![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
पहिलो बजेटदेखि १९ खर्बसम्मः नेपालमा बजेटको आकार कसरी बढ्दै गयो ?
- BFIS News
- 2026 May 29 12:57
काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास २००८ सालबाट सुरु भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर ले पहिलो पटक संसद्मा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटमा ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो।
पहिलो बजेटमा सडक विस्तार, हवाई सेवा विकास, कृषि सहायता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। कृषि कार्यक्रमका लागि २ लाख रुपैयाँ, शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको थियो।
पछिल्ला दशकहरूमा नेपालको बजेटको आकार निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेट त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको थियो। २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब, २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब तथा २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो।
कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेटको आकार घटेर १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। त्यसपछि पुनः वृद्धि हुँदै २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब र २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट केही घटेर १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा झरे पनि २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। एक दशकअघिको तुलनामा बजेटको आकार करिब दोब्बर नजिक पुगेको देखिन्छ।
यद्यपि बजेटको आकार विस्तारसँगै कार्यान्वयन चुनौती पनि बढ्दै गएको छ। पुँजीगत खर्च कम हुनु, राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नबढ्नु तथा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्नु सरकारका मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट करिब १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। यसले सरकारको आय–व्ययमा उल्लेख्य दबाब रहेको संकेत गरेको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार चालु वर्षको तुलनामा अझ ठूलो हुने सम्भावना रहेको छ। स्रोत अभावको अवस्था रहे पनि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jpg)
.png)
प्रतिक्रिया