विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी, विभिन्न मन्त्रालयको बजेट कटौती प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि छलफल जारी रहेको छ।

मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको खर्च रकम घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट विनियोजनका प्राथमिकता र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

बैठकमा सांसद गुरुप्रसाद बरालले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले विद्यालय तहदेखि नै विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यसैगरी सांसद रमेशकुमार मल्लले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बजेट घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे। उनले कर्णाली प्रदेशका केही सडक आयोजनाका लागि माग गरिएको बजेट अन्तिम विनियोजनमा समावेश नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद बलावती शर्माले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटमा आवश्यक पूर्वाधार विकासको स्पष्ट योजना नदेखिएको टिप्पणी गरिन्। सडक, विद्यालय तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणजस्ता आधारभूत परियोजनामा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको भनाइ थियो। उनले बागलुङ जिल्लाका पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिन्।

गृह मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि सांसद विष्णुमाया विकले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरिन्। उनले लागुऔषध नियन्त्रण, साइबर अपराध न्यूनीकरण, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा कारागार पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख गरिन्। धनकुटासहित विभिन्न जिल्लामा निर्माण प्रस्तावित कारागारका लागि छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो।

यस्तै सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा बजेट वितरण सन्तुलित नभएको बताए। उनले विद्युत् महसुलमा लगाइएको करले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको उल्लेख गर्दै बजेटले पछाडि परेका क्षेत्रको विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए।

सांसदहरूले छलफलका क्रममा सरकारको नीति र बजेट कार्यक्रमबीच समन्वयको अभाव रहेको भन्दै आवश्यकता र क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा स्रोत विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल आगामी दिनमा पनि जारी रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन