लगानीमैत्री वातावरण बनाउनबाट चुक्दै सरकार, व्यवसायी र बैंकरलाई चिढ्याएर कसरी आउला वैदेशिक लगानी ?

काठमाडौं । सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । तर देशको अवस्था भने त्यति धेरै सन्तोषजनक छैन । कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नु भन्दा अगाडी सम्बन्धित देशको लगानीमैत्री वातावरणलाई पनि नियाली रहेका हुन्छन् ।

सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तेस्रो सम्मेलन गर्दैछ । यतिखेर विदेशी लगानीकर्तामाझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टीमार्फत आफूप्रतिको विश्वनीयता देखाउने चुनौती सरकारसामु छ । तर मुलुकभित्र जुन किसिमले बैंक वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वसनियिता गुमाउने गरि भइरहेका हर्कतलाई सरकारले नजर अन्दाज गरिरहेको छैन । दुर्गा प्रसाइले एनआइसी एशिया बैंकको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोष्टले लाखौ निक्षेपकर्ता डराउने अवस्था आयो । तर सरकारले प्रसाइ विरुद्ध अलकति पनि एक्सन लिन सकेन ।

अर्को तर्फ तीन दशक भन्दा अगाडीको कारोबारलाई लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्यो । तर जिल्ला अदालतले अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्न सीआईबीलाई आदेश दिए पछि उनि रिहा भए । त्यस्तै भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङ ललिता निवास प्रकरणमा जेल परेका छन् । सिभिल सहकारीका अध्यक्ष तथा साविक सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सम्पत्ती सुद्धिकरणको अभियोगमा दोषि ठहर भइ जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।

कानुन विपरित काम गर्ने व्यवसायी होस् कि राजनीतिज्ञ जो कोहीले कानुन बमोजिम सजाय भोग्नु पर्छ । तर नियोजित रुपमा फसाएर होस या पुराना केसहरुलाई उल्टाएर थुन्ने र लगानीमैत्री वातावरण विगार्ने काम पक्कै पनि मुलुकको हितमा हुँदैन । यस्ता हर्कतले जो कोही व्यवसायमा आउन डराउछन् ।

केहि समय अगाडी सहकारीको फाइल खोल्दा सीआईबीले साविक सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी गौतम तथा हाल प्रभु बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने सहित १० जनालाई पक्राउ गर्यो । यसमा पनि राष्ट्र बैंककै साथ सहयोग रहेको पाइएको छ । यसरी रिटायर्ड लाइफ विताइरहेका पूर्व बैंकरलाई थुन्ने कामले बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्न जो कोहि डराउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यस सँगै निजी स्तरका आक्रामक बैंकहरु पनि सरकारी शैलीमै काम गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ ।

यि सबै कुराहरुले विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने निश्चित छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले सिधै नेपालमा आएर कम्पनी खोलेर लगानी गर्दैनन् । उनिहरुले नेपालका अन्य व्यवसायीहरुलाई साझेदार बनाएर लगानीको हात अगाडी बढाउछन् । यसरी सरकारले लगानीकर्तालाई धरपकड गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा कुनै पनि व्यवसायीहरु लगानीका लागि अगाडी बढ्ने छैनन् ।

विशेषत: उद्योग र सेवामूलक व्यापारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा त्यसले कुनै पनि मुलुकको रोजगारी र आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर‚ नेपालमा बर्सेनी प्रतिबद्धता धेरै हुन्छ‚ त्यसअनुसारको लगानी भने भित्रिन सकेको छैन ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ । भएका उद्योगको विद्युत काटेर विदेशी लगानी ल्याउँदा हास्यास्पद हुने उनिहरु बताउँछन् । नेपालमा भएका उद्योगहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको पैसा प्राधिरणले माग्यो भनिरहेका छन् । उद्योगीले पनि प्रमाण दिए विद्युतको पैसा तिर्छौं भनिरहेका छन् । अर्को तर्फ नेपालका विदेश लगानीकर्ता पनि पलायन भइरहेका छन् । के कारण उनीहरू टिक्न सकिरहेका छैनन् सरकारले अध्ययन गर्न जरुरी छ । त्यसैले लगानीको वातावरणका लागि सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउछन् । उनिहरु भन्छन् ‘लगानी गर्न आऊ भनेर विश्वसामु निम्तो गर्नु राम्रो हो । तर, लगानीका लागि वाधक कानून पनि हेर्न आवश्यक रहेको छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशको दफामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउदै आएको छ । औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसायिक नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ मा सुधार गर्न सकेमात्रे स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो समय एनसेलले नै आफ्नो लगानी बेचेर गएको छ । सिमेन्ट उद्योग खोल्न भित्रिएको डांगोटेले पनि कानूनी झन्झट कारण देखाउँदै फर्कियो । नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने तयारीमा रहेको कोरियन कम्पनी मोटेक्सले पनि काम सुरू गर्न सकेको छैन । नेपालको कानूनी तथा प्रशासनिक झन्झटले विदेशी लगानीमा आकर्षण कम भएको भुक्तभोगी बताउँछन् ।

नेपालमा लगानीको प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीहरूले लामो प्रक्रिया, प्रतिफलको सुनिश्चिततामा कमी र स्थिर नीतिको अभावका कारण लगानी नगरी फर्किने गरेका छन् । सरकार भने कानूनी झन्झट अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री वातावारण बनाउने भन्दै विश्वस्त पार्न खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले वैदेशिक लगानी तथा लगानीमैत्री वातावरणका लागि जति सुकै भाषणवाजी गरे पनि व्यवहारमा त्यति धेरै राम्रै देखिदैन ।

त्यसैले गर्दा लगानीसम्मेलन हुन्छ, प्रतिवद्धता पनि आउछ तर पैसा आउदैन । जुन उत्साहका साथ विदेशीहरु नेपालमा लगानी गर्ने भनेर आउछन् तर वातावरण नपाए पछि फर्किएर आउदैनन् । नेपालमा पहिलो पटक २०७३ फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । जतिवेला पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै प्रधानमन्त्री थिए । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बनेको २५ वर्षपछि पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो । पहिलो सम्मेलनमा जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथामिकतामा राखेको थियो । २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको जमघट रहेको यो सम्मेलनमा नेपालका ५ सयभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी थिए ।

सो सम्मेलनमा तमोर, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कलगायतका आयोजनाका लागि १४ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यसमध्ये चीनबाट मात्रै आधा प्रतिवद्धता थियो । बाँकी बंगलादेश, जापान र बेलायतबाट लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।

प्रतिवद्धता आएकोमध्ये ४ वटा आयोजना मात्रै अगाडि बढेका छन् । हालसम्म २ खर्ब ३० अर्बको ४ वटा आयोजना अगाडि बढेको हो । जसमा होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट तथा अरुण तेस्रो र अप्पर मर्यास्याङ्दी छन् । पहिलो लगानी सम्मेलनको २ वर्षपछि २०७५ चैत १५-१६ मा दोस्रो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । यो सम्मेलन हुँदा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली थिए ।

४० देशका ८ सयभन्दा धेरै लगानीकर्ता भेला भएको यो सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा आयोजन ‘सो केस’ पनि गरेको थियो । ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारलगायतका ३० वटा आयोजनामा ७० लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका थिए । जसमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहमति गरेका १६ वटा आयोजनाको अध्ययन र विकासको चरणमा रहेका छन् ।

२३ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको यस सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नेमा चीन नै थियो । तर, तल्लो अरुण ९२ अर्बको आयोजनामात्रै अगाडि बढेको छ । ४ वटा आयोजना काम सुरू हुने चरणमा छ । लगानी बोर्डको प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यो सम्मेलनमा ४ करोड खर्च भएको थियो ।

सरकारले करोडौ खर्च गरेर आयोजना हुने लगानीसम्मेलनले सफलता पाउनक लागि सबैभन्दा पहिला देश भित्रका आन्तरिक संयन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ । व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउनेदेखि लिएर बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएका अराजक गतिविधिलाई रोक्नु पर्छ । नव नियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यि सबै कुराहरुलाई नहेर्ने हो भने उनको कार्यकाल पनि त्यति प्रभावकारी हुने छैन । त्यसैले निजी क्षेत्र र बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई हाता लिएर हिड्नुमै सरकारको भलाइ छ । साथै लगानीमैत्री वातावकरण पनि बन्दै जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?