यसै आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जासम्बन्धी निकायहरू माझ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइ यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने बताएका छन्।

मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सवस्टेसनको आज उद्घाटन गर्दै उनले गत जेठमा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले बजार सुनिश्चित गरेको जानकारी दिए।

“उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। यो नेपालको जलविद्युत् विकास र बजार सुनिश्चिताका लागि अर्को महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुने मैले विश्वास लिएको छु”, उनले  भने, “नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदैछ। यसले नेपालको जलविद्युत्को बजार विस्तार हुनेछ।”

उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँग पनि विद्युत्को बजार पहुँच जोड्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी बनिसकेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसका लागि दुई देशका संयन्त्रहरूले आवश्यक कार्यहरु गरिरहेको जानकारी दिए  
विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्री दाहालले भने, “विकास आयोजनाको काम रोकिनुहुँदैन। विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी योजना अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्नेछ।” उनले विकास निर्माणको कार्यमा बाधक नभई व्यावहारिक बनिदिन अनुरोधसमेत गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलन हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने जानकारी दिए। “एक हजार दुई  सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, छ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।”

उनले भने, “साथै देशलाई दीर्घकालीन रूपमा कायापलट गराउन सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्वका कर्णाली चिसापानी १० हजार आठ सय  मेगावाटको आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ।”

विश्व बैंकको नेतृत्वमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा छ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको उनले बताए।

देशभित्र उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सरकारले विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि दिशानिर्देश गर्ने बताए।

अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताए। उनले भने, “पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेपालको विकासमा यो एउटा मुख्य खुडकिलो हो।”

मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सवस्टेसन निर्माण भएसँगै मर्स्याङ्दी नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका र आगामी दिनमा सो क्षेत्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन यो आयोजना निर्माण गरिएको हो। यो आयोजनाको निर्माणसँगै देशको सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने  काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ। देशको एकीकृत विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन