ऋणको सावाँ–ब्याजमै बढ्दो खर्च, विकास बजेट दबाबमा

BFIS News
2026 May 27 15:11

ऋणको सावाँ–ब्याजमै बढ्दो खर्च, विकास बजेट दबाबमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा ऋणको भार लगातार बढ्दै गएको देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकारले विकास निर्माणमा गर्ने पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणले कुल सरकारी खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल संघीय खर्चको २६.२ प्रतिशत हिस्सा ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।

तीनै तहका सरकारको एकीकृत खर्च विश्लेषण गर्दा चालु तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको दायित्व उच्च रहँदा पुँजीगत खर्चको हिस्सा २८ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी लगानी अपेक्षाकृत कमजोर बनेको संकेत गरेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो अनुपात ४३.२ प्रतिशत थियो।

राजस्व वृद्धिदर कमजोर रहँदा र सरकारी खर्चको दायित्व बढ्दै जाँदा सरकार ऋणमा थप निर्भर हुनुपरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी २०.४ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋणको संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ। गत वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक ऋण ४९.२ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.८ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बाह्य ऋणको हिस्सा बढेर ५३.२ प्रतिशत पुगेको छ। आन्तरिक ऋणको हिस्सा भने घटेर ४६.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

कुल बाह्य ऋणमध्ये बहुपक्षीय ऋणको हिस्सा ९०.६८ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। बाह्य ऋणको हिस्सा बढ्दै जाँदा विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावले ऋण दायित्व अझ बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।

विकास खर्चतर्फ भने सुस्तता देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत न्यून रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारी क्षेत्रको लगानी पनि घट्दो क्रममा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

कुल स्थिर लगानीमा सरकारी क्षेत्रको हिस्सा गत वर्ष ४२.३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष घटेर २६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर कर्जा प्रवाहका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायम रहेको संकेत गरिएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिफल नदिने आयोजनामा ऋण परिचालन हुँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा दबाब बढेको बताएका छन्। राजस्वले चालु खर्च धान्न कठिन भइरहेका बेला ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

आर्थिक सर्वेक्षणले आगामी बजेट निर्माणमा सार्वजनिक वित्त अनुशासन, बेरुजु नियन्त्रण तथा ऋण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।