Nepal Life

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटः समृद्धिको प्रतिबद्धता र संघर्ष, सुमन पौडेलको विचार

Global Ime detail Page
  • BFIS News
  • 2024 Jun Sat 10:43
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटः समृद्धिको प्रतिबद्धता र संघर्ष, सुमन पौडेलको विचार
National Life

काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण र दीर्घकालीन चुनौतीहरुको समाधान गर्ने उद्देश्यले व्यापक दृष्टिकोण अपनाएको छ । यस बजेटले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र औद्योगिक विकास जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा प्राथमिकता दिइएको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य राख्दै, यस बजेटको कार्यान्वयनले नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सक्षम बनाउन विभिन्न अवसर र चुनौतिहरुको सामाना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

NIMB

प्राथमिकता र रणनीतिक विनियोजन

आ.व. २०८१/८२ को बजेटले नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा विशेष जोड दिएकोे छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषिले लिजमा जमिन प्रदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र कृषि अनुसन्धान कोष जस्ता पहलहरु मार्फत पर्याप्त रकम पाएको छ । यस रणनीतिक उद्देश्यले उत्पादनशीलता बढाउने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र जलवायु अनिश्चितता र बजार उतार चढावहरुको सामना गर्न दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा, बजेटले ९०० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्न रकम विनियोजन गरेको छ, जुन आयातित ऊर्जामा निर्भरता घटाउन र उद्योग र घरपरिवारको लागि भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चिताको लागि महत्वपूर्ण कदम हो । सूचना प्रविधिमा भएको लगानीले नेपाललाई प्राविधिक नवीनता र डिजिटल रुपान्तरणको हबको रुपमा राखेको छ, जसमा सूचना पार्कहरु स्थापना गर्ने र घरेलु सफ्टवेयरहरुको विकासमा प्राथमिकता दिने जस्ता पहलहरु सामेल छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण आर्थिक चालक पर्यटनले १६ लाख पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने, नयाँ पर्यटक गन्तव्यहरु विकास गर्ने र पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवाहरुलाई सुव्यवस्थित गर्ने पहलहरु मार्फत उल्लेखनीय ध्यान पाएको छ । यसमा उच्च मुस्ताङमा पूर्वाधार विकास र जनकपुर र लुम्बिनी जस्ता सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलहरुमा पर्यटन केन्द्रहरुको स्थापना सामेल छ ।

औद्योगिक विकास र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि लक्षित लगानीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । बजेटले क्षेत्रिय आर्थिक विकासका लागि अनुकूल दृष्टिकोण झल्काउँदै कोशीमा उद्योग, मधेशमा कृषि, बागमतीमा सूचना प्रविधि, गण्डकीमा पर्यटन, लुम्बिनीमा मझौला उद्यम, कर्णालीमा जडिबुटि र सुदुरपश्चिममा सांस्किृतिक पर्यटन जस्ता विशिष्ट क्षेत्रहरुलाई सहयोग गर्ने योजनाहरु प्रस्तुत गरको छ ।

आर्थिक लक्ष्यहरु र वित्तीय व्यवस्थापन

बजेटको आर्थिक लक्ष्यमा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर समावेश छ, जसले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्छ । वित्तीय व्यवस्थापन रणनीतिहरुले राजस्व वृद्धि गर्ने, बजेट घाटा घटाउने र विकास परियोजनाहरुलाई वित्तीय स्थायित्वमा सम्झौता नगरी आन्तरीक र बाह्य ऋणहरु प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरुले सेवा प्रवाहमा सुधार र सामाजिक आर्थिक असमानताहरुलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त रकम प्राप्त गरेको छ । निःशुल्क औषधि प्रदान, स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार र शैक्षिक छात्रवृत्तिहरु विस्तार जस्ता पहलहरुले मानव पुँजी विकास र समावेशी वृद्धिको लागि सरकारको प्रतिवद्धतालाई बलियो पार्दछ ।

अवसरहरु र चुनौतीहरु

महत्वकांक्षी एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरु आउन सक्छन् । मुख्य चुनौतीहरु मध्ये एक सरकारी संस्थाहरुमा कार्य दक्षता र क्षमतामा वृद्धि नहुनु हो, जसले विकास परियोजनाहरुको समयमा कार्यान्वयन र सेवा सुधारमा बाधा पुर्याउन सक्छ । यी बाधाहरु पार गर्न विभिन्न तालिम र कार्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमहरु मार्फत संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण आवश्यक हुनेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको विनियोजित रकमको कुशल उपयोग हो किनकि विगतमा बजेटहरु अक्सर खर्च नहुने र गलत विनियोजनको कारण विभिन्न समस्याहरुको सामना खेप्नु परिरहेकोछ । रकमहरु निर्धारित लाभार्थीसम्म पुग्न र ठोस सामाजिक आर्थिक परिणामहरुमा योगदान पुर्याउन पारदर्शी बजेट प्रक्रिया, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेहिता जस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।

यसैगरी कर र अनुदान मार्फत राजस्व परिचालनमा बजेटको निर्भरताले अनुकूल व्यापार वातावरण र कुशल कर प्रशासन आवश्यक देखिन्छ । राजस्व संकलन बढाउन र आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि कर्मचारीतन्त्रको असक्षमतालाई सम्बोधन गर्नु, नियामक ढाँचामा सुधार गर्नु र निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।

नेपालको भू–राजनीतिक सन्दर्भ, यसको भूपरिवेष्ठित स्थिती र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गहरुमा निर्भरताले बाह्य चुनौतीहरु खडा गर्छ जसले आर्थिक स्थिरतालाई असर गर्न सक्छ । विश्वव्यापी बस्तुको मुल्यमा परिवर्तन वा भूराजनीतिक तनावजस्ता बाह्य चुनौतीहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्छ, आर्थिक साझेदारीलाई विविधीकरण गर्नु र बाह्य चुनौतीहरु विरुद्ध लचिलोपनलाई बलियो बनाउनु महत्वपूर्ण हुनेछ ।

केही सुझावहरुः

बजेटको प्रभावलाई अधिकतम बनाउन र दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न, केही सुझावहरु विचार गर्न सकिन्छ ।

क) अनुगमन र मूल्यांकन सुदृढीकरणः

बजेट कार्यान्वयनको ट्रयाक राख्न र व्ययको सामाजिक आर्थिक परिणामहरुको मूल्यांकन गर्न बलियो अनुगमन र मूल्यांकन ढाँचाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले प्रमाण आधारित निर्णय निर्माणलाई सुदृढ पार्नेछ र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ ।

ख) सार्वजनिक निजी साझेदारीः

पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक विविधिकरणका लागि विशेषज्ञता, स्रोत र नवप्रवर्धनहरुको लाभ उठाउन सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरु बीचको साझेदारीलाई बढवा दिनुपर्छ ।

ग) मानव पूँजीमा लगानीः

मानव पूँजी वृद्धि गर्न, उत्पादकत्वमा सुधार गर्न र समावेशी वृद्धि प्रवद्र्धन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सीप विकासमा हुने लगानीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

घ) जलवायु सहनशीलताः

दिगो विकास र वातावरण संरक्षण सुनिश्चित गर्दै जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न विकास परियोजनाहरुमा जलवायु सहनशीलता रणनीतिहरुलाई समाहित गर्नुपर्छ ।

ङ) क्षेत्रीय विकासः

क्षेत्रीय प्राथमिकता, सम्भावना र क्षमताहरुको आधारमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक अवसरहरुमा लक्षित लगानीहरु मार्फत क्षेत्रीय विकास लाभहरुको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

च) पारदर्शिता र जवाफदेहिताः

जनताको विश्वास निर्माण गर्न, सुशासन बढाउन र भ्रष्टाचार जोखिम न्यूनीकरण गर्न बजेट प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र खरिद पक्रियामा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले नेपालको आर्थिक बृद्धि र सामाजिक विकासको लागि रणनीतिक रुपरेखा प्रस्तुत गर्दा यसको सफल कार्यान्वयन गर्न अन्तरनिहित चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्ने र अवसरहरुको प्रभावकारी उपयोगमा निर्भर छ । संस्थागत सुदृढीकरण, वित्तीय अनुशासन र समावेशी बृद्धि रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएर नेपालले वर्तमान चुनौतिहरुलाई न्यूनीकरण गरी सबै नागरिकका लागि दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।

(लेखक पौडेल त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका छन् । उनि सिद्धार्थ बैंकमा कार्यरत गर्छन् )

यो पनि पढ्नुहोस्

के पैसा खराब छ ? के पैसाले हामीलाई धनी बनाउँछ ? (सुमन पौडेलको लेख)

नकारात्मक सोच तपाईको सफलताको शत्रु

शेयर गर्नुहोस

Shikhar detail

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया