वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह पक्राउ, नागरिकता र राहदानी किर्तेसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान

काठमाडौं । नागरिकता, राहदानी तथा सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरको आरोपमा खोजीमा रहेका वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

फरार रहेको आठ दिनपछि उनलाई पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई सरकारी लिखत किर्ते, झुट्टा विवरण पेश गरी नागरिकता प्राप्त गरेको तथा राहदानीसम्बन्धी कसुरको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा सञ्चालन गरिएको अपरेशनका क्रममा उनलाई मंगलबार बिहान पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।

जिल्ला अदालत पर्साबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका सिंहलाई खोजी गर्ने क्रममा उनी लुकीछिपी बसेको अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नै सन्तानका रूपमा देखाई जन्मदर्ता गराएको आरोप छ। सोही जन्मदर्ताका आधारमा नागरिकता र राहदानी बनाइ विदेश पठाइएको दाबी अनुसन्धान पक्षको छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि सिंहसहित चार जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर, नागरिकता किर्ते तथा राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

यस प्रकरणमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाकी रिता भट्टराई, उनकी छोरी रुबिना श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोगपत्रमा सिंहले रिता भट्टराईलाई आफ्नी श्रीमतीका रूपमा उल्लेख गर्दै २०७१ माघ २० गते रुबिना श्रेष्ठको जन्मदर्ता गराएको उल्लेख छ। त्यसपछि उक्त जन्मदर्ताका आधारमा २०७५ साउन १० गते नागरिकता जारी गरिएको र १२ दिनपछि राहदानी बनाइएको अभियोजन पक्षको दाबी छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले जेठ १ गते चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये दुईवटा सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुर, एउटा झुट्टा विवरण पेश गरी नागरिकता प्राप्त गरेको तथा अर्को राहदानीसम्बन्धी कसुर रहेको जनाइएको छ।

जिल्ला अदालत पर्साका अनुसार सिंहविरुद्ध चारवटा मुद्दा दर्ता भए पनि हाल लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ अनुमति जारी गरिएको हो। वीरगन्जका स्थानीय लियाकत अलीले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

उक्त उजुरीमाथिको प्रारम्भिक अनुसन्धान लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुगेपछि उजुरीकर्ताले उच्च अदालत वीरगन्ज अस्थायी इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसपछि अदालतको आदेशअनुसार विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रहरीले प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको ठहर भए सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। अभियोजन पक्षले सिंहविरुद्ध सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजायको माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन