राष्ट्र बैंकलाई सहकारीको नियमन गर्ने बाटो खुल्यो, के के छन् अधिकार ?
- BFIS News
- 2024 Apr Tue 13:50
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुको पनि नियमन, निरिक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ । बैैंक वित्तीय संस्थालाई नै नियमन गर्ने धौ धौ परिरहेको राष्ट्र बैंकलाई हजारौको संख्यामा रहेका सहकारीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बाध्यता थपिएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन'ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यस मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पनि संशोधन भएको छ। २०८० चैत्र ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो लागु भईसकेको छ। ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तब्य र अधिकार थप गरेको छ।
जस अनुसार अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने छ। त्यस्तै पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मापदण्ड तथा निर्देशनको सहकारीले पालना नगरेमा त्यस्ता सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्ने छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९९ र १०० अनुसार कारवाही गर्न सक्ने छ । सहकारी ऐन संशोधन गरेर पनि यी व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
जवकी यो विषय राष्ट्र बैंकका लागि पेचिलो बनेको छ । आजकै दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान बैंक वित्तीय संस्थालाई नै राम्रो सँग नियमन गर्न सकिरहेको छैन । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले यहि ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लिएर सहकारीलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक जस्तै शक्तिशाली नियमनकारी निकायको प्रस्ताव गरेको थियो । जुन नियामक निकायमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी हुने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
पछिल्ला दिनमा सहकारीमा देखिएको समस्यालाई लिएर नियामक निकायको भुमिका माथि प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । त्यसैले सहकारीलाई नियमन गर्न एउटा छुट्टै शक्तिशाली नियामकको आवश्यकता महशुस गरिदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया