँजी बजार सुधारका लागि तयार पारिएको विस्तृत नीतिगत प्रस्ताव अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले समक्ष पेश गरेको छ।

संघले सदस्य संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सुझाव संकलन गरी बजारको संरचनात्मक सुधार, प्रविधि आधुनिकीकरण र नियामकीय परिष्करणसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको हो।

संघका अनुसार प्रस्तावको उद्देश्य नेपालको पूँजी बजारलाई थप आधुनिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउनु हो।

नेप्से आधुनिकीकरण र प्रविधि सुधारमा जोड

सुझावमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज को प्रणाली आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संघले अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, अनलाइन अक्सन प्रणाली विकास गर्न तथा स्वचालित सेटलमेन्टसहित सीडीएससी प्रणाली स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (NRN) लगानीकर्ताका लागि दोस्रो बजारमा सहज खाता खोल्ने व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बजार प्रवेश र बहिर्गमन प्रक्रिया सरल बनाउने सुझाव पनि समावेश छ।

संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र कर नीतिमा पुनरावलोकन

संघले पूँजी बजारमा संलग्न कर्मचारी, रजिष्ट्रार, लगानी सल्लाहकार तथा विश्लेषकका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

कम्पनीहरूको त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने तथा ‘Earnings Call’ र ‘Analyst Meet’ जस्ता अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

कर नीतिका सम्बन्धमा पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) का रूपमा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव संघले अघि सारेको छ।

सार्वजनिक निष्काशन र वैकल्पिक लगानी विस्तार

संघले इक्विटी क्राउडफन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने तथा सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजी निष्काशन नियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न प्राइभेट इक्विटी फण्डहरूलाई म्युचुअल फण्डसरह कर सुविधा दिन र आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

म्युचुअल फण्ड र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सुधार

खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा दिनुपर्ने तथा Seed Capital सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव छ।

संघले १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीका म्युचुअल फण्डका लागि Seed Capital २ प्रतिशत र अन्यका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, म्युचुअल फण्डलाई कुल पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने, लगानी गरिएका कम्पनीमा प्रतिनिधित्व तथा मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र PMS ग्राहकका लागि bulk trading सुविधा सहज बनाउनुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ।

संघका अनुसार पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल समक्ष पेश गरिएको “Capital Market Reform Plan” को पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

संघले यी सुधारहरू कार्यान्वयन भए नेपालको पूँजी बजार थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन