राष्ट्र बैंकले उकासेको शेयर बजारलाई सर्वोच्चले दियो झट्का, दर्जनौ कम्पनीले आजै अर्बौ रुपैयाँ कर दाखिला गर्नै पर्ने

काठमाडौं । घट्दो शेयर बजारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम त्रैमाशिक मौद्रिक समिक्षाले उत्साह थपेकोमा बिहीबारको सर्वोच्चको फैसलाले लगानीकर्तामा अर्को निरासा थपेको छ । नेपाल सरकारको भूत प्रभावी कर नीतिका कारण दुई दर्जन भन्दा धेरै सूचिकृत कम्पनीहरु एकै पटक प्रभावित भएका छन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन २०८० मा ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भनेको छ ।

यस्तै मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा कर असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक ऐन २०८० मा भनिएको छ ।

यहि व्यवस्थाको विरुद्धमा बैंकहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले तीन पटकको सुनुवाइ पश्चात रिट नै खारेज गरिदिए पछि दुई दर्जन भन्दा धेरै कम्पनीहरु एकै पटक प्रभावित भएका छन् । त्यो पनि उनिहरुले आजै कर दाखिल गर्नु पर्नेछ । अन्यथा अर्को महिनादेखि शुल्क र व्याज समेत भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । 

यस्तो व्यवस्थाबाट प्रिमियममा आइपिओ निष्काशन गरेका कम्पनीहरु पनि पर्ने देखिन्छ । अर्को तर्फ नविकेको हकप्रद बोलकबोल मार्फत बिक्री गरेर प्रिमियम आर्जन गर्ने कम्पनीहरु पनि भोलिका दिनमा प्रभावित हुने विश्लेषण गरिएको छ । सरकारले आयकर ऐन २०५८ लाई आधार मानेर कुन वेलामा कस्तो किसिमको करको दायित्व सिर्जना गरिदिने हो पत्तो छैन । यसले दोस्रो बजारमा सबै कम्पनीहरु एकै पटक प्रभावित हुने गरेका छन् ।

मर्जरमा गएर वार्गेन पर्चेज गेन गर्ने बैंक बीमा कम्पनीहरु दर्जनौ छन् । जसले यस्तो आम्दानीबाट लाभांश वितरण गरिसकेका छन् । हिजोको दिनमा यस्तो आम्दानीबाट लाभा्श लिएर बाहिरिने शेयरधनी कहाँ पुगिसके तर विद्यमान शेयरधनीहरु यसको सिकार हुने भएका छन् । वास्तवममा अव्यवहारिक नीतिले अव शेयर बजारलाई नराम्रो सँग प्रभावित पार्दैछ । 

बैंक बीमा कम्पनीहरुले सर्वोच्चबाट यस्तो आदेशको अपेक्षा पनि गरेका थिएनन् । तर सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै रिट नै खारेज गरिदिए पछि उनिहरु निरिह भएका छन् । कर नतिरौ ऐनमा भएको व्यवस्था छ । तिर्दा विद्यमान शेयरधनीहरु मर्नु पर्ने अवस्था छ । हिजोका दिनमा एफपिओ निष्काशन गरेर लाभांश वितरण गरेका कयौ कम्पनीहरुले अवको केहि वर्ष लाभांश वितरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  

कसरी आयो भूत प्रभावी कर उठाउने कानुनी व्यवस्था

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वार्गेन फर्चेज गेन र एफपीओ तथा सेयर लिलामीको प्रिमियममा १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) को लेखापरीक्षणमा एफपीओ तथा सेयर लिलामीको प्रिमियममा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने बताएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेको नाफामा उक्त कर उठाउनुपर्ने उसले बताएको थियो ।

यस्तै ५८औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एफपीओ तथा लिलामीको सेयरबाट प्राप्त प्रिमियममा ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ५९ औं प्रतिवेदन १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६० औं प्रतिवेदन ३६ करोड ८ लाख २२ हजार गरी कुल ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने बताएको थियो ।

मर्जर तथा एक्विजिसन लाभमा महालेखाले ७ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने बताएको थियो । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षणमा आधारित ५८ औं प्रतिवेदनमा ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मर्जर एक्विजिसन वापतको लाभमा कर उठाउनुपर्ने महालेखाले बताएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ को लेखापरीक्षणमा आधारित भएर ५९ औं प्रतिवेदनमा २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख र आव २०७८/७९ को लेखा परीक्षणमा आधारित भएर ६० औं प्रतिवेदन १५ करोड १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कर उठाउन महालेखा परिक्षकको कार्यालयको निर्देशन थियो ।

महालेखाले कर उठाउनुपर्ने बताउँदै आएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र हाइड्रोपावर कम्पनी सहितले उक्त कर तिनुनपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएको भए पनि सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा भने उक्त लाभामा कर तिर्नुपर्ने र उक्र कर दाखिला गर्दा लाग्ने शुल्क र ब्याज भने मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

एफपिओ निष्काशन गरेका कुन कम्पनीलाई कति दायित्व

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?