७ % आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राख्ने सरकारको अगाडी ३.५१ % मा सिमित, विद्युत् र वित्तीय क्षेत्रले धाने वृद्धिदर

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा ३.५१ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। विद्युत् उत्पादन तथा वितरण, बैंकिङ तथा ऋण प्रवाह, निर्जीवन बीमा प्रिमियम संकलन, व्यापार तथा यातायात क्षेत्रको सुधारले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि कृषि उत्पादनमा आएको सुस्तता, निर्माण सामग्री आयातमा गिरावट तथा औद्योगिक उत्पादनमा कमीले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई अपेक्षाभन्दा सीमित बनाएको देखिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससँग तुलना गर्दा आधारभूत मूल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३.५१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको हो।

विद्युत् र वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विस्तारका मुख्य आधार

प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रले सबैभन्दा उच्च २४.८८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको छ। जलविद्युत् उत्पादन र वितरण विस्तारसँगै यो क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक बनेको देखिएको छ।

त्यसैगरी वित्तीय तथा बीमा क्षेत्र १०.२७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह तथा निर्जीवन बीमा प्रिमियम संकलनमा आएको वृद्धिले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो।

यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र ७.८३ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र ५.२५ प्रतिशतले बढेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आयात तथा व्यापारिक गतिविधि क्रमशः सक्रिय बन्दै जाँदा यी क्षेत्रमा सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रको वृद्धि कमजोर

नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने १.५८ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। धान उत्पादनमा कमी आए पनि पशुपालन, तरकारी, फलफूल तथा वनजन्य उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धिले कृषि क्षेत्रलाई सकारात्मक अवस्थामा राखेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यद्यपि कृषि क्षेत्रको सुस्त विस्तारले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नदिएको विश्लेषण गरिएको छ।

उद्योग र सरकारी प्रशासनमा संकुचन

१८ औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये १६ वटामा सकारात्मक वृद्धि देखिए पनि सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा भने संकुचन आएको छ।

सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्र १.५९ प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन ०.५४ प्रतिशतले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसले उत्पादनमुखी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान हुन नसकेको संकेत दिएको छ।

विशेषगरी निर्माण सामग्रीको आयात घट्नु, केही औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादन कमजोर रहनु तथा उत्पादन लागतसम्बन्धी चुनौतीले औद्योगिक क्षेत्रलाई दबाबमा राखेको विश्लेषण गरिएको छ।

त्रैमासिक आधारमा पनि सुधार

मौसमी प्रभाव समायोजनपछि गरिएको विश्लेषणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र ०.५८ प्रतिशतले विस्तार भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

यस अवधिमा १८ औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये ११ वटामा सकारात्मक र सात वटामा नकारात्मक वृद्धिदर देखिएको छ। विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र ६.८७ प्रतिशतले बढ्दा खानी तथा उत्खनन २.२३ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापार २.०२ प्रतिशतले विस्तार भएका छन्।

विपरीत रूपमा आवास तथा भोजन सेवा २.३० प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ०.८३ प्रतिशत तथा बैंक तथा बीमा क्षेत्र १.०७ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र पनि दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ०.०४ प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अनुमान गरिएको छ।

त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखाको महत्व

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ लाई आधार वर्ष मानी त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा तयार गर्दै आएको छ। वार्षिक तथ्याङ्कले छोटो अवधिको आर्थिक उतारचढाव देखाउन नसक्ने भएकाले त्रैमासिक अनुमानमार्फत अर्थतन्त्रको तत्कालीन दिशा, क्षेत्रगत गतिविधि तथा नीति निर्माणका लागि आवश्यक आधार उपलब्ध गराइन्छ।

कार्यालयले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको ९० दिनभित्र प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्ने अभ्यासअनुसार यसपटक पनि तेस्रो त्रैमासको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

सुधारको संकेत, तर उत्पादन क्षेत्रमा चुनौती कायमै

तेस्रो त्रैमासको तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारको क्रममा रहेको संकेत गरे पनि यसको आधार सेवा क्षेत्र र वित्तीय गतिविधिमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। विद्युत् उत्पादन, बैंकिङ, बीमा र व्यापारले वृद्धि धानेका छन् भने उत्पादनमुखी उद्योग तथा कृषि अपेक्षाकृत कमजोर बनेका छन्।

अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका लागि केवल सेवा क्षेत्रको वृद्धिले मात्र पर्याप्त नहुने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा रहँदै आएको छ। औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादकत्व, निर्माण क्षेत्र र निजी लगानीमा उल्लेखनीय सुधार नभएसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

त्यसैले आगामी महिनामा सरकारले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुनरुत्थान तथा निर्माण गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र अहिले देखिएको आर्थिक सुधारलाई स्थायी गतिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन