गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ३३ प्रतिशतमा सीमित

BFIS News
2026 May 30 16:31

गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ३३ प्रतिशतमा सीमित

लेखनाथ, जेठ १६ गते । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको छ।

गण्डकी सरकारले हालसम्म १० अर्ब ५८ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको कुल ३१ अर्ब ९७ करोड नौ लाख ७९ हजार रुपियाँ बजेटको ३३ दशमलव ०९ प्रतिशत हो।

गत वर्ष यही अवधिमा प्रदेश सरकारले ४० दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट खर्च सात प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ६२ करोड रुपियाँमध्ये हालसम्म चार अर्ब ८३ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ, जुन ३८ दशमलव ३३ प्रतिशत हो।

पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब १० करोड ८५ लाख रुपियाँमध्ये हालसम्म पाँच अर्ब ७४ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन करिब ३० प्रतिशत हो।

नौ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालयले ८५ करोड १५ लाख ९३ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये हालसम्म १२ करोड ९७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन १५ दशमलव २४ प्रतिशत हो।

सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ। एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपियाँ बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले ४७ करोड ३५ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन ४४ दशमलव ३ प्रतिशत हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार एक अर्ब चार करोड ७५ लाख रुपियाँ बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालसम्म २० करोड २७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १९ दशमलव ३५ प्रतिशत हो।

सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १२ अर्ब १५ करोड ४२ लाख रुपियाँमध्ये चार अर्ब १९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन करिब ३३ प्रतिशत हो।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २३ करोड ३१ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये पाँच करोड ११ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ भने कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दुई अर्ब छ करोड ९० लाख रुपियाँ बजेटमध्ये ६५ करोड ९७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको खर्च २१ दशमलव ९ प्रतिशत र कृषि मन्त्रालयको खर्च ३१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले तीन अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बजेटमध्ये एक अर्ब ६४ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन ४२ दशमलव ३ प्रतिशत हो।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई अर्ब ३७ करोड ३४ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये ८३ करोड १५ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन ३५ प्रतिशत हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपियाँ बजेटमध्ये एक अर्ब २५ करोड ८३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन ३७ दशमलव ५ प्रतिशत हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीका अनुसार यस वर्ष सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा खासै समस्या देखिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व बाँडफाँटको रकम नियमित प्राप्त भएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान भने चार प्रतिशतले घटेर आएको छ।”

गण्डकी सरकारले अपेक्षित राजस्व सङ्कलनसमेत गर्न सकेको छैन। आन्तरिक आय पाँच अर्ब ७३ करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएकामा हालसम्म तीन अर्ब १७ करोड ६८ लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यकता र सरकारी नीतिअनुसार यथार्थपरक बजेट ल्याइने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष सरकार परिवर्तनलगायत विभिन्न कारणले बजेट र नीतिबीच तालमेल कम भएको थियो। यसपालि प्रदेशको आवश्यकता र नीति अनुरूपको यथार्थपरक बजेट ल्याउँछौँ।”