मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन चेम्बरको आग्रह, राष्ट्र बैंकलाई २० बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी विस्तार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो।

चेम्बरले मुलुकको अर्थतन्त्र विगत पाँच वर्षदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।

चेम्बरका अनुसार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था आवश्यक छ। त्यसका लागि एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाइनुपर्ने, बैंक दर ५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने तथा स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सुझावपत्रमा कार्यशील पुँजी कर्जा निर्देशिका, २०७८ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ। वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्ति भएका उद्योगी–व्यवसायीमा समेत अनावश्यक त्रास सिर्जना भएको भन्दै यसतर्फ पुनरावलोकन आवश्यक रहेको चेम्बरको भनाइ छ।

चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केवाईसी तथा ग्राहक पहिचान प्रक्रिया झन्झटिलो र दोहोरो रहेको उल्लेख गर्दै एक पटक केवाईसी पूरा गरेपछि अन्य बैंकमा पुनः सोही प्रक्रिया दोहोर्याउन नपर्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी, बैंकको किस्ता तथा ब्याज समयमै तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

विशेषगरी हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा लोन टु भ्यालु (एलटिभी) रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त बैंकिङ सेवा शुल्क नियमन, बैंकिङ प्रक्रियालाई थप सरल र डिजिटल बनाउने, नगद कारोबारमा अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप हटाउने तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ।

विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात प्रोत्साहन, विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पर्यटकका लागि उच्च दरका भारतीय रुपैयाँको कारोबार सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ।

भेटका क्रममा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको विकासप्रति राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त भएका जायज सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वित्तीय नीति तथा नियामकीय व्यवस्थामार्फत अनावश्यक कम्प्लायन्स हटाई व्यवसाय र लगानीलाई थप सहज बनाउने प्रयास जारी रहने बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन