जलविद्युत बीमाको दाबी भुक्तानीका सबै प्रक्रिया इप्पान मार्फत गर्न सके आधा समस्या हल हुन्छन्, मिथुन पौडेल सँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । नेपालको ‘सेतो सुन’ भनेर चिनिने जलविद्युतलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । यसका तमाम समस्याका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको मुल खम्बाको रुपमा स्थापित गर्नका लागि राज्यले प्राथमिकता दिन खोजे पनि यसका समस्यालाई मिहिन रुपमा समाधान गर्न राज्यको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

जलविद्युत आफैमा बृहत क्षेत्र भएको हुँदा नेपालमा यस क्षेत्रका सबै पक्षलाई बुझेका विज्ञको अभाव छ । यसले गर्दा बेलाबखतमा यो क्षेत्र विवादमा तानिने गरेको छ । केहि समयदेखि जलविद्युत बीमाको विषयमा पनि आयोजना प्रवर्द्धक र बीमा कम्पनीहरु बीच मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा बिएफआइएस न्युजले जलविद्युतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था (इप्पान)का निर्वाचित कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलसँग लिएको अन्तर्वार्ता :

नेपालको जलविद्युत आयोजनामा के कस्ता जोखिम रहेका छन्  ?

जलविद्युत आयोजनाका जोखिमहरुलाई धेरै किसिमले वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । जसमा व्यवस्थापनका जोखिमहरु, वित्तीय व्यवस्थापनका जोखिम, कानुनी अस्पष्टताका कारण काम गर्न कठिन भएका जोखिमहरु, स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारका कानूनहरु बाझिएकाले पनि व्यवस्थापका जोखिमहरु निम्त्याएको छ । अधिकांस जोखिमहरु सामान्य पहलमा पनि समाधान गर्न सकिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको कारणले भयावह पानी पर्दा हामीले कल्पना नै गर्न नसकिने गरी नदिहरुमा बाढी आउन थालेको छ । बाढी मात्रै नभएर पहिरो जाने क्रम व्यापक छ । यस सँगै पानीमा लेदोको मात्रा धेरै हुँदा जलविद्युत निर्माणका क्रममा अनुमान गरिएको भन्दा धेरै माथिसम्म पानीको सतह बढ्ने गरेको छ । यस्तै कारणले हाम्रा धेरै जसो आयोजनाहरु जोखिममा छन् ।

नेपालको जलविद्युत विकासमा नर्वेजियनहरुको ठूलो योगदान रह्यो । हामीले नर्वेजियनकै मोडल तथा प्रविधिमा काम गर्यौ । तर, नर्वेजियनहरुले आफ्नो देशमा जसरी काम गरिरहेका थिए नेपालको सन्दर्भमा त्यो भन्दा केही भिन्न रह्यो । नर्वेको भूगोलमा जस्ता पोलिसी बनाइएको थियो तिनै पोलिसी नेपालमा प्रयोग गर्दा पूर्णरूपमा सफल भएनन् । नेपालको भूगोल त्यहाँको भन्दा अत्यन्तै कमजोर छ । कमजोर भूगोलकै कारण नेपालमा आयोजनाको लागत नै बढ्ने गरेको छ ।

यसैले गर्दा आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड अनुमान गरिएकोमा २५/३० करोडसम्म पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसमा पनि हामीले आयोजनालाई ३५ वर्ष पछि ह्याण्डओभर गर्ने भन्दै संझौता गर्दै आएका छौं । ३५ वर्षमा सरकारलाई ह्याण्डओभर गर्ने भन्दै गर्दा त्यस पछिको अवधिमा आयोजना नटिक्ने हो कि भन्ने संका पैदा भएको छ । यो पनि बीमा क्षेत्रमा रहेको ठूलो जोखिम हो ।

यस्ता जोखिमलाई न्युनिकरण गर्दा आगामी दिनमा के कस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ?

नीतिगत रुपमा हेर्ने हो भने जलविद्युतलाई कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने खालका कुनै पनि व्यवस्था देखिँदैन । इप्पान जस्तो संस्था धेरै वटा आयोजना जोड्दै जोड्दै ठूलो संस्था बनेको हो । यसमा के रह्यो भने कुनै पनि आयोजनाको क्याचमेन्ट म्यानेजमेन्ट तर्फ हेर्ने हो भने खोलाको माथिल्लो तहमा रहेका आयोजनाले सहि समयमा सूचना दिन नसकेका कारणले धेरै दुर्घटना भएका छन् । त्यसैले बाढी र पहिरोको अनुसन्धान नगरी अगाडि बढ्ने हो भने हरेक नदी बेसिनका आयोजनाहरु सदैव जोखिममा रहने छन् ।

जोखिमहरुलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु, यस सँग सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरु, लगानीकर्ताहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगायत सबै जना सुसूचित नभएको र यसलाई नजर अन्दाज गरेको हो कि भन्ने मलाई महशुस भएको छ ।

यस वर्ष पाँचथर र संखुवासभा जिल्लामा भीषण बाढी आएर करिब ३० वटा आयोजनामा क्षति पुर्‍यायो । १३ वटा सञ्चालित आयोजना र १७ भन्दा धेरै निर्माणाधिन आयोजनामा क्षति पुग्यो  । यस भन्दा अघिल्लो वर्ष लमजुङको दोर्दी खोलामा गएको बाढी जस्तै आगामी दिनमा यस्ता बाढी निरन्तर आइरहन्छन् भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौ । तर जोखिमहरुलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु, यस सँग सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरु, लगानीकर्ताहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगायत सबै जना सुसूचित नभएको र यसलाई नजर अन्दाज गरेको हो कि भन्ने मलाई महशुस भएको छ ।

तपाई‌ले भन्नू भए जस्तै कुनै खोलामा बाढी आउँदा त्यस अन्तर्गतका सबै आयोजनामा क्षति पुग्ने अवस्था छ । यसरी एउटा आयोजनामा क्षति पुग्ने वित्तीकै अर्को आयोजनामा क्षति नपुग्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिँदैन ?

नेपाल भौगोलिक रुपमा एकदमै कठिन भूगोल भएको देश हो । मौसम खराब भएको समयमा आयोजनाको हेडवर्क्स (बाँध) र पावर हाउस (विद्युत गृह) बीच सञ्चार गर्न सकिँदैन । सञ्चारका प्रणालीहरु विश्वसनिय हुन सकिरहेको छैन । आफ्नै हेडवर्क्स र पावर हाउस बीच सञ्चार हुन नसकिरहेको अवस्थामा अन्य आयोजनाको सूचना पाउन सकिने अवस्था एकदमै कठिन छ । केही आयोजनाले अर्लि वार्निङ प्रणालीको अभ्यास गरेका पनि छन् । तर सबैमा यसको अभ्यास छैन ।

सामान्य समयमा एउटा हेडवर्क्सबाट पावर हाउसमा पानी बगेर पुग्नलाई डेढ घण्टा लाग्ने परिस्थति रहेकोमा माटो मिसिएको लेदो सहितको बाढी आउँदा ७ मिनेटमा पुग्ने गरेको छ । यसरी ७ मिनेटको अवधिमा पावर हाउसमा रहेका मानिसहरु सुरक्षित ठाउँमा जानू पर्ने भएकाले सोचे अनुरुप यसलाई प्रयोग गर्न सकिएको छैन । त्यसैले माथिल्लो आयोजनाले बाढी आयो है भनेर भनिदिने भन्दा पनि आयोजना निर्माणकै क्रममा सुरक्षित विधि अपनाउनु पर्छ । एउटा आयोजना र अर्को आयोजना निर्माण गर्दा एकले अर्कोलाई पुर्‍याउन सक्ने जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

नदीले पनि बाटो परिवर्तन गर्ने जोखिम उत्तीकै रहन्छ । दुई वटा नदी एक ठाउँमा आएर मिसिएको छ र त्यसले आफ्नै बाटो बनाएको छ । मानौ यी दुई मध्ये एउटा नदीमा मात्रै ठूलो बाढी आयो भने त्यसले पानी बग्ने दिशानै परिवर्तन गरिदिने गर्छ । नदीको प्रकृति नै परिवर्तन गरिदिने भएकोले हामीले मौसम सम्बन्धी हरेक किसिमका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यस्ता किसिमका तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ । यसका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि लगानी गर्न सक्छ । यसमा सबै मिलेर काम गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।  

आजको दिनमा जलवायु परिवर्तनको असर नभएको कुनै क्षेत्र छैन । त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा यसको असर के कस्तो देखिन्छ ?

जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर तापमानमा वृद्धि गरिरहेको छ । तापक्रम वृद्धि हुने वित्तीकै वर्षाको संचरनामा परिवर्तन भइरहेको छ । यस वर्षको गृष्म ऋतुमा नाम्चेको तापक्रम इतिहासकै सबैभन्दा धेरै रह्यो । तापक्रम बढ्ने वित्तीके बादलको निर्माण प्रक्रियामा परिवर्तन आइरहेको छ । कुनै ठाउँमा कहिल्यै मुसलधारे वर्षा नै हुँदैन थियो त्यस्तो ठाउँमा मुसलधारे वर्षा भयो ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई हामी सबैले स्वीकार्छौ तर कति असर परेको छ र के के नेचरको कुन कुन बेसिनमा असर परेको छ भनेर अध्ययन गरेका छैनौ‌ं ।

हिउँ मात्रै पर्ने ठाउँमा मुसलधारे वर्षा हुँदा कमलो अवस्थाको माटो बगाउँछ । हिउँ पर्ने जमिनमा पटक पटक पानी पर्दा कमजोर माटो बग्ने अवस्था रह्यो । यसले गर्दा नदीमा लेदो सहितको बाढी आइरहेको छ । यसले गर्दा पनि जलविद्युत परियोजनमा ठूलो असर पुर्‍याएको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई हामी सबैले स्वीकार्छौ तर कति असर परेको छ र के के नेचरको कुन कुन बेसिनमा असर परेको छ भनेर अध्ययन गरेका छैनौ‌ं ।

उच्च जोखिम युक्त जलविद्युत आयोजनाका डेभलपरहरुले किन बीमा नगरी विभिन्न विषयमा विवाद गरिरहेको छन् ?

बीमा नगरी बसेको भनेर अर्थ नलगाउनु होला । तर बीमा गरे पछि वास्तविक क्षतिको दाबी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्था चाहिँ हो । बीमा कम्पनीहरुका साथिहरुमा जलविद्युत प्रतिको बुझाइको कमी रहेको पाइन्छ । बीमा कम्पनीहरुले जुन किसिमका पोलिसीहरु बनाएका छन्, ती पोलिसीले बहन गर्ने जोखिमकै बुझाइमा कमी छ । अझ जलविद्युत आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कन गर्ने सर्भेयर साथिहरुको बुझाइमा त झनै ठुलो समस्या छ । जलविद्युत राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । यसलाई कसरी बचाएर लैजाने भन्दा पनि बीमा पोलिसीमा यस्तो यस्तो प्रावधान रहेछ, यस भित्र के के काट्न सकिन्छ, त्यो काटेर एकमुष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने सोचका साथ अगाडि बढाइन्छ । बीमकहरु जति सक्दो कम दाबी दिने भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको मैले बुझेको छु ।

जलविद्युत प्रवर्द्धक साथिहरुलाई मेरो आयोजना रहेको खोलाको प्रकृति के कस्तो छ र कसरी बीमा गराउने भनेर सुसूचित हुन पाउनु भएको छैन ।

जलविद्युत प्रवर्द्धक साथिहरुलाई पनि मेरो आयोजना रहेको खोलाको प्रकृति के कस्तो छ र कसरी बीमा गराउने भनेर सुसूचित हुन पाउनु भएको छैन । त्यस्तै बीमक साथिहरुले पनि जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुलाई कसरी सुरक्षित पार्न सकिन्छ भनेर सोच्नु भएको जस्तो लाग्दैन ।

हिजोका दिनमा बीमक र जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले बैंकको कर्जाका लागि औपचारिकताका लागि कागजमा मात्रै बीमा गर्ने गलत अभ्यास थियो । हिजोका दिनमा भएका यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउन नसक्दा पनि विवाद आयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

बैंकहरुले बीमालाई अनिवार्य गरेकै छन् । बीमा गर्दाको बुझाइमा पनि कमजोरी देखिन्छ । नेपालको जलविद्युत प्रवर्द्धनमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता हुन थालेको भर्खर २०/२५ वर्ष भयो । अघिल्ले ८/१० वर्ष अध्ययनमै बितायौं । पछिल्लो ८/१० वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको राम्रै विकास गरेका छौं । पहिलो अनुभवमा नेपालमा जलविद्युत निर्माण गर्न धेरै कठिन देखिएको छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत प्रवर्द्धकको क्षमता र अनुभव दुबै बढेको छ । अझै पनि प्रकृतिको अधिकतम अवस्थाको अनुभव गर्न बाँकी छ ।

त्यसैले उहाँहरुलाई कसरी बीमा गर्ने र कसरी दाबी भुक्तानी लिने भन्ने विषयमा धेरै सिक्न बाँकी छ । बीमा भुक्तानी लिने भन्ने विषय मलाई लागेको जलविद्युत प्रवर्द्धक र बीमकहरु सँग समन्वय हुनु पर्ने देखेको छु । यस्तो भयो भने तयारी गर्न नसकेका डेभलपर साथिहरुले पनि सहजिकरणको मौका पाउने थिए । यदि संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने बीमाको बुझाइ नपुगेका साथिहरुले सहजिकरणको मौका पाउनु हुन्छ ।

यातायत व्यवसायीहरुले पनि कुनै एक गाडीको दाबी भुक्तानी लिनु परेमा समिति मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । त्यसमा एउटा व्यवसायीले कम्पनी सँग व्यक्तिगत रुपमा डिल गर्नु पर्दैन । त्यस्तै गरी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले पनि इपान मार्फत नै बीमाको पोलिसी खरिद गर्नेदेखि दाबी भुक्तानी सम्मको प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो भने धेरै सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । यसो भन्दै गर्दा जलविद्युत प्रवर्द्धकले बीमा कम्पनी नचीनेको वा नबुझेको भन्न खोजिएको होइन । बीमा पोलिसीमा के कस्तो एकरुपता छ यस्तै किसिमको क्षतिमा अन्य कम्पनीले कसरी दाबी भुक्तानी पाए भनेर पनि हेर्न सकिने भएकाले यो प्ल्याटफर्मबाट काम गर्दा जलविद्युत प्रवर्द्धक साथिहरुलाई धेरै सहज हुन्छ ।

यसरी संस्थागत रुपमा बीमा गर्दा मैले कस्तो कस्तो जोखिमको कभरेज गर्ने, अहिले गरिरहेको जोखिम कम पो छ कि भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि पाइन्छ ।

पछिल्लो समय बीमक र जलविद्युत प्रवर्द्धक विच बीमा शुल्कका विषयमा ठूलो विवाद चल्दै आइरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले अहिले तय गरिएको बीमा शुल्क घट्यो भने जोखिम बहन गर्नै नसकिने भनिरहेको छ भने हाइड्रोपावर डेभलपर बीमा शुल्क धेरै भयो हामीले धान्न सक्दैनौ भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरुको समाधानको उपाय के हो ?

दर र कभरेजको विषय तथ्याङ्क सँग जोडिएको विषय हो । कभरेजको कुरा गर्नु पर्दा जलविद्युतमा दुई वटा चरण हुन्छ । पहिलो निर्माणको चरण र दोस्रो जलविद्युत उत्पादनको चरण । निर्माणाधिन आयोजनामा विशेषत सिएआर (कन्ट्याक्टर अल रिस्क)  र इएआर (इरेक्सन अल रिस्क) तथा ढुवानी पोलिसी रहेको हुन्छ । सिभिल र मेकानिकल इन्स्टलेसनको जोखिमलाई आधार मानेर बैंकहरुले बीमालाई अनिवार्य गरेका हुन्छन् । त्यस्तै सिपिएम (कन्स्ट्रक्सन प्लान्ट एण्ड मेसिनरी) निर्माण सामाग्रीको, इन्टलेसनको समयमा मेसिनरी ब्रेक डाउन, सामान आयातको समयमा मरिन पोलिसी भनेर जारी हुन्छन् । सँग सँगै सञ्चालनको समयमा सम्पत्ती बीमा, एलओपी अर्थात लस अफ प्रोफिटको बीमा गरिन्छ ।  तर, नेपालको परिस्थितिमा सबै जलविद्युत आयोजना खोलामा हुने । एक पटक भयंङकर क्षति भइसके पछि कुनै पनि संरचना बाँकी रहदैन । अब यहाँ सम्पत्ती बीमा गरिएको हुन्छ । अव सम्पत्ती बीमाबाट आउने दाबी भन्दा पनि धेरै गुणा बढी क्षति भइसकेक हुन्छ । मानौ एक करोड बराबरको सम्पत्ती रहेको भनेर बीमा गरिएको थियो । तर बाढीले क्षति पुर्‍याए पछि त्यहि संरचना बनाउन ५ करोडले पनि पुग्दैन । अब बीमाबाट आउने त्यो एक करोडबाट डेभलपरलाई एक छेउ पनि राहात पुग्दैन । पछि उक्त सम्पत्ती खडा गर्ने बेसमेन्ट पनि बिनास गरिदिने भएकाले थप ठूलो रकम आवश्यक पर्छ ।

त्यसैले यसका लागि एक्चुरियल साइन्स मार्फत अध्ययन गरिनु पर्छ । वास्तविक क्षति के हो र बीमा शुल्क कति पर्छ भनेर लामो अवधिको तथ्याङ्क हेर्दै विश्लेषण गर्नु पर्छ । इप्पानले विज्ञ समिति गठन गरेर यसले दर तोक्ने त भन्यौ तर विज्ञ भनेको के हो त ? जलविद्युतको क्षेत्रमा त हामी कोही पनि जलविद्युत बीमा विज्ञ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो यो चिज भन्ने भन्दा पनि हामी सँग भएका क्षति, दाबी र पोलिसीका विषयमा विश्लेषण गरौं । सबै किसिमका तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर एक तहको रिजनेवल दर निर्धाण गरौ  भन्ने लाग्छ । बीमक र जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु बीच अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनको बुझाइमा धेरै भिन्नता रहेको पाइन्छ । जुन सिएआर पोलिसी अन्तर्गत निर्माणको चरणमा कन्ट्र्याक्टरले निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा क्षति पुर्‍यायो भने यति कभरेज हुने तर त्यस भन्दा बाहेकको संरचना थप्नु पर्यो भने ग्राहकले थप्ने भनिएको छ । क्लाइन्ट भन्ने वित्तीकै सडकको हकमा सरकार हुन्छ । तर जलविद्युतको हकमा लिमिटेड दायित्व भएका कम्पनी मार्फत कार्य सञ्चालन हुने भएकाले ठूलो क्षति हुँदा र बीमाले कभर नगर्दा कसरी पुनःनिर्माण गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन ।

आयोजना निर्माणका क्रममा प्राकृतिक प्रकोपका कारणले ठूलो क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बहन गर्ने ? यो विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ ।  नेपाल सरकार मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीलाई के बुझाउनु पर्‍याो भने खोलानाला नजिकका जलविद्युत आयोजना अत्यन्तै जोखिममा छन् । त्यसैले गर्दा उनिहरुको बीमा गर्नुपर्छ । अहिले भइरहेको बीमा मार्फत वास्तविक क्षतिको दाबी पाउन सकिरहेका छैनौं । नेपाली बीमा कम्पनीहरुले साथ सपोर्ट गरिरहेका छैनन् । यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर बीमामा लाग्ने प्रिमियमका लागि जलवायु परिवर्तनको कुनै फण्डलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्ता फण्ड मार्फत ठूला ठूला क्षतिको कभर हुने गरी बीमा शुल्कमा अनुदान दिइनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला जलविद्युतको संरचनामा वर्गिकरण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला सिभिल संचरना बनाउनुपर्छ । त्यस्तै सुरक्षा संरचना के कति हो भनेर छुट्याउनु पर्छ । यस विषयमा अध्ययन गरिनुपर्छ ।

बीमा कम्पनीले पनि विज्ञहरु मार्फत जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्नु भन्दा अगाडि उक्त आयोजनाको हरेक किसिमका जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसरी पहिला नै जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने र संरचनाको तथ्याङ्क राख्ने हो भने भोलिका दिनमा दाबी भुक्तानीमा पनि सहज हुन्छ ।

जलविद्युतको बीमा पोलसीमा ल्याण्ड स्केप (आयोजना बनेको जमिनको) बीमा पोलिसी आवश्यक छ । यदि ल्याण्ड स्केपमा क्षति भयो भने त्यसको पनि दाबी भुक्तानी दिने । यसो भयो भने क्षति हुँदा जस्तो सुकै क्षति भएको संरचना पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ । हाम्रोमा जलविद्युत आयोजनाको मात्रै होइन भूगोलको पनि बीमा गर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा बीमा शुल्क धेरै नै लाग्छ । यसरी सबै किसिमका जोखिम बहन गर्न थालियो भने आयोजनाले गर्ने आम्दानी भन्दा बीमा शुल्क मार्फत हुने खर्च अधिक हुन्छ । ‍ यसले गर्दा हाइड्रोपावरको जोखिम प्रवर्द्धकको दायरा भन्दा माथि गयो ।

बीमा कम्पनीहरुले अहिले निर्धारण गरेको बीमा शुल्कलाई हेर्ने हो भने १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागि ३/४ करोड बीमा शुल्क नै तिर्नु पर्छ । अब यस्तो बीमा शुल्क जलविद्युत आयोजनाले तिर्नै सक्दैनन् । अहिले जसरी बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले सोचिरहेको छ, त्यस हिसाबले बीमा दीर्घकालिन छैन ।

त्यसो भए समाधान के हो त ?

हाइड्रोपावरको जोखिम प्रवर्द्धकको दायरा भन्दा माथि रहेकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । कति जलवायु परिवर्तनका कुराहरु हामीले गरेर भन्दा पनि भारत र चीनमा भएको विकासले, अमेरिकामा चलेको गाडीले, जर्मनीमा जलिरहेका विकासका कोइलाले गर्दा पनि हो । नेपाल जस्तो ठाउँ अझ हिमालयन क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर बीमाको प्रिमियममा जलवायु परिवर्तनका विषयमा आउने फण्डलाई उपयोग गरिनु पर्छ । ठूलो जोखिम बहन गर्दै गर्दा मानौ एउटा आयोजनाको बीमा गर्दा २ करोड प्रिमियम पर्छ भने ८० लाख जलविद्युत प्रवर्द्धकले र बाँकी १ करोड २० लाख यस्ता कोषबाट तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

कार्वन सेभिङ बापतको पैसालाई विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पुर्याएका क्षेत्रमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसलाई बीमा शुल्कमा कन्भर्ट गर्नु पनि एउटा राम्रो उपाय हो । हामीले पैसा मागेको होइन सिधै बीमा कम्पनीलाई तिरिदिए पुग्छ । 

पौडेल गत जेठ ३२ गते सम्पन्न  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)को सातौ कार्यसमितिको निर्वाचित सदस्य हुन् । पेशाले इन्जिनियर पौडेलले जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेका छन् । सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका पौडेलले पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप र रिजनल इकोनोमिक्स उनको कोर एरिया हो ।

पौडेल ९९० किलोवाट क्षमताको राइजिङ हाइड्रोपावरको अध्यक्ष हुन् । यो हाइड्रोपावर निर्माण सम्पन्न भएर अवको केही साताभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । उनले जेन्युन कन्सल्ट्यान्ट मार्फत जलविद्युत सम्बन्धी सम्पूर्ण परामर्शको काम गर्दै आएका छन् । भूकम्पको समयमा बीमा सर्भेयरको रुपमा समेत काम गरेका पौडेलले जलविद्युतको बीमालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन