पूर्वाधार विकास बैंकको कर्जा पनि पुनः तालिकीकरण हुने

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंकले पनि बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक र दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनाको कर्जालाई पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी पूर्वाधार विकास बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाहरू पनि पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई मात्र यस्तो सुविधा दिएको थियो ।

निर्देशनअनुसार बैंकले होटेल तथा रेस्टुराँ, निर्माण क्षेत्रका सिमेन्ट, डन्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायत उद्योगमा प्रवाहित कर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ताप्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानी भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउनेछ । यो काम बुझाउन बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत लिएर उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र गर्न सकिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनः तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी निर्देशनमा २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जालाई २०८० पुसभित्र पुनः तालिकीकरण वा पुनः संरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनः तालिकीकरण गरिएको कर्जामा थप ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र त्यसअघि जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको । सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) भित्र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । वित्तीय विवरण प्रकाशनका लागि समय थप यसैबीच राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालू आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय अवस्था प्रकाशन गर्ने समय थप गरेको छ । बैंकहरूले हरेक त्रैमास सकिएको मितिले ७ दिनभित्र वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक भने कात्तिक १७ गतेसम्म दिएको छ । यसपटक दशैंको सार्वजनिक बिदा परेकाले प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समय थपिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?