Nepal Life

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ संशोधन, अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थका प्रतिनिधिलाई, आइपिओको अनुमति दिने बाटो खुल्यो

Global Ime detail Page
  • BFIS News
  • 2024 Apr Tue 13:34
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ संशोधन, अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थका प्रतिनिधिलाई, आइपिओको अनुमति दिने बाटो खुल्यो
Sanima Reliance

काठमाडौं । धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छ । ऐन संशोधन भए सँगै अहिले रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि रितिश शाक्यले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि सम्हाल्ने बाटो खुला भएको छ । 

NIMB

'ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ' भनिएको छ । 

यस हिसावले हाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा रितेश शाक्यले प्रतिनिधित्व जनाउदै आएका छन् । संशोधित ऐनले जिम्मेवारी दिए सँगै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको अभावमा अड्किएका कयौ कामहरु अगाडी बढ्ने बाटो पनि खुला भएको हो ।  

राष्ट्रपतिले धितोपत्र ऐन सँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेका हुन् । 

संशोधन भन्दा अगाडी ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्न अनुसारको उपदफा (८)  थपिएको छ । उपदफा (८) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।”

त्यस्तै दफा ८६ को ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राखिएको  छ।

यस अघि इन्साडर ट्रेडिङ समबन्धि विषयमा बोर्ड कै कर्मचारीले अनुसन्धान गर्ने  गरेकोमा उक्त अनुसन्धान अब प्रहरीले गर्ने भएकोले “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राखिएको हो। दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राखिएको  छ। 

यस अघि इन्साडर ट्रेडिङ समबन्धि विषयमा बोर्ड कै कर्मचारीले अनुसन्धान गर्न  गरेकोमा उक्त अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने भएकोले “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राखिएको हो।

विधेयकले दफा १०३ मा पुरै फेरबदल भएको छ । जस अनुसार अब अब दफा १०३ निम्न अनुसार भएको छ। दफा १०३ मा प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नेः (१) कसैले दफा ९१, ९४, ९५,९६, ९७,९८, ९९ वा १०० बमोजिमको कसूर गरेको छ भनी कसैको उजुरी बोर्ड वा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायमा परेमा वा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी जानकारी कुनै व्यहोराले बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसूर भएको छ भन्ने लागेमा अध्यक्षले तत्काल बोर्डको अधिकृतस्तरको कर्मचारी मार्फत त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकृतले उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सोधपुछ गर्न, आवश्यक कागज, विवरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा प्राप्त कागज तथा प्रमाणबाट उपदफा (१) मा उल्लिखित कसूर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसूरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, सङ्कलित विवरण तथा प्रमाण सहितको मिसिल कागजात तीस दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुसन्धानको लागि उजुरी सहित मिसिल कागजात पठाउँदा बोर्डको तर्फबाट अनुसन्धानमा समन्वय तथा सहयोग गर्नको लागि बोर्डको कुनै अधिकृतको नाम समेत खुलाई पठाउन सकिनेछ । "

ऐनको दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, दफा ९७ मा झुक्याउने कारोबारबारे, दफा ९८ र ९९ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, र दफा १०० मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार बारेको ब्यबस्था छ । यस अघि यी मुद्दामा बोर्ड आफैले अनुसन्धान गरेर बोर्ड आफैले नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब भने बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धन गर्ने र बाँकि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिललाई दिइएको हो ।

यस अघि दफा १०३ (क) थिएन । अब  दफा १०३ (क) मा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने भनिएको छ । जसको उपदफा (१) मा दफा १०३ बमोजिम अनुसन्धानको लागि उजुरी सहित मिसिल कागजात प्राप्त भएमा वा आफूलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक जाँचबुझको लागि बोर्डमा पठाइएकोमा बोर्डबाट दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै निर्णय नभएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसूरको अनुसन्धान गराउनु पर्नेछ । त्यसरी अनुसन्धान गर्दा बोर्डसँग आवश्यक समन्वय गर्न तथा सहयोग लिन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा अनुसन्धानको काम पूरा भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

त्यस्तै यदि धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्न उजुरी, सङ्कलित विवरण तथा प्रमाण सहितको मिसिल कागजात तीस दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नपठाएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसूरको अनुसन्धान गराउन सकिने ब्यबस्था लागु भएको छ। अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने र  प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा अनुसन्धानको काम पूरा भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने ब्यबस्था लागु गरिएको छ। दफा १०४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “बोर्डले” भन्ने शब्दको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राखिएको छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउछ भनिएको छ । 

यससंगै अब शेयरको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार,  जालसाजीयुक्त कारोबार, र जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गरेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र गर्ने छ । यस अघि यी मुद्दामा बोर्ड आफैले अनुसन्धान गरेर बोर्ड आफैले नै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डले प्रारम्भिक अनुसन्धन गर्ने,  बाँकि अनुसन्धान प्रहरीले गरेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउने र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारी वकिललाई दिइएको छ । 

शेयर गर्नुहोस

National Life

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया