कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर गरिब निमुखाहरुको भावनामा खेलेर राजनीतिक स्वार्थ पुर्ती गर्नेलाई कार्बाही गर्नु पर्छ

काठमाडौं । अहिले देशमा लघुवित्त वित्तीय संस्था पिडित र सहकारी पिडितको विषय खुबै चर्कीएको छ । तर यि दुई विषय एक अर्कामा मेल खादैनन् ।

लघुवित्त वित्तीय सस्थाबाट पिडित भएर आएकाहरुको समस्या सोध्ने हो भने उनिहरु ऋण मिनाहा गर्नु पर्छ भन्दै आफ्नो एजेन्डा लिएर सडकमा आएका छन् । अर्को तर्फ सहकारी पिडितहरु सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता नपाएर आफ्नो बचत अथार्त सम्पत्ती फिर्ता दिलाइदिनु पर्यो भनेर सडकमा आएका छन् । अब बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने एक थरिले कथित पिडितले लघुवित्तबाट खाएको ऋण मिनाहा गर भनेका छन् अथार्त बचतकर्ताको बचत फिर्ता नदिएर भए पनी हाम्रो ऋण मिनाहा हुनुपर्यो भनेका छन् भने अर्का थरी सहकारी पिडितले आफुले दुख गरेर जम्मा गरेको रकम सहकारीले नदिएका कारण त्यो रकम अर्थात आफ्नो बचत फिर्ता गराइदिन आन्दोलन गरेका छन् ।

अब यी दुई पिडित हरुलाइ हेर्दा के यी दुबैको पीडा एकै हो त ? कदापि यी दुई को पीडा एकै होइन । यो त नितान्त फरक हो । ऋण लिदा गरेको सर्त बमोजिम ऋण तिर्नु पर्ने लघुवित्त पिडित भनिएकाहरुको दायित्व हो भने जुन सर्त बमोजिम सहकारीमा बचत राखेका बचतकर्ताले आफ्नो बचत पाउने र सहकारीले बचत फिर्ता दिनुपर्ने सहकारीको दायित्व हो तसर्थ के बुझ्न जरुरी छ भने वास्तवमा पिडित भनेका लघुवित्तहरु हुन ।  आज देशमा मजबुत कानुन नहुनु, अफवाहको पछाडि ब्यत्तिहरु हिड्नु यी बिड्म्बनाले गर्दा लघुवित्तहरुले लगानी गरेको रकम असुली नहुदा कयौ लघुवित्तहरुको सञ्चालन घाटामा चुलिएदै जान थालेको छ ।

राष्ट्र बैकले प्रष्ट भनिसकेको छ ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणी सँग १५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज दिन पाइदैन ।’ यसरी लघुवित्तका विषयमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यसरी स्पष्ट पार्दा समेत कुनै अराजक तत्वको पछाडि लागेर राष्ट्र बैकको कुरा नै नपत्ताउने ब्यत्तिहरुको उद्देश्य के हो प्रष्ट देखिदैन र ?

आज लघुवित्तको ऋण नतिर्न उस्काउनेहरुले भोलि लघुवित्तका बचतकर्ताहरु सडकमा निस्किए भने के जवाफ दिन सक्लान त ? तसर्थ लिएको कर्जा मिनाहा गर्न पर्छ भन्नेहरु पिडित हुनै सक्दैन्न । उनिहरुको दायित्व लिएको कर्जा तिर्नुको बिकल्प छैन । आफ्नो घर, जग्गा जमिन प्रसस्त भएका सन्तानहरु कमाइ गर्न वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु समेत लघुवित्त पिडित भयौ भनेर सडकमा आएका छन् । अव यो देशमा को चाँही पिडित नहोला र ।

आज भोलि गाउँ घरमा सापटी चलन हराइसकेको देखिन्छ । अझ तराई भेगमा त यो ठ्याप्पै भैसकेको छ । एक छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई सरसापटी दिन छोडिसके । बैंक बित्तिय सस्थाको कर्जा त तिर्दैन भन्छन् भने उनिहरुलाई कसले सापटी देला ? यसले गर्दा समाज कता जादैछ त्यो बुझ्नु जरुरी छ । सरकार तथा सरोकारवाला निकायले कसैको भिड देख्दैमा राजनीति रोटी सेकेर गलत मुद्दालाई ढाक्छोप गर्न हुदैन । हो लघुवित्त बित्तिय सस्थाले १८-२० प्रतिशत ब्याज लिएका छन् भने राष्ट्र बैंकलाई स-प्रमाण कारबाहीको लागि अनुरोध गरौ ।

बास्तवमै लघुवित्तको किस्ता तिर्न अहिले आर्थिक मन्दी लागेको छ भने समय थप्न बित्तिय सस्थालाइ अनुरोध गरौ । राष्ट्र बैकले पनि नीति परिवर्तन गरेर भएपनि प्रयाप्त समय दिने खुकुलो नीति बनाइदियोस् । यस्तो गर्न सकिन्छ तर कर्जा खाएर तिर्दिन वा तिर्न पर्दैन भनेर गरिब निमुखाहरुको भावनामा खेलेर राजनीतिक स्वार्थ पुर्ती गर्नेलाई राज्यले निर्मम भएर कार्बाही गर्नु पर्छ ।

सहकारी पिडितको हकमा सहकारीको त्यसले लगानी गरेको व्यक्ति संघसंघठन सँग कर्जा असुली गरेर बचत कर्ताको बचत दिन पुग्दैन भने सहकारीको अचल सम्पती समेत बेचबिखन गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन राज्यका निकायहरु लाग्नु पर्दछ। यति गरे यी समस्या समधान हुन सक्छ । तर भिन्न बिषय उठाएर आन्दोलन गरेकाहरुको माग एकै हो भनेर राज्यले मुल्यांकन गर्न हुदैन ।

(प्रस्तुत लेख लेखक इन्जिनियर रोशन कार्कीको सामाजिक सञ्जालबाट लिइएको हो । उनि स्वतन्त्र पूँजीबजार संघका केन्द्रिय अध्यक्ष समेत हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?