जलवायु जोखिमको नयाँ चुनौती : अब हाइड्रोपावर बीमाको पुनरावलोकन आवश्यक, वीरेन्द्र वैद्यवारको लेख

काठमाडौं। रसुवागढी र त्रिशूली आसपासको क्षेत्रमा पछिल्लो बाढी तथा हिमताल विस्फोटबाट भएको क्षतिले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना र त्यससँग जोडिएको बीमा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा मोटर, पसलका सामान, घर तथा अन्य सम्पत्तिसम्बन्धी दाबी आउन थालेका छन्। तर क्षतिको वास्तविक आकार तत्कालै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। अहिले न्युन संख्यामा दाबी आएको भए पनि यो प्रारम्भिक संख्या मात्रै हो।

विपत्तिमा परेका धेरै मानिस अझै आफ्नै पीडा र पारिवारिक समस्यामा छन्। कतिपय व्यक्ति हराइरहेका छन् भने कतिपयले घर, व्यवसाय र सम्पत्तिसँगै आफन्तसमेत गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा बीमा दाबी गर्न तत्कालै सबै पीडित पुग्छन् भन्ने हुँदैन। विशेषगरी बैंकबाट ऋण लिएका र सम्पत्ति धितो राखेका व्यक्तिको अवस्था झनै जटिल हुन सक्छ। परिवारको मुख्य सदस्य नै बितेको अवस्थामा कुन बैंकमा के सम्पत्ति धितो राखिएको थियो भन्ने जानकारी परिवारका अन्य सदस्यलाई नहुन सक्छ।

त्यसैले अहिले आएको दाबीको संख्या नै अन्तिम क्षतिको सूचक होइन। विपत्तिको प्रारम्भिक अवस्था सकिएपछि मात्रै वास्तविक क्षतिको विवरण विस्तारै बाहिर आउनेछ। यसका लागि कम्तीमा एकदेखि डेढ महिनासम्म लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।

जीवन बीमामा पनि ठूलो दाबी आउन सक्ने सम्भावना

अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला संरचनाको क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने गरिएको छ। तर यस विपत्तिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मानवीय क्षति हो। धेरै मानिस हराएका वा मृत्यु भएका कारण जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि ठूलो संख्यामा दाबी आउन सक्ने सम्भावना छ।

जीवन बीमामा सामान्य मृत्यु र दुर्घटनाबाट भएको मृत्युका आधारमा फरक–फरक सुविधा हुने भएकाले क्षतिको प्रकृतिअनुसार दाबीको आकारसमेत फरक हुन सक्छ। जलविद्युत् आयोजनाहरूमा काम गर्ने ठूलो संख्याका जनशक्ति, स्थानीय बासिन्दा तथा आसपासका क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार भएकाले आगामी दिनमा जीवन बीमा क्षेत्रले पनि यसको प्रभाव अनुभव गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जलविद्युत् क्षेत्रसँगै सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्र विस्तार भइरहेका कारण सम्पत्ति तथा सवारीसाधन बीमाको दायरा पनि बढिरहेको छ। यद्यपि अहिले आएका सम्पत्ति र सवारीसाधनसम्बन्धी दाबी भने क्षतिको तुलनामा निकै न्यून देखिन्छन्। यसको एउटा कारण दाबी प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्था नै धेरै पीडितको नआइसकेको हुनु हो।

जलविद्युत् बीमाको जोखिमबारे पुरानो बहस फेरि सतहमा

यो घटनाले जलविद्युत् आयोजनाको बीमासम्बन्धी पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयदेखि बीमा प्रिमियम महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। बीमा कम्पनीहरूले भने ठूला जोखिमका लागि पर्याप्त पुनर्बीमा आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसअनुसारको प्रिमियम अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन्।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको तर्क थियो 'बीमा कम्पनीहरूले जोखिम देखाएर प्रिमियम बढाउने गरेका छन्, जसले आयोजनाको लागत बढाउँछ।' नेपालमा जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको अवस्थामा बीमाको लागत पनि परियोजनाको कुल लागतको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने भएकाले यसले आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यतामा असर पार्न सक्ने उहाँहरूको धारणा रहँदै आएको छ।

तर अहिलेको घटनाले जोखिमको वास्तविक स्वरूपलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइदिएको छ। हिमताल, हिमनदी, अत्यधिक वर्षा तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम अब सैद्धान्तिक बहसमा मात्रै सीमित रहेन। यस्ता जोखिमले जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा एकैपटक ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने अवस्था प्रत्यक्ष देखिएको छ।

यसकारण विगतमा प्रिमियम महँगो भएको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बीमा दर निर्धारण गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ। जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन, पर्याप्त पुनर्बीमा र दीर्घकालीन सुरक्षालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ।

विदेशी पुनर्बीमकको क्षमता पनि चुनौतीमा

नेपालका बीमा कम्पनीहरूले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्दै आएका छन्। नेपालभित्र मात्रै जोखिम धान्न सक्ने क्षमता सीमित भएकाले तेस्रो मुलुक, अफ्रिका तथा मरिससजस्ता बजारमा समेत पुनर्बीमा प्लेसमेन्ट गर्ने अभ्यास छ।

तर जब एकैपटक ठूलो क्षति हुन्छ, त्यसको प्रभाव नेपालका बीमा कम्पनीमा मात्र सीमित हुँदैन। पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। बारम्बार यस्ता ठूला क्षति दोहोरिन थालेमा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारले नेपालको जलविद्युत् जोखिमलाई अझ महँगो वा कठिन बनाउन सक्छ।

त्यसैले भविष्यमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम लिन अस्वीकार गर्ने वा अत्यधिक महँगो दर माग्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता पनि स्वाभाविक छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने नेपालमा जलविद्युत् बीमा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बन्नेछ।

यसमा सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयमै रणनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र जलविद्युत् क्षेत्रबीच जोखिम बाँडफाँटको नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने हो भने भविष्यमा ठूला आयोजनाको बीमा नै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

हिमतालको जोखिमलाई अब सामान्य जोखिम मान्न मिल्दैन

हिमताल विस्फोटको जोखिमबारे नेपालमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको हो। जलविद्युत् क्षेत्रका कतिपय पक्षले विगतमा हिमालय क्षेत्रमा हिमताल हुनु स्वाभाविक भएको र हिमालमा हिउँ नपरेसम्म जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पानी नै उपलब्ध नहुने तर्क गर्दै आएका थिए।

निश्चित रूपमा हिमाल, हिउँ, हिमनदी र नदी प्रणालीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। हिउँ पग्लन्छ, पानी बन्छ र त्यही पानी नदी हुँदै जलविद्युत्को स्रोत बन्छ। तर यही प्राकृतिक प्रणालीमा आएको असामान्य परिवर्तन जोखिमको कारण बन्न सक्छ भन्ने पक्षलाई अब अझ गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने भएको छ।

हिमताल आफैंमा समस्या होइन; समस्या त्यसको असामान्य विस्तार, हिमनदीको तीव्र पग्लाइ, तापक्रम वृद्धि र ताल फुट्दा उत्पन्न हुने अत्यधिक पानीको बहाव हो। यस्तो बहावले नदीको सामान्य वहन क्षमताभन्दा धेरै ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नदी किनारमा बनेका सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् आयोजनामा पर्न सक्छ।

यसअघि पनि नेपालमा हिमताल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिमका घटना भएका छन्। सेती नदीमा करिब एक दशकअघि भएको घटनाले पनि यस्तो जोखिमको संकेत दिएको थियो। तर त्यतिबेला प्रभावित क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजना र भौतिक संरचना विकास भइसकेका थिएनन्। त्यसैले क्षतिको सम्भावित आर्थिक प्रभाव पनि त्यति स्पष्ट रूपमा देखिएन।

छो–रोल्पा हिमतालको सम्भावित जोखिमबारे पनि लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ। त्यसको सम्भावित प्रभाव रामेछाप, मन्थलीलगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाइएको थियो। सिन्धुपाल्चोकमा पनि हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपाय अपनाइएका उदाहरण छन्। तर यस्ता घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनको नीतिमा पर्याप्त रूपमा रूपान्तरण गर्न अझै बाँकी छ।

जलवायु परिवर्तनले जोखिमको भूगोल नै परिवर्तन गर्दैछ

जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको स्वरूप बदलिरहेको छ। तापक्रम बढ्नु, अनियमित वर्षा हुनु, कतै अत्यधिक वर्षा र कतै लामो समयसम्म सुख्खा रहनुजस्ता घटनाले प्राकृतिक प्रणालीलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

हिमालमा तापक्रम बढ्दा हिमनदी पग्लने गति बढ्न सक्छ। हिमतालको आकार परिवर्तन हुन सक्छ। पहिरो, हिमपहिरो वा अन्य प्राकृतिक कारणले तालमा ठूलो परिमाणमा सामग्री खस्दा अचानक पानीको बहाव बढ्न सक्छ। यी सबै प्रक्रियाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका संरचनालाई जोखिममा पार्न सक्छन्।

पछिल्लो घटनाले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि देखाएको छ, नेपालको कुनै एउटा स्थानमा पानी नपरे पनि त्यहाँबाट आउने नदीमा अचानक ठूलो बाढी आउन सक्छ। रसुवा, धुन्चे वा त्रिशूली आसपासमा ठूलो वर्षा नभएको अवस्थामा पनि माथिल्लो क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक घटनाले तल्लो क्षेत्रमा विनाशकारी बहाव ल्याउन सक्छ।

यसको अर्थ जोखिम मूल्यांकन गर्दा आयोजना रहेको स्थानमा मात्रै कति पानी पर्छ भनेर हेरेर पुग्दैन। नदीको सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्र, विशेषगरी पानीको स्रोत र क्याचमेन्ट एरिया कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने विषयलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ।

अब जोखिम मूल्यांकनको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम मूल्यांकन प्रायः आयोजनाको प्रत्यक्ष क्षेत्र वरिपरि केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ। तर अब यस्तो दृष्टिकोण पर्याप्त नहुन सक्छ। नदी कहाँबाट सुरु हुन्छ, माथिल्लो क्षेत्रमा कुन–कुन हिमताल छन्, हिमनदीको अवस्था कस्तो छ, भूगोल कति संवेदनशील छ र जलवायु परिवर्तनले आगामी दशकमा त्यस क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि जलविद्युत् आयोजना, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, जल तथा मौसमसम्बन्धी निकाय, भूगर्भविद् र जलवायु विज्ञबीच समन्वय आवश्यक छ। जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकनबिना बीमा दर निर्धारण गर्दा बीमा कम्पनी र आयोजनाबीच विवाद भइरहने सम्भावना रहन्छ। तर वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गर्न सकियो भने दुवै पक्षका लागि पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।

अब प्रश्न बीमा कम्पनीले प्रिमियम बढाउने कि जलविद्युत् आयोजनाले कम गर्ने भन्नेमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न नै जोखिम कति छ, त्यसलाई कसरी मापन गर्ने र त्यो जोखिमलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने हुनुपर्छ।

ठूला प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर सस्तो बीमा खोज्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। त्यस्तै, जोखिमको वैज्ञानिक आधारबिना अत्यधिक महँगो बीमा शुल्क तोक्नु पनि उचित हुँदैन। त्यसैले नेपालले जलविद्युत् बीमाका लागि नयाँ जोखिम मोडल, पर्याप्त पुनर्बीमा क्षमता र सरकारको सम्भावित जोखिम साझेदारीसहितको दीर्घकालीन नीति आवश्यक देखिन्छ।

पछिल्लो विपत्तिले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो, जलविद्युत् विकाससँगै जलवायु जोखिमको व्यवस्थापन पनि विकासकै अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ। हिमाल सुरक्षित छैन भने हिमालबाट आउने पानीमा निर्भर संरचनाहरू पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन्। त्यसैले अब बीमालाई परियोजनाको लागत बढाउने अतिरिक्त भारका रूपमा होइन, बदलिँदो प्राकृतिक जोखिमबाट आयोजना र लगानीलाई जोगाउने आधारभूत सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको छ।

(लेखक वीरेन्द्र वैद्यावार क्षेत्री सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना