बढ्दो खराब कर्जा, कमजोर सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख चुनौती

काठमाडौं, असार १४ — नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जाको बढ्दो दबाब, संस्थागत सुशासनमा कमजोरी, जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको अपर्याप्तता तथा नियामकीय विवरणमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको निरीक्षणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेका संरचनात्मक तथा सञ्चालनगत चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा खराब कर्जाको मात्रा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले बैंकहरूको पुँजी क्षमता र वित्तीय स्थायित्वमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, केही क्षेत्रमा देखिएको मन्दी तथा विगतमा गरिएको आक्रामक कर्जा विस्तारका कारण कर्जाको गुणस्तर खस्किएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकले केही बैंकहरूले कर्जाको वास्तविक अवस्था लुकाउन त्रैमासिक अवधिको अन्त्यतिर पुरानो कर्जा चुक्ता भएको देखाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास अपनाएको पाइएको जनाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले कर्जाको वास्तविक जोखिम सही रूपमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्ने र वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्जा वितरणपछि त्यसको प्रयोगको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको विषय पनि प्रतिवेदनले उठाएको छ। केही घटनामा कर्जा रकम वितरणलगत्तै सञ्चालक वा सम्बन्धित पक्षका खातामा स्थानान्तरण भएको भेटिएको छ। यसले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए–नभएको सुनिश्चित गर्न थप निगरानी आवश्यक रहेको संकेत गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

संस्थागत सुशासनतर्फ पनि प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासले नियन्त्रण संयन्त्रको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, कतिपय बैंकमा सञ्चालक समितिको एउटै बैठकमा सयभन्दा बढी विषय समावेश गरिने भएकाले जोखिम, वित्तीय अवस्था तथा रणनीतिक विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको पाइएको छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीसमेत प्रभावकारी नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। धेरै बैंकमा जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको, आवश्यक जनशक्तिको अभाव रहेको तथा हजारौं लेखापरीक्षण टिप्पणीहरू लामो समयसम्म समाधान नगरिएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार केही संस्थाहरूले यस्ता टिप्पणीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थायी तथा दक्ष कर्मचारीको सट्टा अस्थायी प्रशिक्षार्थीहरूमा निर्भर रहने गरेका छन्।

तरलता व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। केही बैंकमा छोटो अवधिका दायित्व र सम्पत्तिबीच असन्तुलन रहेको तथा आकस्मिक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी योजनाहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।

नियामकीय विवरण प्रणालीमा देखिएका त्रुटिहरूले पनि राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ऋणीहरूको नाम फरक–फरक रूपमा अभिलेख राख्ने, एउटै ग्राहकको दोहोरो विवरण समावेश गर्ने तथा ठूला कर्जा लिएका ग्राहकहरूको स्थायी लेखा नम्बरसमेत अभिलेखमा नराख्ने प्रवृत्ति भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता कमजोरीले एकल ऋणी सीमा तथा सम्बन्धित पक्षको निगरानी प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनतर्फ पनि सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई वर्षौंसम्म एउटै शाखा वा पदमा राख्ने, कर्मचारी तालिमका लागि तोकिएको न्यूनतम बजेट खर्च नगर्ने तथा उत्तराधिकार योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

यी समस्याहरू समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका १० प्रमुख चुनौती पहिचान गरेको छ। नियमन छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, कर्जाको अन्तिम प्रयोगको प्रभावकारी अनुगमन, गुणस्तरीय तथ्यांक व्यवस्थापन तथा प्राविधिक क्षमताको विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नियामक निकायको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न जोखिमहरू एकअर्कासँग थप जटिल रूपमा जोडिँदै गएकाले परम्परागत निरीक्षण प्रणालीभन्दा समग्र जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित एकीकृत सुपरिवेक्षण प्रणालीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?