![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)
सुशीला कार्की : विश्वासघातको नयाँ अध्याय
- रवि किरण हमाल
- 2025 Oct 27 17:38
काठमाडौं। देश फेरि पनि उही चक्रमा अड्किएको छ, जहाँ क्रान्ति हुन्छ, रगत बग्छ, सपना पलाउँछ, तर परिणाम फेरि पुरानै शक्तिहरूको हातमा पुग्छ।
जेन्जी विद्रोहको ज्वालामुखी फुट्दा देशका हजारौँ युवाहरूले आफ्ना रगत र पसिनाको मूल्यमा नयाँ नेपालको कल्पना गरेका थिए। भाद्र २३ र २४ का ती ऐतिहासिक दिनहरूमा सडकहरू देशको मुटु बनेका थिए जहाँ नारा, अश्रु र रगत एकसाथ बगिरहेका थिए। त्यो विद्रोह केवल एउटा आन्दोलन थिएन; त्यो राजनीतिक पुनर्जागरणको उद्घोष थियो। हाम्रो पुस्ता सडकमा उत्रिएर देशको समकालीन राजनीतिक ढाँचालाई चुनौती दिएको थियो । त्यो केवल एक क्षणिक हंगामा थिएन। नयाँ पुस्ताको आह्वानमा भएको आन्दोलनले मुलुकमा भएका दीर्घकालीन असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार र आवाज सुनाउने निकायहरूको क्षयलाई उजागर गर्यो। यो देशलाई तीन दशकसम्म लुट्नेहरू र हाम्रा सपनाहरू तुहाउनेहरूलाई आत्मसमर्पण गराएको थियो ।
तर, आज ती सबै बलिदानका बीचमा एउटा प्रश्न प्रतिध्वनित हुँदैछ के यो परिवर्तनको यात्रा फेरि धोका खाएको हो?
जेन्जी विद्रोहको अस्तव्यस्ततालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भयो। पुरानै राजनीतिक दलहरूले सहमति जनाएर नयाँ “अन्तरिम सरकार” बनाएका थिए, तर त्यो परिवर्तन होइन, सत्ताको निरन्तरता थियो।
सुशीला कार्कीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, “विद्रोहका मागहरूलाई निर्वाचनमार्फत समाधान गर्नुपर्छ।” तर, त्यो वाक्यले क्रान्तिको आत्मालाई धोका दियो। किनभने जेन्जी विद्रोह कुनै निर्वाचनको सन्दर्भमा उठेको थिएन,त्यो प्रणाली परिवर्तनको आह्वान थियो।
जेन्जी विद्रोहका क्रममा ७६ जना युवाले सहादत प्राप्त गरे। असंख्य घाइते भए, प्रशासनिक केन्द्रदेखि ऐतिहासिक स्मारकहरू खरानीमा परिणत भए। तर त्यो बलिदानको आवाज अहिले सत्ता–कक्षका पर्खालभित्र हराएको छ।
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यो पीडालाई न त महसुस गर्यो, न सम्बोधन। बरु, विद्रोहका मागहरूलाई राजनीतिक नाटक मा रूपान्तरण गरेर फेरि देशलाई मध्यवधि निर्वाचनमा धकेलिएको छ। जुन कुरा अस्वीकार्य छ।
जीएनजी विद्रोहका सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने,प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली ल्याउने,सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने तीन प्रमुख मुद्दा थिए ।
पहिलो मुद्दा त आंशिक रूपमा पूरा भयो। तर बाँकी दुई मुद्दा, प्रणालीगत परिवर्तन र संस्थागत पुनर्जागरण आज सत्ता स्वार्थको अँध्यारोमा बेपत्ता छन्। मध्यवधि निर्वाचनको नारा अहिले वास्तविक सुधारबाट ध्यान मोड्ने षड्यन्त्र बनेको छ।
पछिल्लो तीन दशक यता ३० भन्दा बढी सरकार निर्माण गर्ने अस्थिर राजनीतिक प्रणाली र कुशासनको दलदलमा फसाउने सार्वजनिक संस्थाहरू यथावत राखेर गरिने निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि मध्यवधितर्फ देशलाई लैजाने बालहटले नेपालको आगामी भविष्यलाई थप संकटग्रस्त र अन्योलतातर्फ लिने षड्यन्त्र हुनेछ।
सुशीला कार्कीले जुन तरिकाले सत्तामा प्रवेश गरिन्, त्यो न त कोमामा पुगिसकेको संविधान अन्तर्गत थियो, न विद्रोहीहरूको सहमति थियो , त्यो सत्ता कु हो। नेपाली युवाहरूले बगाएको रगतमाथि खेलेर राज्यविहीनताको मौका छोपेर सत्ता कु गरेको कुरा पुष्टि भइसकेको छ । पुरानो राजनीतिक खेललाई नयाँ अनुहारले निरन्तरता दिँदै उनले मुलुकलाई फेरि पनि अस्थिरताको गर्तमा फ्यालेकी छिन्। यो परिवर्तन होइन, प्रतिक्रान्ति हो।
यदि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार हत्या गर्ने सरकार थियो भने, आजको सुशीला कार्कीको सरकार रगत चुस्ने भ्याम्पायर हो, जो परिवर्तनको नाममा नेपाली युवाको बलिदान चुसिरहेको छ। नेपाली युवाहरूलाई पटपटी गोली हानेर हत्या गर्नेहरूलाई नै आज बोलाएर बालुवाटारमा चियापान गर्दै निर्वाचनको अभिनयमा सुशीला कार्की लागि परेकी छन्।
नेपालको नवोदित पुस्ताले गरेको विद्रोहलाई संस्थागत हुन नदिन, त्यसका मुद्दाहरूलाई कमजोर पार्न र नयाँ राजनीतिक चेतनालाई रोक्न अहिलेको अन्तरिम सरकार सशक्त रूपमा लागिपरेको छ। यो केवल नीतिगत भूल होइन, राष्ट्रप्रतिको धोका हो।
सुशीला कार्कीले युवाको रगत माथि सत्ता कु गरेर बनेको सरकारलाई सुधारको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेकी छिन्। तर जनताले बुझिसकेका छन् यो सरकार धोका हो, र सुशीला कार्की धोकेबाज हुन्। अब समय आएको छ, देशले सत्य बोलोस् , धोकेबाजलाई राख्ने होइन, हटाउने हो।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया