पूँजी बजारलाई अझै राम्रो बनाउन तेस्रो पहल, तिलक कोइरालाले अगाडी सारे १७ बुँदे सवाल
- BFIS News
- 2024 Jan Sat 22:23
काठमाडौं । पूँजी बजार सुधारका अभियन्ता तिलक कोइरालाले ‘पूँजी बजारलाई अझै राम्रो बनाउन तेस्रो पहल’ अगाडी सारेका छन् । उनले ६० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको ३२ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको नेपालको पूँजी बजारलाई अझ धेरै राम्रो बनाउनु पर्ने आबश्यकतालाई मुखरित गर्न १७ बुँदे सवालहरु अगाडि सारेका छन् ।
कोइरालाले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रकृयादेखि प्राथमिक तथा दोस्रो बजारका मुद्दाहरु अगाडी सारेका छन् । कोइराले आम लगानीकर्ताहरुको सुझाव र राय सल्लाहको आधारमा तयार सुझावहरु तयार पारिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन् ‘यी हामी लगानीकर्ताका मागहरु हैनन, तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु हुन् । नेपाल सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डले यी कामहरु जति चाँडो गर्छ, नेपालको पूँजी बजारले उति छिटो फड्को मार्छ । त्यसको लाभ सबैले पाउँछन् । लाभ लिन सबैले पहल गरौं ।’
सवालहरु निम्न प्रकार छन्
१. नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वार्थ समुहको लगानीमा खराब र भ्रष्ट ब्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त हुँदा सर्वसाधारणको लगानी नै जोखिममा पर्ने र बजार नै धरासायी हुनसक्ने संबेदनशील अवस्था रहेकाले स्वच्छ, पारदर्शी रुपमा योग्य, विज्ञ र सक्षम नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल पुरा गर्नुपर्ने ।
२. पूँजी बजारमार्फत धेरै कम्पनीहरुले पूँजी संकलन गर्ने सक्रियता देखाई सकारात्मक माहौल सिर्जना भएकाले उनीहरुलाई अझै प्रोत्साहित गर्न प्राथमिक सेयर निश्काशनमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित पारी बुक बिल्डिड. प्रणाली अनिवार्य गरेर मात्र सबै ईच्छुक कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा स्वागत गर्ने । अंकित मूल्य र प्रिमियममा सेयर निश्काशन गर्ने प्रणाली पुरै खारेज गर्ने । सेयर प्रत्याभुति गर्दा प्रत्याभुतकर्ताले कबुल गरेको सेयरको मुल्यको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम सेयर बिक्री र बाँडफाँड नभएसम्मका लागि तोकिएको बैंक खातामा रोक्का हुनैपर्ने ब्यवस्था गर्ने । उद्योग प्रभावित र कर्मचारीहरुले अंमित मूल्यमै सम्बन्धित कम्पनीको आईपीओ पाउने कुराको प्रत्याभुति गर्ने ।
३. नेपाल स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पूँजी तत्काल ३ अर्ब पुर्याई बढाईएको पूँजी बराबरको सेयर बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाईनान्स, बीमा कम्पनी, सबै ब्रोकरहरु, क्यापिटल र मर्चेन्ट बैंकरहरु, र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेर पुन: संरचना गर्ने वा रणनीतिक साझेदार ल्याउने वा ब्यवस्थापन करारमा दिने । नेप्सेको तत्काल पुन: संरचना गरेपछि मात्र निजी स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन चाहनेहरुलाई पनि स्वीकृति दिने ।
४. ब्रोकरहरुमा तरलताको संकटले सेटलमेन्ट समेत सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको हुँदा लगानीकर्ताले सहज र सुलभ रुपमा ब्रोकरबाटै सेयर किन्ने कर्जा प्राप्त गर्ने गरी मार्जिन ट्रेडिड.को ब्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने । बैंकको आधार दरमा एक प्रतिशत रकम जोडी लगानीकर्ताले ब्रोकरबाटै सेयर किन्ने कर्जा प्राप्त गर्ने गरी ब्रोकरलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने । सेयर ब्रोकरहरुलाई मार्जिन ट्रेडिड.का लागि थोक कर्जा उपलब्ध गराउने विशेष प्रकृतिको कम्पनी तत्कालै खडा गर्नुपर्ने । लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेको रकम तेस्रो कार्य दिनमा आफ्नो खातामा पाउने सुनिश्चितता गर्ने । टीएमएसमा ब्रोकर लिमिट र बैंक खाताको विकल्प खुला गरी लगानीकर्ताले सहज रुपमा सेयर किन्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
५.२०८० चैत्र १ गतेदेखि नेप्सेले ईन्ट्रा डे, सर्ट सेलिड. र अक्सन मार्केट संचालन गरी पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउने ।
६. दीर्घकालीन रुपमा लगानी गर्नेहरुलाई पूँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिन र अल्पकालीन नाफा गर्नहरुबाट कर असुली बढाउन लाभकरको नयाँ ब्यवस्था गर्ने । तोकिएको मितिपछि दोस्रो बजारबाट सेयर किनी ३६५ दिन भन्दा बढी समयसम्म धारण गर्नेहरुलाई लाभकर २ प्रतिशत मात्र लाग्ने ब्यवस्था गर्ने (संस्थापकबाट साधारणमा परिवर्तन हुने सेयरका लागि यो ब्यवस्था लागु नहुने) । ३० दिनदेखि ३६४ दिनसम्म धारण गर्नेलाई हालको ७.५ प्रतिशत नै कायम राख्ने र ईन्ट्रा डे र सर्ट सेलिड. समेत गरी ३० दिनसम्म धारण गर्दा भएको लाभमा १५ प्रतिशत अन्तिम कर लाग्ने ब्यवस्था गर्ने । संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन (३६४ दिनसम्म) को लागि १५ र दीर्घकालीन (३६५ दिन भिन्दा बढी) को लाभमा १० प्रतिशत अन्तिम कर लाग्ने ब्यवस्था गर्ने । तोकिएको मितिबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको सामुहिक लगानी कोषको ईकाई तीन बर्षसम्म धारण गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको पूँजीगत लाभकर छुट दिने ।
७. कम्पनीमा संस्थापक हिस्सेदारी नहुँदा कयौं कम्पनीहरुले पटक पटक आब्हान गरेर साधारण सभा समेत गर्न नसकेको र संस्थागत अबस्थामा संकट उत्पन्न हुँदै गएकाले बैंक र बीमा बाहेकका अरु सूचीकृत कम्पनीहरुको कम्तिमा २५ प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी हुनैपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्ने । छिमेकी देश भारतमा सूचीकृत कम्पनीको संस्थापक हिस्सेदारी बढीमा ७५ र कम्तिमा २५ प्रतिशत हुनै पर्ने नियम छ ।
८. सेयर बजारमा नयाँ, साना कम्पनी र ठूला कम्पनीलाई एउटै कारोबार प्लेटफर्म र एकै खालको सर्र्किट ब्रेकर प्रणाली रहेकाले साना कम्पनीहरुको सेयरमा अवान्छित उतार चढाव देखिएर धेरै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु जोखिममा परेकाले कम्पनी बर्गीरकण गरी सर्किट ब्रेक प्रणाली तत्काल परिवर्तन गर्ने । पाँच करोड कित्ता वा सो भन्दा बढी दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य साधारण सेयर रहेका वा उच्च नेटवर्थ (प्रतिसेयर रू दुई हजार नेटवर्थ रहेका ) कम्पनीहरुका लागि कुनै सर्किट ब्रेक नलाग्ने ब्यवस्था गर्ने । ५० लाख कित्ता वा सो भन्दा बढी दैनिक कारोबारयोग्य साधारण सेयर रहेका कम्पनीहरुलाई हालकै १० प्रतिशत सर्किट ब्रेकर प्रणाली कायम राख्ने । सो भन्दा कम दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य साधारण सेयर रहेका कम्पनीहरुलाई अधिकतम ५ प्रतिशत सर्किट ब्रेकर प्रणाली कायम गर्ने । नयाँ र साना तथा मझौला कम्पनीहरुका लागि अलग्गै सूचक र कारोबार प्लेटफर्मको ब्यवस्था गर्ने ।
९. कम्पनीको साधारण सभा, संचालक निर्वाचन र प्रोक्सी संकलनमा ठूलो फर्जी र बदमासी भई कम्पनीहरुको सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट संचालक निर्वाचन प्रक्रिया अत्यन्त अपारदर्शी, मिलेमतोपूर्ण र विकृत हुन गएकाले डिजिटल र अनलाईन भोटिङ प्रविधिको आधारमा साधारणसभा, संचालक निर्वाचन लगायतका प्रक्रियाहरु हुने ब्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ।
१०. दर्ता भएका वा नभएका विभिन्न नामका लगानीकर्ता संघहरुको अवान्छित कृयाकलापले लगानीकर्ताहरुको हकहित संरक्षणमै प्रतिकुल असर परेको र नियमनकारी निकायहरु समेत त्यस्ता संघ संस्थाहरुलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा अन्योलग्रस्त रहेको हुँदा हालको जम्मा हितग्राही खाता ६० लाखको कम्तिमा १ प्रतिशत अर्थात ६० हजार सक्रिय सदस्य भएको, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन वा संस्था दर्ता ऐन अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएको, बार्षिक लेखा परीक्षण र नविकरण भएको, क्रियाशील कार्य समिति रहेको संस्थालाई मात्र नियमनकारी निकायहरुले औपचारिक रुपमा मान्यता दिनुपर्ने र हरेक असार मसान्तपछि त्यस्ता संस्थाहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नविकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने । निश्चित मापदण्ड नपुगेका कुनै पनि संस्थाहरुसँग नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियमनकारी निकायहरुले सम्बन्ध र सम्पर्क कायम नगर्ने ।
११. हाल दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हस्तक्षेप र पकड अत्यन्त फितलो हुँदा बजार अस्थिर हुनुका साथै धेरै पूँजी भएका र बलिया कम्पनीहरुको सेयर मूल्य लगातार घट्दै गएको छ । पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्नेहरु समस्यामा पर्न थालेको र कमजोर कम्पनीहरुमा अल्पकालीन लगानी प्रोत्साहित हुँदा बजारको स्थायित्वमै संकट आउने देखिएको अवस्था छ भने धेरै लगानीयोग्य रकम भएका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउँदा दीर्घकालीन लगानी गर्न पनि छाडेका छन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले वाँक्षित सिमा (प्राथमिक पूँजी)को १० प्रतिशतसम्म अल्पकालीन लगानी गर्ने नीतिगत ब्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले पुन: लागु गर्नुपर्ने ।
१२. नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरुको नियमनका लागि विशेष संयन्त्र खा गरी कम्तिमा १०० जना नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर तत्काल प्रभावकारी नियमनको काम गर्नुपर्ने । नत्र प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरुको कारणले बेथितिको खाडल गहिरिएर जान्छ ।
१३. सामुहिक लगानी कोषहरुलाई गरिएको ६ महिने बन्ध्याकरण तत्कालै फुकुवा गर्ने र उनीहरुलाई पूँजी बजारको मुख्य प्लेयरको रुपमा स्थापित गर्न प्रोत्साहित गर्ने । यसबाट नयाँ र कमजोर कम्पनीहरुको सेयरको कर्नरिङ कम गर्न सहयोग पुग्छ र सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथिको जोखिम पनि केही कम हुन्छ । सामुहिक लगानी कोषहरुप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढाउने कार्य गर्ने ।
१४. कम्पनीको नाम र सेयर मूल्य तोकेर किन्न वा बेच्न उक्साउनेहरुलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्कालै कारबाही गरी विकृति नियन्त्रण गर्ने ।
१५.ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी र संस्थागत क्षमता यकिन गरी सोको आधारमा उनीहरुलाई लगानी परामर्श, कोष ब्यवस्थापन लगायतका थप व्यवसायिक कारोबार गर्न सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने ।
१६. गैर आवासीय नेपालीले नेपालको बाणिज्य बैंक र त्यसको सहायक कम्पनीमा परिवत्य विदेशी मुद्राको खाता खोली तीन बर्षे लकिड. अवधिको आधारमा लगानी गर्नसक्ने ब्यवस्था गर्ने र उनीहरुका लागि १० प्रतिशत अन्तिम लाभकरको ब्यवस्था गर्ने । विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएर जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयरमा (एक कम्पनीमा १५ प्रतिशतसम्म) लगानी गर्नसक्ने ब्यवस्था गर्ने ।
प्रतिक्रिया