राजनीतिक दल सँग दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको प्रतिवद्धता माग

काठमाडौं । संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरुले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै संसदमा राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार सिंहदरवार स्थित पूर्वाधार विकास संसदीय समितिको सभाहलमा आयोजित समितिको बैठकको एक मात्र एजेण्डा ’स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको समस्या र सोको समाधानका उपायहरु’ माथि बोल्दै उनिहरुले यस्तो धारण राखेका हुन् ।

बैठकमा आमन्त्रित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले नेपालले बिजुली बेचेर बैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको भएपनि उद्योगले मागेजति बिजुली नपाइरहेको र प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गइरहेको भन्दै जलविदूत् विकासमा प्रसारण लाईन निर्माण महत्वपुर्ण रहेको र सो निर्माणको लागि बन मुख्य अवरोधक भएको धारणा राखेका थिए ।

उनले जलविद्युत महत्वको क्षेत्र हो भनेर सबैले भन्ने गरेको तर बनका कारण एउटा टावर गाड्नै ५ वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको भन्दै यसको समाधानका लागि कतैबाट पनि पहल नभएको दुखेसो पोखे  ।  विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माणमा सरोकारवालको यस्तै उदासिनता रहे विद्युत उत्पादन बढ्दै जाने तर प्रसारणलाइन अभावमा न देश भित्र खपत हुने, न विदेशमा निर्यात नै गर्नसक्ने अवस्था आउँदा यसले निकट भविस्यमा धेरै अर्थतन्त्रमा ठूलो डिजास्टर ल्याउने समेत बताए ।

ईप्पानका उपमहासचिव दुलालले ’स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका समस्या र समाधानका उपायहरु’ शीर्षकको प्रस्तुतिकरण दिँदै नेपालको उर्जा उत्पादनको क्षमता करिब २ लाख मेवा रहेको भएपनि अहिले करिब ३ हजार मेवा मात्रै उत्पादन रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माणाधिन ४४५२ मे।वा।, निर्माण तयारीः ९६३२।८ मे।वा। छन् । उनका अनुसार विद्युत् विकास विभाग तर्फ ९निजी क्षेत्र० ६३७ आयोजना ३१३९१ मेवा।, सरकार आफैले गरेका २२३ आयोजना १५२३४ मेवा लगानी बोर्डः ७ आयोजना ४७६२ मे।वा, जलासययुक्त बहुउदेश्य ठुला ३ आयोजना १९७८० मे।वा। गरि जम्मा ८८० आयोजना ७११६७ मे।वा का आयोजनाहरु पहिचान भएर कुनै कुनै हिसाबले अगाडि बढीरहेका छन्  ।

दुलालले संसदबाट उर्जा विकास दशक पारित गरि ९वन, वातावरण र भुमि सम्वन्धी कानुनका केहिबुँदाहरु निलम्बन गर्न उर्जा संकटकाल लगाउने० समेत आग्रह गर्दे भने १० वर्षमा ३० हजार मे।वा विद्युत् बनाउन तत्काल विद्युत ऐन जारी जारीगर्न, विद्युत् विक्रीमा भ्याट लागाउन, उर्जा क्षेत्रमा बैकहरुको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउन, उर्जा विकासमैत्री राजनैतिक वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमती दिन,  शेयरको लकिंग पिरियड हटाउन, आयोजनाको अवधीपछि सर्वसाधारणको लगानी के हुने हो स्पष्ट पार्न, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्ष पुरै र बाँकि १५ वर्ष ५० प्रतिशत करछुट दिन, बन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउन, पिपिएको लागि आवेदन गरेका १२ हजार मेवाका विद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री संमmौता गर्न, विस्फोटक पदार्थको सहजिकरण र निजी क्षेत्रलाई विसफोटक पदार्थ उत्पादन गर्न दिन, विद्यूत् खपत बृद्धीको लागि गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ विद्युत वितरण प्रणाली विकास गर्न, विद्युत ऐन अनुसारको विद्युत् अनुमतीपत्रको समयावधी ५० वर्ष गरिदिन, सिमेन्ट उद्योग सरह उर्जा उद्योेगलाई पुर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दिन, विद्युत आयोजनाहरुमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिदिन र ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौं टेवुल धाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गरि एकद्धार प्रणाली लागुगर्न समेत सांसदहरु समक्ष अनुरोध गरे । उनका अनुसार दश वर्षमा तिस हजार मे।वा बनाउने हो भने निर्माण अवधीमा सरकारलाई भ्याट  वापत ४ खर्व ६५ अर्व र निर्माण सम्पन्न भएपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक २१ ऋर्व र १६ वर्ष देखि वार्षिक १ खर्व २० अर्व रोयल्टी प्राप्तहुनका साथै निर्माण क्रममा वार्षिक ९ लाख र निर्माण सम्पन्न भएपछि १ लाख ५० हजार दिर्घकालिन रोजगारी सिर्जनाहुने वताए । उनले दश वर्षमा तिस हजार मेवा निर्माणको लागि ६० खर्व र उत्पादीत विद्युत्को प्रभावहको प्रसराण लाईन निर्माणमा ७ खर्व ६२ अर्व र वितरण लाईन निर्माणको लागि ४ खर्व १२ अर्व गरि जम्मा ७१ खर्व ७८ अर्व रकम आवस्यक हुने समेत जानकारी दिए ।

आगाी दश वर्षमा आन्तरिक खपतः १० हजार मे।वा। ९अहिलेको खपत २ हजार मेवामा ८ हजार मे।वा थप गर्दा अहिले भैरहेको करिब ३ खर्व बराबरको पेट्रोलिय पदार्थको खपतमा ५० प्रतिशत कटौती हुँदा करिब १ खर्व ५० अर्व बैदेशिक मुद्राको बचत हुने र १५ हजार मे।वा। ९करिब ४,७०० मे।वा। भारतीय लगानी बाहेक ० विद्यत् निर्यातबाट ६ खर्व ७५ अर्व वैदेशी मुद्र आर्जन हुने आ।व। ०७९÷८० को व्यपार घाटा करिब १५ खर्वको ६० प्रतिशत व्यपार घाटा कमगर्न सकिने समेत बताए ।

प्रस्तुतीकरणपछि बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरुले सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि राजनितिक दलले असहयोगहुन नदिने प्रतिवद्धता गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमती नरहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता जनाएमा स्थानीय स्तरमा हुने धेरै अवरोधका समस्या समाधान हुने बताए ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि राजनीतिक एक हिसाबले प्रतिवद्धता गरेर जानुपर्नेमा आफू पनि सहमत भएको बताए । नेकपमा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र घोषणा गरेर यसको द्रुत विकासको लागि केही ऐन नियमहरु निलम्बन गरेरै भएपनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले जलस्रोत विकासका लागि एउटा राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले जलस्रोतको राष्ट्रिय नीति भइदिएको भए अन्तर मन्त्रालयदेखि स्थानीय स्तरसम्ममा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न धेरै सहज हुने बताए । वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक नीतिहरु बनाउनुपर्ने तर वनकै कारण जलविद्युत आयोजनाको विकास रोकिन नहुने भण्डारीको धारणा थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं निवर्तमान ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपक बहादुर सिंहले देशको व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र विदेशीने जनशक्तीलाई रोक्न सक्ने एउटा मात्रै क्षेत्र जलविद्युत भएकोले यसको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी एउटा समन्वय समिति बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे । समन्वय समितिको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयले गरेर ७ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि सिंहले बताए ।

जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले कुनै पनि विकास आयोजना बनाउँदा स्थानीय जनतालाई कसरी अधिकत् लाभ दिन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिुनपर्ने बताए । नेकपा एमालेका सांसद दयालबहादुर शाहीले एउटा ठुलो आयोजना बनाउँदा केहिले गर्ने अवस्था आउने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद शुसिला श्रेष्ठले ऊर्जा विकासमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् । विद्युत बढी भएर खेर जाने अवस्थामा यसको मूल्य घटाउन किन नसकिने भनेर प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ’विद्युत बढी उत्पादन भएर खेर जाने अवस्थामा जनतालाई सस्तो मूल्यमा दिन सके अहिले पनि खाना पकाउनमा खपत हुन्छ ।’

बैठकमा आमन्त्रीत विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले पनि इप्पानले उठाएका सबै माग जायज भएको भन्दै राजनीतिक सहमति गरेर जाँदा स्थानीय समस्या धेरै हदसम्म कम हुने बताए । अहिले विद्युत क्षेत्रमा प्रशारण लाइनका कारण धेरै समस्या आएको स्वीकार्दै सिंहले यसको समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रसारणलाइन ग्रिड कोड निर्देशिका जारी गरिएको बताए ।

बैठकको अन्त्यमा आफ्नो भनाइ सँगै बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जिडिपीको वृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारी कायम राख्न सकेमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत हुने बताए ।

खपत छैन भनेर उत्पादनमा नजाने हो भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन त्यसै खेर जाने भन्दै मन्त्री बस्नेतले २५ देखि ३० हजार मेगावाट क्षमताका कुन कुन आयोजना अघि बढाउने रु कहाँ कहाँ प्रसारणलाइन र सवस्टेशन बनाउने रु लगायतका कुराहरु ऊर्जा विकास दशकको रोडम्यापमा स्पष्ट पारिने पनि बताए । उनले आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना समेत बनाइरहेको पनि बैठकमा जानकारी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन