व्यवसायीसँग बालेनको पहिलो संवाद : निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको संकेत, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेपछि पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग औपचारिक संवाद गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको सन्देश दिएका छन्। लामो समयदेखि सरकारसँग संवादको अभाव, नियामकीय दबाब र लगानीमैत्री वातावरण कमजोर बन्दै गएको गुनासो गरिरहेको निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सम्बन्धमा नयाँ सुरुआत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको करिब डेढ घण्टाको छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती, उद्योग सञ्चालनमा रहेका अवरोध तथा लगानी विस्तारका समस्या विस्तारमा प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलपछि सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक रहेको र नियमित संवादको आधार तयार भएको अनुभूति व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीचको उक्त भेटघाटको वातावरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले मिलाएको जनाइएको छ।

निजी क्षेत्रका मुख्य माग

व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर पुँजीगत खर्च तीव्र बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले उद्योग स्थापना र लगानी विस्तारमा बाधक बनेका जग्गाको हदबन्दीलगायत कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

त्यसैगरी आर्थिक कसुरमा दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्यमी–व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने तथा अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) को कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

निजी क्षेत्रका समस्या नियमित रूपमा सुन्न, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न तथा निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्न पनि व्यवसायीहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।

सरकारको प्रतिबद्धता

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको उद्देश्य व्यवसायीमाथि अनावश्यक धरपकड गर्नु नभई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। आवश्यक कानुनी संशोधन, निजी क्षेत्रका सुझावको अध्ययन तथा सुधारका ठोस प्रस्तावका आधारमा निर्णय लिन सरकार तयार रहेको सन्देश उनले दिएका छन्।

सरकारले अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा निजी क्षेत्रलाई नै राखेर अघि बढ्ने नीति लिएको तथा सरकारको भूमिका आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार निर्माणसम्म सीमित रहने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीले राखेका छन्। उद्योग सञ्चालन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै हुने भएकाले सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने संकेत सरकारको रहेको देखिएको छ।

व्यवसायीका साझा चिन्ता

व्यवसायीहरूले पछिल्ला महिनाहरूमा बजारमा माग कमजोर बन्दै गएको, उद्योग सञ्चालन कठिन हुँदै गएको तथा नियामकीय दबाब बढेको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, व्यवसायीमाथिको धरपकड, बजार अनुगमन, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन, जग्गाको हदबन्दी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिसम्मका विषय छलफलमा समेटिएका थिए।

एमआरपी स्टिकर भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य गर्ने प्रस्तावबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो। व्यवसायीहरूले एउटै कन्टेनरमा विभिन्न वस्तु आयात हुने, नेपाली बजारको आकार सानो हुने तथा धेरै वस्तु प्रत्यक्ष उत्पादकबाट नभई थोक आपूर्तिकर्तामार्फत आउने भएकाले भन्सारमै एमआरपी निर्धारण व्यावहारिक नहुने धारणा सरकारसमक्ष राखेका थिए। सरकारले उक्त विषयमा थप अध्ययन गर्ने संकेत दिएको छ।

सम्बन्ध सुधारको नयाँ आधार

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनासम्म निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद हुन नसक्दा सरकारप्रति अविश्वास र अन्योल बढेको अनुभूति व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा भएको पहिलो भेटलाई दुवै पक्षबीचको दूरी घटाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद गर्ने संयन्त्र बनाउने, तीनवटै प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार सम्मिलित समिति गठन गर्ने तयारी रहेको जानकारी पनि दिइएको छ। यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवादको संस्थागत आधार तयार हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिपछिको अर्थपूर्ण सन्देश

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट नै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाउनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला महिनामा सरकारको नियामकीय कडाइ, व्यवसायीमाथिको धरपकड तथा लगानीमैत्री वातावरण कमजोर भएको गुनासो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

केही समययता उद्योगी–व्यवसायीले नयाँ लगानी विस्तारमा सतर्कता अपनाएको, कतिपय ठूला व्यावसायिक घरानाले लगानी छिमेकी मुलुकतर्फ मोड्न थालेको तथा आन्तरिक लगानीको गति सुस्ताएको अवस्था देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँगको विश्वास पुनर्निर्माण, लगानीमैत्री नीतिगत सुधार र नियमित संवादले मात्रै आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सुशासनसँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कानुनी निश्चितता कायम र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित सुधार सम्भव हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। बुधबारको संवादले कम्तीमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच लामो समयदेखि बढ्दै गएको दूरी घटाउने प्रारम्भिक संकेत भने दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन