नयाँ बजेटमा बीमा प्राधिकरणले दियो ८ सुझाव, जीवन बीमा गर्दा एक लाखसम्म कर छुटको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को बजेटमा जीवन बीमा गर्दा कर योग्य आयमा एक लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट दिन सुझाव दिएको छ । हाल जीवन बीमा गर्दा कर योग्य वार्षिक आयमा ४० हजार रुपैयाँसम्मको कर छुट दिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर योग्य आयमा २५ हजारबाट बढाएर  ४० हजार पुर्याएको थियो ।

त्यस्तै स्वास्थ्य बीमालाई पनि प्रोत्साहित गर्न बीमा प्राधिकरणले कर योग्य आयमा ४० हजार रुपैयाँसम्मको कर छुट दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै घरको बीमा गर्दा पनि कर योग्य आयमा २० हजार रुपैयाँसम्मको कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका लघु बीमालाई भ्याट छुटको व्यवस्था गरिदिन प्राधिकरणले सुझाएको छ । लघु बीमा कम्पनीहरुले न्युन आय भएका मानिसहरुलाई लक्षित गर्दै बीमा गर्ने भएकाले लघु बीमालाई प्रोत्साहित गर्न भ्याट छुटको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।

बीमा प्राधिकरणले गएका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि बजेटमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कर्पोरेट ट्याक्समा समानता कायम गर्न सुझाव पेश गरेको छ । हाल जीवन बीमालाई २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमालाई ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स लगाउने व्यवस्था छ । यि दुबैलाई समान बनाउदै २५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपालबाट भारतमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या धेरै ठुलो रहेको हुँदा भारतमा गएका नेपालीहरुलाई पनि लक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार बीमा पोलिसी जारी गर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले आगामी बजेटमा सुझाएको छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगार बीमालेख जस्तै कुनै पनि आवधिक पोलिसी निर्माण गरी उनिहरुलाई अनिवार्य रुपमा पोलिसी बिक्री गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएको हो ।

भारत बाहेक अन्य श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगार बीमा लेख अनिवार्य गरिएको छ । तर भारतको हकमा यसलाई लागु गर्न सकिएको छैन । प्राधिकरणले भारतका लागि छुट्टै वैदेशिक रोजगार प्रकृतिको बीमालेख निर्माण गरि स्थानीय निकायको सिफारिसमा आवश्यक प्रकृयाँ अगाडी बढाउने गरि प्रकृयाँ अगाडी बढाउन सकिने सुझाव समेत पेश गरेको छ ।

प्राधिकरणले यस वर्ष पनि सरकारी सम्पत्तीको बीमा गराउने गरि बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । गएको वर्ष पनि सरकारले आफ्ना सम्पत्तीको बीमा गराउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो तर सरकारले आफ्नै आयोजनाको समय बीमा नगरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताए । उनले भने ‘जवसम्म सरकारले आफ्नै सम्पत्तीको बीमा गर्दैन तवसम्म आम जनतामा बीमा प्रतिको विश्वास कसरी बढ्न सक्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारका भवन, सम्पत्ती, बीमा प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजना सबैको बीमा गर्नु पर्छ ।’

सरकारले वर्षेनी प्राकृतिक विपदबाट क्षति भएका संरचनामा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ । यो रकमबाट केहि मात्रै बीमामा खर्च गर्ने हो भने त्यो सबै बीमा कम्पनीहरुले दाबी तिर्ने र सरकारलाई पनि ठुलो आर्थिक भार नपर्ने अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिए पनि बजेटमा के कति व्यवस्थाहरु राख्ने भन्ने अधिकार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सँग रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले राखेका अधिकाम्स सुझावलाई सरकारले संबोधन गर्दै आइरहेको छ । देशको अर्थमन्त्रमा बीमाको पनि योगदान बढ्दै जान थाले पछि सरकारले पनि प्राथमिकता दिन थालेको हो । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल आफ्नै पुर्व गृह सचिव हुन् । उनि आफैको मन्त्रालयमा राम्रो पहुँच भएकाले पनि सरकारले बीमाका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिन थालेको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना