एकाघरको परिवारका सदश्यको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रिदै अभिकर्ता, चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी
- प्रभात कुईकेल
- 2024 Apr Tue 18:03
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० मार्फत ‘बीमा अभिकर्ताले आफू अभिकर्ता भई आफ्नो एकाघर परिवारको सदस्यको जीवन वा कुनै पनि सम्पत्ती वा दायित्वको बीमा गराउन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रिने भएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले वास्तविक अभ्यासको अवस्थालाई लत्याउदै साना तिना घटनाको नजिरलाई समाएर यस्ता अप्रिय निर्णय गर्दा बीमा जगतमै ठुलो प्रभाव पारेको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘अभिकर्ताले बीमितको पूर्ण पहिचाहन गरेर बीमा गर्ने भन्ने हो । अभिकर्ताले आफ्नो घर परिवारका भन्दा बाहिरका मानिसहरुलाई कम पहिचाहन गर्छ । अभिकर्ताले आफ्नो परिवारका सदश्यलाई बीमा गराउन पाउनु अधिकारको कुरा हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यहि रहेको अधिकारीको भनाइ छ । उनले थपे, कुनै अमुक व्यक्ति विशेषका कारणले कुनै घटना घट्यो भनेर सिद्धान्त नै परिवर्तन गर्न खोज्नु कदापी पनि व्यवहारिक होइन । बरु त्यस्ता कुराहरुलाई नियमन गरि कानुनी दायरामा पो ल्याउने हो । यसरी समस्याको निराकरण गर्नुको सट्टा सिद्धान्त नै परिवर्तन गर्न खोज्नु कदापी जायज हुँदैन ।
यस्ता निर्णय गर्दा भोलिका दिनमा कस्तो असर पर्ला भनेर अध्ययन नै नगरी ल्यइदा अन्तत निर्णय नै अल्पकालिन हुने अधिकारीको दाबी छ । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले यसको विरोध गर्ने र प्राधिकरणलाई यस्तो व्यवस्था लागु गर्न हुँदैन भनेर संशोधन गर्ने उनले जानकारी दिए । उनले थपे ‘पहिलो चरणमा प्राधिकरणलाई कन्भिन्स गराउछौ । भान्सेले भात पकाएर आफु नखाने अरुलाई मात्रै खुवाने भन्ने कुरा त जायज हुँदैन । हामी पेशागत संघ संघठन सँग सामान्य छलफल पनि नगरी यस्ता विषय ल्याइएको प्रति हामी घोर भत्सर्ना गर्छौ ।’
यस विषयमा संघको आधिकारिक निर्णय भने हुन बाँकी छ । बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताहरुलाई पेशाबाटै पलायन गराउने काम गरेको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका महासचिव ओम केसीले बताए । उनले भने ‘सबैजनाले आफ्नो परिवारबाटै बीमा गराउछन् । अभिकर्ता जो कोहीले आफ्नो परिवारको बीमा गराउन नपाउने कारण के हो बुझ्न सकिएन ।’
प्राधिकरणले एकाघरबाट बीमा हुँदा नराम्रो भयो भन्ने अमुक घटनालाई आधार मानेर पुनै संरचनालाई नै असर पुर्याउने नीति ल्याउनु कदापी पनि व्यवहारिक नहुने केसीको धारणा छ । उनले उदाहरण दिदै भने ‘खट्टामा चोट लाग्यो भनेर उपचार गर्ने हो खट्टा नै काट्ने ।’
प्राधिकरणको यस्तो कदमले व्यवसाय नै डामाडोल बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ । अव यहि नियम लागु भए पश्चात आफ्नो परिवारको बीमा गराएर अरु सँग कमिशन माग्ने अवस्थाको सिर्जना भएको केसीको तर्क छ । यसरी कमिशन माग्नु पर्ने अवस्था पक्कै पनि कानुन संवत हुँदैन होला ।
प्राधिकरणको यस्तो व्यवस्थाले जसले बीमाको बारेमा बुझेको छ उसले बीमा नगर्ने अनि जसले बुझेको छैन उसले चाँही बीमा गराउन भन्ने कुरा आउदै गर्दा अभिकर्ताको नैतिकता माथि प्रश्न उठेको केसीको भनाइ छ । प्राधिकरण जस्तो विज्ञ तथा अभिभावक जस्तो संस्थाले वास्तवकिता नबुझी यस्ता निर्णय गर्नुले प्राधिकरणकै नियमत माथि प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमै बीमा अभिकर्ता पेशालाई कसरी व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउदै गर्दा नेपालमा भने अभिकर्ताहरुलाई अभिकर्ता पेशाबाटै पलायन गराउने कामको सुरुवात भएको अभिकर्ताहरुको आरोप छ ।
नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको ९४ प्रतिशत व्यवसाय अभिकर्ता च्यानल मार्फत भित्रिन्छ । नेपालमा मात्रै नभएर विकसित मुलुकमा पनि बीमा व्यवसाय अभिकर्ता च्यानल मार्फत नै आउने छ । कसीले भने ‘यसरी बीमा व्यवसायका संवाहक अभिकर्तालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा पलायन गराउने नीति बन्नुले बीमा प्राधिकरण कहिले परिपक्व हुने हो ?’
उनले थपे ‘बीमा प्राधिकरण अभिकर्ता, लगानीकर्ता, कर्मचारी, बीमित सबैको अभिभावक हो । त्यसैले जुनसुकै निर्णय गर्नु अगाडी सर्वपक्षिय छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नु पर्छ ।’ सुरुमा बीमा कम्पनीहरु खुल्दा अभिर्ताहरुले नै व्यवसाय भित्र्याएर कम्पनी चिनाउने हो अनि मात्रै कम्पनी स्थापित हुन्छ तर केहि समयको अन्तराल पछि अभिकर्ता नै चाहिदैन भन्ने हिसावले अगाडी बढ्नु पक्कै पनि न्यायोचित नहुने उनको धारणा छ ।
यि सबै कुराहरुलाई हेर्दा बीमा प्राधिकरणले नियमावलीमा पनि अभिकर्तालाई असर पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको उनले बताए । यि सबै हिसावले अभिकर्ता पेशालाई नै छाडेर आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै केसीले भने ‘सुरुमा हामी वार्ता गर्छौ । वार्ता सकारात्मक भएन भने वारपारको आन्दोलनको अवस्था आउन सक्छ ।’
बीमा प्राधिकरणले बीमित र अभिकर्ताको हितमा काम नगरेको उनले आरोप लगाए । कम्पनीले जस्तो वित्तीय विवरण बुझायो त्यस्तै पारित गरिदिने, बीमितको बोनसदर घटाएर शेयरधनीको मुनाफा बढाउने काममा संक्षरण गर्दा अभिर्ताले बजारमा असहज अवस्थाको सामना गर्नु परेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘पोलिसी सरेण्डर हुँदा, बोनस कम हुँदा, पोलिसी महंगो हुँदा अभिकर्ताले गाली खानु पर्छ अनि नीतिगत रुपमा भने अभिकर्ताहरुलाई पछाडी पारिने नीतिले हामीलाई ठुलो असर पुर्याएको छ ।’
यस विषयमा संघमा वृहत छलफल हुने महासचिव केसीले जानकारी दिए । छलफल पछि मात्रै संघले परिपक्व निर्णय गर्ने र प्राधिकरणको आशय बुझेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरिने उनले जानकारि दिए । उनले थपे ‘बीमा प्राधिकरणको आशय बुझेर मात्रै अगाडी बढ्छौ । यस क्रममा आन्दोलन बिकल्पको रुपमा भन्दा पनि अन्तिम अस्त्रको रुपमा मात्रै अगाडी बढ्छ । पहिलो चरणमा हामी प्राधिकरणलाई बुझाउने प्रयास गर्छौ र सकेसम्म वार्तावाटै समाधानको उपाय खोज्छौ ।’
प्रतिक्रिया