राष्ट्र बैंकले केन्द्रिय ग्राहक पहिचान र क्रेडिट स्कोरिङको विषयमा बैंक तथा सरोकारवालाहरु सँग गर्यो छलफल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित केन्द्रिय ग्राहक पहिचान र क्रेडिट स्कोरिङको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, कर्जा सूचना केन्द्र, नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सँग बृहत छलफल गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदाप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रिय ग्राहक पहिचान ‘सेन्ट्रलाइज केवाइसी’ प्रणालीमा आवद्ध हुने गरी केन्द्रिय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिमै क्रेडिट स्कोरीङ्ग मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्य गरिने भनिएको थियो । यहि व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । यसैका क्रममा राष्ट्र बैंकले छलफलको लागि बोलाएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले अझै पनि यसको गृहकार्यमा जुटिरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कारोबार गर्ने ग्राहकहरूको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, व्यवसायिक, पारिवारिक तथा कानुनी हैसियत जनाउने विवरणहरु लिखित रुपले संकलन गरी आफ्ना ग्राहकहरुको को बारेमा बिस्तृत जानकारी हासिल गर्ने प्रक्रियालाई ग्राहक पहिचान(KYC) भन्न भनिन्छ । यस्तो केवाइसी बैंकमा खाता खोलेनै पच्छे भर्नु पर्ने झन्झट रहेको छ । एउटै व्यक्तिका धेरै वटा बैंकमा खाता हुने भएकाले यस्तो ग्राहक पहिचान केन्द्रिकृत गर्न सकियो भने ग्राहकहरुलाई धेरै सहज हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।

के हो क्रेडिट स्कोरिङ

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था, समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी बनाउन गरिने उसको मापन प्रक्रियालाई क्रेडिट स्कोरिङ भनिन्छ। त्यो व्यक्ति, संस्था वा समूहले अन्य कारोबारमा गरेको बेइमानी, सरकारी भुक्तानी टेलिफोन, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, सरकारी जरिवाना, आय कर तथा अन्य राजस्व र सरकारी कारोबारदेखि बैंकको पुरानो ऋणी भए समयमै किस्ता भुक्तानी गरे/नगरेको आधारमा नम्बर बन्छ।

बैंकबाट पहिलोपटक ऋण लिन खोज्ने व्यक्तिको समेत आय कर, घरजग्गालगायत अन्य राजस्व, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन बिल भुक्तानी, सरकारी कर, राजस्व बुझाउन ढिलाइ गर्दा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, ट्राफिक जरिवाना, आम्दानी र खर्चको बैंक स्टेटमेन्ट आधार बनाएर स्कोरिङ गरिन्छ।

त्यो नम्बरका आधारमा त्यस्ता व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने र नदिने वा कतिसम्म दिने आधार तय हुन्छ। यस्तो स्कोरिङले कर्जा दिएपछि तिर्छ कि तिर्दैन भनेर मानिसको व्यवहार थाहा हुन्छ। यस्तो नम्बर जति धेरै भयो ऋण लिन खोज्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूहले त्यत्ति नै धेरै ऋण पाउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?