जलवायु प्रभावित समुदायका लागि नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ६० हजार घरधुरी लाभान्वित हुने

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका समुदायको खाद्य प्रणालीलाई थप उत्थानशील बनाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)को साझेदारीमा सञ्चालन हुने ‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ परियोजना आगामी ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। परियोजनाबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ।

परियोजना कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उत्पादनमा समस्या भोगिरहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव सुमन सुवेदीका अनुसार नेपालले अनुकूलन कोषअन्तर्गत प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्रिय सीमाभित्र रहेर यो अनुदान स्वीकृत भएको हो। परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारको बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

संघीयताको मर्मअनुसार परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भए पनि आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनेछ।

परियोजनाअन्तर्गत प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि तथा कृषि–वन प्रणालीको प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजन वितरण, जडीबुटी खेती विस्तार, जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदाय, विशेषगरी महिलाको आयआर्जन वृद्धि गर्न वैकल्पिक जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

स्थानीय तहमा जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै समयमै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि परियोजनामा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाका लक्षित क्षेत्र तथा लाभग्राही समुदायको छनोट नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको हो। साथै जलवायु न्यायको सिद्धान्त र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिअनुसार परियोजना कार्यान्वयन गरिने तथा एउटै क्षेत्रमा दोहोरो लगानी हुन नदिन आवश्यक समन्वयसमेत गरिएको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन