![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
मालपोत नियमावली संशोधन, अब जग्गा रोक्का–फुकुवा र भूमि प्रशासन प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने
- BFIS News
- 2026 Jun 16 13:34
काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, डिजिटल तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मालपोत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०८३ लागू गरेको छ । नयाँ नियमावलीले जग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रिया, स्थानीय तहको भूमि प्रशासनमा सहभागिता, सरकारी जग्गाको दर्ता तथा उपयोग, लिज व्यवस्थापन र डिजिटल अभिलेख प्रणालीलाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।
नियमावलीअनुसार अब रोक्का राख्ने निकाय अस्तित्वमा नरहेको, खारेज भइसकेको वा रोक्का राख्नुपर्ने कारण तथा विवरण स्पष्ट नभएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गा फुकुवा गर्न स्थानीय तहको सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का र जग्गाधनीको कबुलियतनामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका वा आफ्नो वेबसाइटमार्फत ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नियमावलीले भूमि प्रशासनमा स्थानीय तहको भूमिका समेत विस्तार गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भू–सूचना प्रणाली (ल्याण्ड इन्फर्मेसन सिस्टम) प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएपछि युजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध गराइनेछ । युजर आईडी वा पासवर्डको दुरुपयोग भएमा सम्बन्धित कर्मचारी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी कारोबारलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औंठाछाप र हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । पारित भएका लिखत तथा निर्णयहरू स्क्यान गरी प्रणालीमा राख्नुपर्ने र सक्कल कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तह, नापी कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा दोहोरोपन अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै समयमा बैठक बसेर मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य बढाउन वा घटाउनुपरेमा त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्नेछ ।
नियमावलीले सरकारी जग्गाको दर्ता तथा उपयोग व्यवस्थापनलाई पनि स्पष्ट बनाएको छ । नापनक्साका क्रममा बाँकी रहेको सरकारी प्रकृतिको जग्गा सम्बन्धित निकायको मागका आधारमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै सरकारी निकायलाई अर्को सरकारी निकायको जग्गा आवश्यक परेमा सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालय र सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा उपयोगको स्वीकृति दिन सकिनेछ । तर त्यसअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उक्त जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नरहेको सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
नियमावलीले निजी स्वामित्वको जग्गा सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार वा स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित गरिएको छ । विदेशी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, अन्तरसरकारी संस्था तथा नेपाल सरकारका निकायलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिनेछ ।
लिजको अवधि अल्पकालीन पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन ४० वर्षसम्म तोकिएको छ । तर सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
लिज लिन इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित कार्ययोजना, सिफारिस पत्र तथा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । लिज रकम वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ भने समयमै रकम नबुझाए १० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।
लिजमा प्राप्त जग्गा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न, बेचबिखन, सट्टापट्टा, सब–लिज वा अन्य कुनै माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
लिज अवधि समाप्त भएमा वा सम्झौता रद्द भएमा जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू यथास्थितिमा छाड्नुपर्नेछ । संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको खर्च सम्बन्धित लिज प्राप्तकर्ताबाटै असुल गरिनेछ ।
यसैगरी साविकमा भोगाधिकारमा सरकारी जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले नियमावली लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र बाँकी बक्यौता बुझाई लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । तोकिएको अवधिमा निवेदन नदिए भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने र ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया