जलविद्युत कम्पनीले आइपिओबाटै उठाए ४७ अर्ब १० करोड, उचित प्रतिफलको पर्खाइमा लगानीकर्ता

काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरुले हालसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट आइपिओ मार्फत ४७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म एक सय भन्दा धेरै कम्पनीहरुले प्राथमिक शेयर निष्काशन गरिसकेका छन् ।

नेपालमा नेशनल हाइड्रोपावरले सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको थियो । यस पछि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको चलिमिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सहित सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरे सँगै जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानी जुटाउने बलियो माध्यम बनेको हो । केहि जलविद्युत कम्पनीहरुले आधार मूल्यका अतिरिक्त प्रिमियम पनि थप गरि शेयर जारी गरेको पाइन्छ । आइपिओ साथै प्रिमियममा एफपिओ पनि जारी गरेर जलविद्युत कम्पनीहरुले ठुलो रकम जुटाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपिओ निष्काशन प्रकृयाँ नै रोकिएको छ । यसरी आइपिओ निष्काशन प्रकृयाँ नै रोकिदा लगानी जुटाउने काममा अवरोध पुगेको स्वतन्त्र जलविद्युत उत्पादकहरुको संस्था ‘इप्पान’का कार्यसमिति सदश्य मिथुन पौडेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा एउटा मात्रै कम्पनीले आइपिओ निष्काशन अनुमति प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २९ वटा कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेकोमा त्यस भन्दा अघिल्लो वर्षमा १९ वटाले अनुमति पाएका थिए । अहिले पनि २० भन्दा धेरै कम्पनी बोर्डको अनुमति कुरेर पाइपलाइनमा छन् ।

यसरी जलविद्युत प्रवर्द्धक/हाइड्रो डेभलपरका लागि प्राथमिक बजार पनि लगानी जुटाउने सबैभन्दा राम्रो माध्यम रहेको इप्पानका कार्यसमिति सदश्य मिथुन पौडेल बताउछन् । पैसा नपुगेर आयोजना अगाडी बढ्न नसकेका, बैंकको ऋणले नपुगेका तथा महंगो व्याजदरमा कर्जा लिनु परेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्राथमिक बजारले एकदमै धेरै मद्दत पुर्याएको उनको विश्लेषण छ । उनले थपे ‘प्राथमिक बजारबाट शेयरधनी भित्राएर हाइड्रोपावरका प्रवर्द्धकहरुको जोखिम घटाउने काम पनि भएको छ ।’

जलविद्युत कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँको आइपिओ निष्काशन गर्दै गर्दा उनिहरुले शेयरधनीहरुलाई लाभांश दिन नसकेको विषय पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । तर नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठका अनुसार केहि कम्पनीहरुलाई छाड्ने हो भने अधिकाम्स हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रतिफल ठिकै दिएको छ । नेपालमै पहिलो पटक आइपिओ निष्काशन गरेको नेशनल हाइड्रोपावरले विभिन्न कारणले गर्दा लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसके पनि चिलिमेले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षण प्रतिफल दिदै आएको छ । नेशनलले भने दुई वर्ष अगाडी पहिलो पटक १९.५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । त्यस पछि भने लाभांश दिन सकेको छैन । यसरी सबैभन्दा पहिलो पटक आइपिओ निष्काशन गरेका दुई कम्पनीलाई हेर्दा एउटा अत्यन्तै सफल र अर्को अत्यन्तै असफल आयोजनाका रुपमा चिनिएका छन् ।

जलविद्युत आयोजना भन्दा पनि आयोजना व्यवस्थापन गर्ने प्रवर्द्धकमा यि सबै कुराहरु भर पर्ने पौडेल बताउछन् । यदि डेभलपरले असल नियतका साथ आयोजनाको लागत घटाउने गरि काम गरेमा प्रतिमेगावाट लागत कम पर्ने र ति कम्पनीले शेयरधनीलाई छिट्टै प्रतिफल दिन सकेका उदाहरण धेरै छन् । तर लापरबाही भएका र बढि लागत परेका साथै राम्रो उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनाले शेयरधनीलाई निरास बनाएको पाइन्छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम पूँजी संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुबाट जुटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ भने बाँकी पूँजी कर्जा तथा ऋणबाट जुटाउने प्रचलन छ ।  बैंकहरुले स-साना आयोजनामा एकल र ठुला आयोजनामा संयुक्त रुपमा लगानी गर्दै आइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउछन् । बैंकले कर्जा दिदा पनि उक्त आयोजनाले शेयर पूँजी कसरी उठाउछ भनेर हेर्ने गरेको उनले बताए । आयोजना निर्माणका क्रममा शेयर पूँजीबाट नपुगेको रकम बैंकहरुले कर्जाको रुपमा हाल्ने भएकाले पूँजी निर्माणमा बैंकले पनि मूल्याङ्कन गर्ने गरेको उनले बताए । शेयर पूँजीबाट जति धेरै रकम उठेको छ यति आयोजनालाई त्यति नै कम कर्जा भए पुग्ने र त्यस्ता आयोजना अलि बढि जिम्मेवार पनि हुने गरेको उनले बताए ।  

प्रतिफल नपाउदा लगानीकर्ता निरास

नेपालमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले शेयरधनीलाई दिएको आकर्षक लाभांश देखेरै शेयरधनीहरु जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्न लालायित भएको देख्न सकिन्छ । यहि कारण अपरतामाकोशीका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै प्रवर्द्धन गरेका साञ्जेन, रसुवागडीमा पनि लगानीकर्ताको अत्याधिक आकर्षण देखिएको थियो । केहि सफल आयोजनालाई उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिए पनि कयौ आयोजनाले लगानीकर्तालाई निरास पारेका छन् । आयोजना बनाउन अर्बौ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । उक्त रकममा ठुलो हिस्सा बैंकको कर्जा हुन्छ । बैंकले व्याज नआउने वित्तीकै हरेक वर्ष व्याजलाई पूँजीकरण गरिदिने भएकाले आयोजनाको लागत पहिलाको भन्दा धेरै माथि पुग्छ । आयोजना निर्माण हुन लामो समय लाग्ने र त्यसबाट प्रतिफल आएर व्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा पुगुन्जेल कम्तिमा नपि ५/७ वर्ष लाग्छ । यस अवधिको ब्याज पूँजीकरणले गर्दा जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुको ढाड सकिसकेको हुन्छ ।  

यसले गर्दा नेपालमा जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको जति आकर्षण देखिन्छ सोहि अनुपातमा उनिहरुले प्राप्त गरेको प्रतिफल भने ज्यादै न्युन छ । यहि कारण कुनै कुनै जलविद्युत कम्पनीहरुले सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्दा नविकेका धेरै उदाहरण छन् । यसमा पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आकर्षण धेरै कम देखिन्छ ।

दोस्रो बजारबाट पूँजीगत लाभको भर

केहि जलविद्युत आयोजनाले राम्रो लाभांश दिए पनि कयौ आयोजनाले २० वर्षसम्म पनि लाभांश दिन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । यसरी लगानी गरेको वर्षसम्म लाभांश नपाउने भए पछि उनिहरु दोस्रो बजारमा भर पर्नु परेको छ । शेयर बजारको अवस्था अनुसार कम्पनीको शेयर मूल्य घटबढ हुन्छ । यदि बजार बढेको समयमा शेयर बिक्री गरियो भने प्राथमिक बजारमा गरिएको लगानी भन्दा कयौ गुणा प्रतिफल दोस्रो बजारबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ता मात्रै होइन संस्थापक शेयरधनीहरु पनि दोस्रो बजारमै भर पर्ने गरेका छन् । कयौ जलविद्युत उत्पादकहरुले दोस्रो बजारमा शेयर बिक्री गरेरै अन्य आयोजनामा लगानी थप्ने तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । दोस्रो बजारकै कारण जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिने गरेको मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बताउछन् । यहि दोस्रो बजारकै कारण हाइड्रोपावर डेभलपरको आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा बृद्धि भएको उनको विश्लेषण छ ।

कम्पनीहरुले लाभांश दिन नसक्नुको प्रमुख कारण पुर्व अनुमान भन्दा धेरै गुणाले लागत बढेर हो । आइपिओ निष्काशन गर्ने बेलामा कम्पनीले पुर्वअनुमान गरेका कुनै पनि तथ्याङ्क मिल्दैनन् । आयोजनाको लागतमा नियामक निकायले नजिकबाट नियाल्ने गरेको छैन ।

सरकारले आयोजना बन्न नपाइ विभिन्न शिर्षकमा कर तिराउने व्यवस्थाले पनि लागत बढ्ने गरेको पौडेलको विश्लेषण छ । सरकारले मुनाफामा कर लिनु पर्नेमा सुरुवाति प्रकृयामै उठाउने गरेको पौडेलको विश्लेषण छ । उनले भने ‘’सरकारले प्रोसेसमा होइन प्रोफिटमा कर लगाउनु पर्यो ।’ लागत घटाउने परिपाटीको विकास नगरेसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानीको उचित प्रतिफल पाउन नसकिने पौडेलको तर्क छ । यसमा सरकार, नियामक, जलविद्युत प्रवर्द्धक सबैको उत्तीकै भुमिका रहन्छ ।

आयोजना प्रभावितको कम आकर्षण

जलविद्युत कम्पनीहरुले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्काशन गरेका अधिकाम्स शेयर बिक्री हुने गरेको छैन । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले शेयर नकिन्दा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पनि कतै कम्पनी नराम्रो पो हो कि भन्ने संका पैदा हुने गरेको छ ।

यसरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा शेयर बिक्री नहुनुको पहिलो कारण लकिङ पिरियड हो । आरक्षणमा प्राप्त हुने यस्तो शेयरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तीन वर्षको लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरिदिएको छ । यसरी लकिङ पिरियड तोकिदिदा पहिलो तीन वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न पाइदैन । जव बिक्री गर्ने समय आउछ त्यतिवेला कम्पनीको शेयर मूल्य धेरै तल झरिसकेको हुन्छ ।

यस बाहेक अर्को कारण एउटै भुभाग तथा क्षेत्रमा धेरै वटा आयोजना हुने र सबैमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आफु सँग पैसा नभएर पनि आवेदन नदिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको विश्लेषण छ । साना तिना आयोजनाका शेयर थोरै हुँदा बिक्री भए पनि ठुला ठुला आयोजनामा लगानी गर्न सर्वसाधारण सँग लगानी हुँदैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई शेयर खरिद गरेपछि कसरी बिक्री गर्ने तथा लाभ कसरी लिने भनेर पनि थाहा नहुने भएकाले उनिहरु आइपिओ प्रति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल सरकार तथा धितोपत्र बोर्ड पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीका लागि आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्थाले भने लोकप्रियता पाएको छ । यो जति लोकप्रिय रह्यो त्यति नै सफल पनि रह्यो । यसले पनि जलविद्युत कम्पनीको शेयर बिक्री गराउन ठुलो मद्दत पुर्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?