अमेरिकाले पोलिसिलिकनसहित सौर्य उद्योगका कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सौर्य प्यानल तथा सेमिकन्डक्टर उद्योगमा प्रयोग हुने पोलिसिलिकनबाट बनेका उत्पादनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। ह्वाइट हाउसका अनुसार नयाँ शुल्क आगामी डिसेम्बर ४ देखि लागू हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पोलिसिलिकन, वेफर्स र सोलार सेललगायत उत्पादनका लागि न्यूनतम आयात मूल्यसमेत निर्धारण गरिनेछ। अमेरिकी सरकारले यसबाट स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र रणनीतिक उद्योगका लागि आवश्यक आपूर्ति शृङ्खला घरेलु स्तरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले पोलिसिलिकन आयातका सम्बन्धमा एक वर्षभन्दा लामो समय गरेको अनुसन्धानपछि नयाँ शुल्कको निर्णय आएको हो। वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले पोलिसिलिकनलाई सेमिकन्डक्टर तथा चिप उत्पादनका लागि आधारभूत कच्चा पदार्थका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको आपूर्ति शृङ्खला अमेरिकाभित्र विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार न्यूनतम शुल्क र आयात मूल्य निर्धारणले विदेशी उत्पादकबाट कम मूल्यमा हुने आयातलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। ह्वाइट हाउसको तथ्याङ्कअनुसार विश्वको पोलिसिलिकन उत्पादन क्षमतामा अमेरिकाको हिस्सा सन् २००५ मा करिब ५० प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ सम्ममा दुई प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ।

अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले सन् २०२५ जुलाईमा सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत पोलिसिलिकन आयातबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। यही कानुनी प्रावधान प्रयोग गरी ट्रम्प प्रशासनले यसअघि स्टिल, एल्युमिनियम र सवारीसाधनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अतिरिक्त आयात शुल्क लगाएको थियो।

नयाँ अनुसन्धानमा कुनै मुलुकलाई विशेष रूपमा लक्षित गरिएको उल्लेख नभए पनि विश्वव्यापी सौर्य आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको ठूलो हिस्सा रहेकाले नयाँ शुल्कको प्रभाव चिनियाँ उत्पादक तथा निर्यातकर्तामा बढी पर्ने अनुमान गरिएको छ।

पोलिसिलिकन सौर्य प्यानल निर्माणका साथै सेमिकन्डक्टर उद्योगमा समेत प्रयोग हुने प्रमुख कच्चा पदार्थ हो। नयाँ शुल्कसँगै अमेरिकाले यी क्षेत्रमा विदेशी आपूर्तिमाथिको निर्भरता घटाउने र घरेलु उत्पादन क्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ।

नयाँ निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकालमा अघि बढाइएको संरक्षणवादी व्यापार नीतिको अर्को कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि प्रशासनले विभिन्न व्यापारिक साझेदारबाट आयात हुने वस्तुमा थप शुल्क लगाउने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन