कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर गरिब निमुखाहरुको भावनामा खेलेर राजनीतिक स्वार्थ पुर्ती गर्नेलाई सरकारले कार्बाही गर्नु पर्छ

काठमाडौं । अहिले देशमा बैंक वित्तीय संस्था डुब्दै छन् भन्ने विषयले बैंकरदेखि लिएर आम निक्षेप कर्ताहरु डराउने अवस्था आएको छ । प्रचलित ऐन नियम कानुनबाट स्थापित बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरुको विषयलाई लिएर खुलेआम अनर्गल प्रचार हुँदा पनि नियामक निकाय तथा सरकार मौन छ ।

अर्को तर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्था पिडित र सहकारी पिडितको विषय खुबै चर्कीएको छ । लघुवित्त वित्तीय सस्थाबाट पिडित भएको भन्दै ऋण मिनाहा जस्तो संवेदनशिल विषयलाई सडकमा ल्याएर राजनीति गर्ने काम भएको छ । अमुक राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नै आफ्नो नीहित राजनीतिक स्वार्थ पुर्तीका लागि यस्ता विषयलाई सडकमा ल्याउने काम गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै सहकारी पिडितहरु सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता नपाएर आफ्नो बचत अथार्त सम्पत्ती फिर्ता दिलाइदिनु पर्यो भनेर सडकमा आएका छन् । एक थरिले लघुवित्तबाट खाएको ऋण मिनाहा गर्नु पर्यो भनेका छन् अथार्त बचतकर्ताको बचत फिर्ता नदिएर भए पनी हाम्रो ऋण मिनाहा हुनुपर्यो भनेका छन् भने अर्का थरी सहकारी पिडितले आफुले दुख गरेर जम्मा गरेको रकम सहकारीले नदिएका कारण त्यो रकम अर्थात आफ्नो बचत फिर्ता गराइदिन आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

जवकी ऋण लिदा गरेको सर्त बमोजिम ऋण तिर्नु पर्ने बैंकका ऋणी तथा लघुवित्त पिडित भनिएकाहरुको दायित्व हो । अर्को तर्फ सहकारीमा बचत राखेका बचतकर्ताले आफ्नो बचत पाउनु पर्छ र सहकारीले उनिहरुको बचत फिर्ता दिनुपर्ने दायित्व छ ।

यहाँ ऋण लिने समयमा बैंक वित्तीय संस्थाले नियम अनुसार राखेका सर्तहरुको अध्ययन नगर्ने अनि ऋण तिर्न नसके पछि आफुलाई फसायो भन्दै सडकमा उत्रिनेलाई सरकारले मौन संरक्षण गर्ने कि उनिहरुलाई थामथुम गरेर कर्जा भुक्तानीका लागि प्रत्साहित गर्ने ? अनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको बैंक वित्तीय संस्थाको विषयमा अनर्गनल प्रचार गर्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिने कि खुलेआम छाडिदिने ? अहिले बजारमा देखिएका यि सबै चर्चा परिचर्चाले सरकार र नियामक निकाय प्रतिको आड भरोसा नै गुमेको छ ।

त्यसमा पनि स्थापित व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा थुन्ने कामले आम लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यसरी जसले आफ्नो सारा स्रोत साधन र परिश्रम व्यवसाय बढाउन लगाएका छन् उनिहरुलाई नै गिरफ्तार गर्ने कार्यले आम व्यवसायीहरुमा सरकार प्रतिको विश्वास नै गुम्न पुगेको छ । यसरी बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई पेनिक बनाउने काममा बैंकरहरुलाई समाउदै कारबाही गर्ने हर्कतले बैंकिङ क्षेत्रमा करिअर बनाएकाहरुलाई अझ बढि कमजोर बनाएका छ । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने कुनै पनि बैंकले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नै मान्दैनन् । अनि बाँकी निजी स्तरका बैंकहरु पनि सरकारी बैंककै कार्यशैलीमा जानै पर्ने बाध्यता छ । यसले सरकारकै आर्थिक लक्ष र उद्देश्य पुरा गर्नमा ठुलो अवरोध पुर्याउने निश्चित छ । एकातिर प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर भन्ने अर्को तर्फ कर्जाले खाम्ने धितोमूल्याङ्कन किन राखेनौ भनेर थुन्ने काम पक्कै पनि व्यवहारिक र जायज छैन ।

यसले के पुष्ट हुन्छ भने देशमा मजबुत कानुन छैन । आम नागरिक मात्रै होइन सरकार र नियामक नियका पनि अफवाहको पछाडि दौडिरहेको छ । यस्तै अवस्था रहदै जाने हो भने लघु वित्त सँगै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा झन् ठुलो असर पर्नेछ र खराव कर्जा चुलिदै जानेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई १५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पिडित भएको भन्दै सडकमा आउनेलाई संरक्षण गर्ने कि सरकारले कारबाहीको प्रकृयाँमा अगाडी बढाउने ।

आज बैंक वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई ऋण नतिर्न उस्काउनेहरुले भोलि निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउ भन्दै सडकमा उत्रिए भने के जवफा दिन सक्लान त ? तसर्थ लिएको कर्जा मिनाहा गर्न पर्छ भन्नेहरु पिडित हुनै सक्दैन्न । उनिहरुको दायित्व लिएको कर्जा तिर्नुको बिकल्प छैन । आफ्नो घर, जग्गा जमिन प्रसस्त भएका सन्तानहरु साथै कमाइ गर्न वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु समेत कर्जा नतिरी बसेका छन् । यो अवस्था पक्कै पनि मुलुकका लागि राम्रो संकेत होइन ।

आज भोलि गाउँ घरमा सापटीको चलन हराइसकेको देखिन्छ । अझ तराई भेगमा त यो ठ्याप्पै भैसकेको छ । एक छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई सरसापटी दिन छोडिसके । बैंक बित्तिय सस्थाको कर्जा त तिर्दैन भने भोलि मेरो सापटी फिर्ता गर्ला ? भन्ने दिन आइसकेको छ । यसले गर्दा समाज कता जादैछ त्यो बुझ्नु जरुरी छ । सरकार तथा सरोकारवाला निकायले कसैको भिड देख्दैमा राजनीति रोटी सेकेर गलत मुद्दालाई ढाक्छोप गर्न हुदैन ।

बास्तवमै बैंक वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्न सबैलाई धौ धौ परिरहेको छ । सबैलाई थाहा छ अहिले आर्थिक मन्दीले सबैको व्यवसायमा ठुलो असर परेको छ । यस्तो समयमा सरकारले तथा राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका ऋणीरुलाई व्याज तथा किस्ता भुक्तानीका लागि समय थप गरिदिने नीति ल्याएर थमथम्याउन सक्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्नु पर्छ । यहाँ कर्जा तिर्न सक्नेहरुले पनि बजारमा सुनिएका हल्लाका भरमा भोलि मेरो पनि मिनाहा हुने हो कि भनेर नतिरी बसेका छन् ।

सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि तिर्नु पर्छ भनेर एक पटक पनि भन्न नसक्नु । कर्जा तिर्न सक्नेलाई तिर्न अनुरोध गर्न नसक्नु र कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर भाड्नेलाई थुनेर कारबाही गर्न नसक्नु नै अहिलेको विडम्बना हो । तसर्थ कर्जा खाएर तिर्दिन वा तिर्न पर्दैन भनेर गरिब निमुखाहरुको भावनामा खेलेर राजनीतिक स्वार्थ पुर्ती गर्नेलाई राज्यले निर्मम भएर कारर्बाही गर्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन