पूँजीबजार सुधारका लागि १६ बुँदे मागसहित लगानीकर्ता संगठनहरूको सेबोनमा ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपालको पूँजीबजारमा देखिएका नीतिगत विकृति, नियामकीय कमजोरी तथा लगानीकर्ता संरक्षणका सवाल उठाउँदै विभिन्न लगानीकर्ता संगठनहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष १६ बुँदे सुधार प्रस्तावसहित संयुक्त निवेदन पेश गरेका छन्। उनीहरूले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै पूँजीबजारलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन तत्काल आवश्यक सुधार अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

निवेदनमा नेपालको पूँजीबजार लाखौं सर्वसाधारणको बचत, भविष्य र आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत कमजोरी, नियामकीय निष्क्रियता, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया तथा सीमित समूहको प्रभावका कारण बजारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको दाबी गरिएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले दीर्घकालीन बजार विकासभन्दा अल्पकालीन स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

लगानीकर्ता संगठनहरूले सबैभन्दा पहिले बुक बिल्डिङ र प्रिमियम आईपीओ व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा वर्तमान बजारको अवस्था, लगानीकर्ताको प्रकृति तथा नियामकीय क्षमतासँग उक्त व्यवस्था मेल नखाने भएकाले यसबाट सीमित समूहलाई लाभ पुगेको र सर्वसाधारण लगानीकर्ता उच्च मूल्यमा सेयर खरिद गर्न बाध्य भएको अवस्था सिर्जना भएको छ।

यससँगै बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत आईपीओ निष्कासनका लागि दिइएका सैद्धान्तिक स्वीकृति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, नकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउनुपर्ने तथा यसअघि स्वीकृति पाएका यस्ता कम्पनीको पुनरावलोकन गरी आवश्यक परे सूचीबाट हटाउनुपर्ने माग पनि निवेदनमा समावेश गरिएको छ।

निवेदनमा आईएसआईएन (ISIN) सम्बन्धी विवादको स्वतन्त्र छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याउन डबल आईएसआईएन प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। साथै बजारमा तरलता अभिवृद्धिका लागि मार्केट मेकर र डिलर प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा अनुमति लिएर पनि काम नगर्ने संस्थामाथि कडा अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको छ।

दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न तीन वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर धारण गर्ने लगानीकर्ताका लागि लाभकर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने, छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन लगानीको स्पष्ट कानुनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा बजारमा अफवाह फैलाएर आतंक सिर्जना गर्ने गतिविधिमाथि कडा निगरानी र कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, डीपी शुल्क घटाएर साना लगानीकर्तामैत्री बनाउने, बुक भ्यालुभन्दा कम मूल्यमा कारोबार भइरहेका सबल कम्पनीलाई आफ्नै सेयर बाइब्याक गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने, सार्वजनिक कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारणबीच ५१:४९ को सेयर स्वामित्व अनुपात कायम गर्ने तथा वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनीलाई पूँजीबजार प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

निवेदनमा ब्रोकरहरूको एकाधिकार अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धी सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन संशोधनमार्फत प्रस्ताव गरिएको थप करको व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने तथा जथाभावी आईपीओ निष्कासनभन्दा बजारमा नयाँ लगानीकर्ता र संस्थागत माग वृद्धि गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत समावेश गरिएको छ।

लगानीकर्ता संगठनहरूले प्रस्तुत मागहरू कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको स्वार्थका लागि नभई सम्पूर्ण लगानीकर्ता समुदायको हित, पूँजीबजारको सुशासन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन विकासका लागि भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सबै माग उच्च प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उक्त संयुक्त निवेदनमा नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, नेपाल शेयरधनी संघ, जनरल इन्भेष्टर्स एसोसिएसन, साधारण लगानीकर्ता संघ तथा नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना