लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व १२ प्रतिशतले बढ्यो, ११ महिनामा ५ अर्ब १४ करोड संकलन

सिद्धार्थनगर (भैरहवा), असार ४ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार गरेको छ। प्रदेश सरकारले जेठ २५ गतेसम्म ५ अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको हो।

यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विवरणअनुसार सो अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। उक्त रकम संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त भएको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ४४ दशमलव ८५ प्रतिशत हो। खर्चमध्ये १० अर्ब ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र ७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु खर्च रहेको छ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँमध्ये ५६ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५ दशमलव ५८ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रमा सुस्त विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको योगदान १४ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन