विधान संशोधनबिना इप्पान अगाडि बढ्न नसक्ने गोपाल निउरेको दाबी

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) मा जारी विधान संशोधन बहसका बीच ऊर्जा विज्ञ तथा संस्थाको पुनर्संरचनाको पक्षमा देखिएका गोपाल निउरेले अधिकांश सदस्यहरू विधान संशोधनको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्।

इप्पानभित्र विधान संशोधनलाई लिएर दुई धार स्पष्ट देखिएको अवस्थामा निउरेले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू संशोधनको पक्षमा रहेको बताएका हुन्। उनका अनुसार विवादको मुख्य विषय विधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने नभई संशोधन अहिले गर्ने कि अर्को कार्यकालमा गर्ने भन्नेमा सीमित छ।

उनले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका केही व्यक्तिहरूले मात्र संशोधनलाई अर्को कार्यकालसम्म सार्नुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै अधिकांश सदस्य भने वर्तमान अधिवेशनअघि नै विधान संशोधन गर्न तयार रहेको बताए। ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित शुभेच्छुक तथा विकासकर्ताहरूले पनि वर्तमान विधानलाई परिमार्जन गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ।

निउरेले इप्पानलाई “फ्रेस म्यान्डेट” सहित अगाडि बढाउन नयाँ विधान आवश्यक रहेको जिकिर गरे। उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले संस्थालाई थप समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ तथा सबै सदस्यलाई नेतृत्वका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने अवसर सुनिश्चित गर्नेछ।

निर्वाचन कार्यतालिका यथावत् राखेर अघि बढ्ने पक्षप्रति संकेत गर्दै उनले सत्तामा रहेका समूहबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउनु अस्वाभाविक नभएको बताए। ऊर्जा विकासकर्ताहरूको ठूलो समूह विधान संशोधनको पक्षमा उभिएको दाबी गर्दै उनले पद र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

निउरेले प्रत्येक सदस्यलाई उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै संशोधनमार्फत सर्वसम्मत विधान निर्माण गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार संस्थाभित्र सहमतिको वातावरण बनाउन वार्ताभन्दा पनि नेतृत्व तहको स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ।

“विधान संशोधन नै पहिलो सर्त हो,” उनले भने, “संशोधनबिना इप्पान अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन।”

उनले विधान संशोधनपछि हुने निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिने र त्यसबाट कुनै कानुनी जटिलता नआउने दाबी पनि गरे। विगतमा निश्चित स्वार्थका आधारमा निर्माण गरिएका व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गरी सबैलाई समान अवसर दिने संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

निउरेका अनुसार यदि नेतृत्व पक्षले विधान संशोधन गरी सर्वसम्मत ढंगले संस्थालाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव ल्याएमा वर्तमानमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका व्यक्तिहरू समेत सहमतिमा आउन सक्ने अवस्था रहेको छ। उनले व्यक्तिविशेषभन्दा संस्थागत सुधार र अवसरको सुनिश्चितता नै अहिलेको मुख्य विषय भएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा