सरकारको राजस्व सङ्कलन ७५ प्रतिशतमा सीमित, लक्ष्य भेट्न कठिन
- BFIS News
- 2026 Jun 28 11:22
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब १९ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले राजस्व सङ्कलनमा वार्षिक लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी १९ दिनमा अझै ३ खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि दैनिक औसत १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ।
कार्यालयका अनुसार कर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ७६.२० प्रतिशत प्रगति भएको छ। कर राजस्वबाट १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।
यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
अनुदानतर्फ भने लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशत हो।
यस अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ६ अर्ब ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। यससँगै सरकारको कुल प्राप्ति ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत बराबर हो।
उता, कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो वार्षिक खर्च लक्ष्यको ७१.५३ प्रतिशत हो। शुक्रबार मात्रै सरकारले ५ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
खर्चको प्रकृतिअनुसार चालु खर्चतर्फ ८०.४२ प्रतिशत प्रगति भएको छ। चालु खर्चका लागि विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ९ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ८३.४१ प्रतिशत पुगेको छ। यो शीर्षकअन्तर्गत मुख्य रूपमा विभिन्न ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिन्छ। कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा हालसम्म ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1774272772_1769061114-ss-nimb.gif)












प्रतिक्रिया