एनआरएनलाई सम्पत्ति बिक्रीको रकम विदेश लैजान कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम वैधानिक रूपमा विदेश लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न कानुनी तयारी अघि बढाएको छ।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नयाँ विधेयकमार्फत वैदेशिक विनिमय तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

हाल विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम विदेश लैजान पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। वैदेशिक विनिमय ऐनअन्तर्गत यस्तो रकम विदेश पठाउन प्रतिबन्ध रहेकाले अनौपचारिक माध्यमबाट रकम बाहिरिने क्रम बढेको निष्कर्षका आधारमा सरकारले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।

विधेयकको मस्यौदाअनुसार गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिले अंश, अपुताली वा खरिदमार्फत प्राप्त चल तथा अचल सम्पत्ति स्वामित्वमा राख्न, उपभोग गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार पाउनेछन्। यस्तै, आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्त रकम विदेश लैजान चाहेमा बिक्री भएको सम्पत्तिको मूल्यको ५० प्रतिशत बराबर राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा लगानीका रूपमा भित्रिएको रकम तथा त्यसबाट प्राप्त मुनाफा भने सम्बन्धित लगानीकर्ताले सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यस्ता लगानीमा सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान वा विशेष सहुलियत उपलब्ध नगराउने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा लगानी गर्ने तथा नेपाली बैंकमा नेपाली वा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्ने अधिकार पनि दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको अपेक्षा अनुसार यसले गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न तथा औपचारिक माध्यमबाट पूँजी भित्र्याउन सहयोग पुग्नेछ।

यद्यपि, सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी अधिकार विस्तार गरिए पनि गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक तथा केही संवेदनशील सरकारी जिम्मेवारीमा भने प्रतिबन्ध कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकअनुसार उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन् भने संवैधानिक पद, निजामती सेवा, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीलगायतका सरकारी सेवामा नियुक्त हुन पनि नपाउने व्यवस्था रहनेछ।

सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। संसदबाट पारित भई लागू भएमा गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्ति व्यवस्थापन, वैदेशिक विनिमय प्रणाली तथा लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन