प्रिमियम आईपीओ जारी गरेका बीमा कम्पनीलाई सर्वोच्चको फैसलाले थप वित्तीय भार नपर्ने

काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरेका बीमा कम्पनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले थप वित्तीय भार नपर्ने भएको छ। नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय २०८० सालमै गरिसकेको भएकाले अहिले थप रकम जगेडा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत प्रिमियमबाट संकलन भएको ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ २०८० सालदेखि नै जगेडा कोषमा राखिसकेको छ।

बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्दा अंकित मूल्यभन्दा बढी उठाएको रकम सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि बजारमा ती कम्पनीहरूले थप अर्बौं रुपैयाँ जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने र त्यसले नाफामा असर पर्न सक्ने चर्चा भएको थियो। तर, प्राधिकरणले यस्तो आशंका तथ्यमा आधारित नभएको स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणले २०८० साल पुस १७ गते च.नं. १११९ मार्फत हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियमबाट प्राप्त रकम जगेडा कोषमा राख्न तथा लाभांश वितरण वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्देशनअनुसार सबै सम्बन्धित कम्पनीहरूले प्रिमियमबाट संकलित रकम जगेडा कोषमा राखिसकेकाले हाल थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ३३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ तथा आईएमई लाइफले १ अर्ब ६४ करोड २९ लाख २० हजार रुपैयाँ जगेडा कोषमा संचित गरिसकेका छन्। आईएमई लाइफले आईपीओ निष्कासनकै क्रममा १ अर्ब ५० करोड ७२ लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा राखिसकेकाले थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

रिलायबल नेपाल लाइफले प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ, आईएमई लाइफले १३६.९१ रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १४४ रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १३९ रुपैयाँ तथा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी आईपीओ निष्कासन गरेका थिए।

यसअघि संसद्को अर्थ समितिले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले प्रिमियमबाट प्राप्त रकम लाभांश वितरण गर्न रोक लगाई जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि यही व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको विषय भएकाले हाल थप निर्णय वा व्यवस्था आवश्यक छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना