कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण

अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध जनित कर व्यवहार, बे्रक्जिटसम्बन्धी अनिश्चितता र विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण सुस्ताएर विस्तारै तङ्ग्रिन थालेको विश्व आर्थिक वृद्धि र विश्व व्यापारले कोरोना भाइरसका कारण ठुलै चुनौती सामना ग¥यो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्था तथा बैंकहरूले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई घटाएर पूर्वानुमान गरे । वास्तवमै सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा घट्यो । सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतले घट्यो भने भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.०९ प्रतिशतले घट्यो । चीनको आर्थिक वृद्धिदर २.३४ प्रतिशत मात्र भयो । अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भ बैंकले कोरोना सङ्क्रमण कालमा नीतिगत दरमा उल्लेख्य रूपमा कटौती गरी शून्यमा झा¥यो । बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डले समेत नीतिगत दरलाई ०.७५ प्रतिशतबाट ०.२५ प्रतिशत हँुदै ०.१ प्रतिशतमा झा¥यो । अन्य मुलुकहरूले पनि नीतिगत दरमा कटौती गरे । फेडरल रिजर्भ बैंकले ट्रेजरी र मोर्टगेजमा आधारित सुरक्षण पत्रहरू खरिद गरी परिमाणात्मक सहजीकरण कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणा गर्नुका साथै ७०० अर्ब डलरभन्दा बढीको स्टिमुलस कार्यक्रम लागू ग¥यो । अमेरिकाले यसबिच कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण, कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई तलबी बिदा, नगदै उत्प्रेरणामूलक पोषण कार्यक्रम, ऋणको साँवा ब्याज र कर तिर्ने समयावधि विस्तार, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको तरलता अभिवृद्धि आदिका लागि १५ खर्ब डलरभन्दा धेरै खर्च ग¥यो । धेरै बैंकले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट शून्यमा झारे । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना १८९ सदस्य राष्ट्रहरूलाई आवश्यकताअनुसार कोरोनासँग जुध्ने ऋण सहयोगका लागि १ खर्ब डलरभन्दा बढी छुट्टयायो । भारतले समेत कोरोना सङ्क्रमण कालमा नीतिगत दरमा कटौती गरी ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको थियो (हाल सो दरमा वृद्धि भइसकेको छ) । धेरै मुलुकहरूले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपायहरू र वित्त नीतिगत प्रयासहरूलाई सघन बनाए । यी सम्पूर्ण प्रयासहरूको फलस्वरूप हाल विश्व अर्थतन्त्रले वृद्धिको लय समातेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अक्टोबर २०२१ को वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकअनुसार विश्वको आर्थिक वृद्धि सन् २०२० मा ३.१२ प्रतिशतले घटेकोमा सन् २०२१ मा ५.८८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कोभिड १९ को सङ्क्रमण क्रमशः कम हुँदै गएको, विश्वस्तरमा नै यस विरुद्धको खोपको उपलब्धता बढ्दै गएको र आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रमशः विस्तार हँुदै गएको कारण अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो ध्यान आर्थिक पुनरुत्थानलाई दिगो र निरन्तर रूपमा कायम राख्दै वित्तीय स्थायित्वतर्फ केन्द्रित गर्न थालेका छन् । कतिपय मुलुकका सरकारहरूले नगद उत्प्रेरणा कार्यक्रमहरू बन्द गरेका छन् भने कतिपय मुलुकहरूले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगलाई साँघुरो बनाउँदै गएका छन् । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कोभिड सङ्क्रमणको समयमा दिइएका नियामकीय छुटहरू हटाउँदै गएका छन् । भारतले कोभिड सङ्क्रमण न्यून हुँदै, अर्थतन्त्रले गति लिँदै गर्दा अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पु¥याइसकेको छ । तसर्थ अबको सवाल वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेको आभास मिल्दछ ।

नेपालको सन्दर्भ

विश्व अर्थतन्त्र र विश्व वित्तीय बजारका लागि ठुलो चुनौती खडा गरेको कोरोना भाइरस आउटब्रेकबाट नेपाल अछुतो रहने कुरा भएन । नागरिकको स्वास्थ्य, जनजीविका, अर्थतन्त्रका मुख्य आधार (होटल, पर्यटन, यातायात, हवाई सेवा, उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय) हरूमा प्रतिकूल प्रभाव प¥यो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६– ७७ मा २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । चीनबाट विगतमा झैँ उल्लेख्य परिमाणमा व्यापारिक मालवस्तुहरू आउन नसक्दा नेपालमा पसलहरू बन्द हुने, कामदारहरूले बिदा पाउने स्थिति रह्यो । सस्ता चिनियाँ सामानहरू आउन नसक्दा उपभोक्ताहरूको उपभोग खुम्चियो । ती वस्तुहरूको आपूर्ति असहज भएकाले उपभोक्ताहरू महँगीको मारमा परे । चिनियाँ कामदारहरू फर्किन नसकेको त्यो अवधिमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको काम रोकियो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने चिनियाँहरूको आवागमन बन्द हँुदा पर्यटन आय प्रभावित बन्यो । होटल अकुपेन्सी खुम्चियो । अझै त्यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई यातायात क्षेत्रले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो । कच्चा पदार्थको अभाव र मजदुरहरूको आवागमन बन्द हुनाले कोभिड सङ्क्रमण चरम बिन्दुमा भएका वेला उत्पादन घट्यो । अर्कातिर अनिवार्यबाहेक अन्य वस्तुको माग कम हुन थालेकाले पनि उत्पादन र व्यापार दुवै प्रभावित भयो । अतः कोरोना ब्रेकले सँगसँगै आर्थिक सुस्ती पनि लिएर आयो । यसले गरिबी र बेरोजगारी बढ्यो । बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन सकेन (कर्जाको माग नै नभएको) । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेख्य तरलता कायम भयो । अन्तरबैंक ब्याजदर घटेर शून्यभन्दा न्यून हुन पुग्यो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था जे जसरी हुन्छ कर्जा प्रवाह बढाउने उपायमा लागे । कर्जाको गुणस्तर खस्कने हो कि भन्ने डर पनि सिर्जना भयो । विदेशमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचन र यात्रामा प्रतिबन्धका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूको सङ्ख्या घट्न थाल्यो । पहिले गएकाहरू पनि धमाधम फर्किन थाले । तर विप्रेषण आप्रवाह भने सोचे जति घटेन । तर कोभिड सङ्क्रमणको असर विप्रेषणमा अहिले आएर देखिन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ७.६ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको अस्थिर प्रवृत्ति देखिएको छ । हाम्रो विदेशी मुद्रा आयको मुख्य स्रोतका रूपमा विप्रेषण घट्नुले विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जान थालेको छ । कोभिड सङ्क्रमण सुरु भएयता केही समय घटेको आयात पनि पछिल्लो केही महिनादेखि बढ्न थालेको छ ।

प्रयासहरू

नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई फैलन नदिन धेरै उपायहरू अपनाएको छ । कोभिड सङ्क्रमण सुरु हुँदाको प्रारम्भिक समयमा परीक्षण र उपचारको व्यवस्था उल्लेख्य रूपमा गरेको छ । गरिबहरूका लागि यस्तो सुविधा निःशुल्क पनि गरिएको छ । थोरै समयपश्चात् नै २०७७ को पुस महिनादेखि कोभिड विरुद्धको खोप पनि दिन थालियो । यद्यपि त्यो पर्याप्तचाहिँ थिएन । सरकारले त्यो महामारीको अवधिमा लिएका मुख्य वित्त नीतिगत उपायहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्र (कोभिड–१९ परीक्षण र उपचारका लागि समेत) मा गरिएको थप खर्च, घरपरिवार र व्यावसायिक फर्महरूलाई कर छुट, खाद्यान्न राहत वितरण, बिजुलीको बिलमा छुट, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई ज्याला सहयोग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी क्षेत्रका आयोजनाहरूमा कोभिड पीडित बेरोजगारहरूलाई १०० दिनसम्मको काम दिने कार्य, अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित उद्यमिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान सुविधा, कामदार हरूको ज्याला भुक्तानीमा सहयोग पु¥याउन व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको व्यवस्था आदि मुख्य छन् । कोरोनाका कारण हुने आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले घरेलु तथा साना–मझौला उद्योग एवम् कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रूपैयाँको छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । विद्युत् उपभोक्तालाई खपत युनिटका आधारमा महसुलमा र उद्योगहरूलाई लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट, कोरोना प्रभावित घरेलु तथा साना–मझौला उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पुनर्कर्जा कोषमा वृद्धि, रु. १ लाखसम्मको कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट आदिको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था सहज गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट कम गरी ५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा एवम् नीतिगत दर समेत घटाएको छ । काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन, अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद थप गरिने व्यवस्था, पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अति प्रभावित पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, तरलता असहजताका आधारमा गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसबाट कोभिडको प्रभाव कम भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखा पर्न सक्ने चरम तरलता अभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ ।

पुनरुत्थानका प्रयासपश्चातका अवस्था र वित्तीय स्थायित्वका सवाल

कोभिड सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको दिशामा उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिमका सरकार र केन्द्रीय बैंकका प्रयासहरूले सञ्जीवनी बुटीका रूपमा काम गरेको महसुस सर्वत्र भएको छ । हाल आएर मुलुकमा आशाको सञ्चार भएको छ । आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेका छन् । हवाई सेवा सञ्चालन भएको छ । होटलहरूमा पाहुनाहरूको सङ्ख्या बढेको छ । पर्यटकहरूको आगमन बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको सङ्ख्या बढेको छ । विद्यालयहरू खुलेका छन् । उद्योगधन्दाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । कोभिड–१९ ले उद्योग व्यवसायमा पारेको असर अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असारमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी– व्यवसायीहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो सर्वेक्षणले बन्दाबन्दीपश्चात् औसतमा ६१ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायहरू सञ्चालन हुन नसकेको र ४.१ प्रतिशत उद्योग– व्यवसायहरू मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो । त्यसै गरी २०७७ मङ्सिरमा प्रथम र २०७८ बैशाखमा दोस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण गरिएको थियो । यस सर्वेक्षणले २०७७ असारको सर्वेक्षणको तुलनामा उद्योग–व्यवसायको सञ्चालनस्थिति तथा उत्पादन र व्यावसायिक कारोबारमा सुधार आएको देखाएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणपूर्वको अवस्थाको तुलनामा २०७७ असारमा २८.८ प्रतिशत मात्र रहेको उत्पादन÷कारोबार स्थिति यो सर्वेक्षण सम्पन्न हँुदाका बखत ७४.७ प्रतिशत पुगेको छ । कोभिड पूर्वको तुलनामा २०७७ असारमा ४.१ प्रतिशत मात्र उद्योग–व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेकोमा २०७८ कात्तिकमा ८७.२ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । उद्योग–व्यवसायमा संलग्न रोजगारीको प्रतिशत पनि बढेर ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी औद्योगिक लगायतका आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर २०७७÷७८ मा ४.०१ प्रतिशत र २०७८÷७९ मा ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ३१.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यो कर्जा ११.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो ।

वित्तीय स्थायित्वका सवाले यसरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न, शिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन विश्वव्यापी रूपमै सरकार र केन्द्रीय बैंकले विस्तारकारी प्रयास गर्दै आएका छन् । तर वित्तीय स्थायित्वको सवाल पनि उत्तिकै पेचिलो भएकाले यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर्जा तिर्ने भाखा सार्दा नसक्ने ऋणीले त तिर्दैनन् नै, सक्ने ऋणीले पनि तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा बैंकले नियमित रूपमा ब्याज तिर्नु नै पर्छ । तर आफ्नो कर्जामा ब्याज नआउँदा बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्ने गरेको छ । असुल नभएको ब्याजलाई आम्दानी बाँध्नुपर्दा अर्को अप्ठेरो परेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको चरम उत्कर्षका वेला र सङ्क्रमण कम हुँदै आर्थिक पुनरुत्थान हुँदै जान थालेको वेलामा वित्तीय स्थायित्वको सवाल बेग्लाबेग्लै ढङ्गले उठ्ने गर्दछ । कोरोना सङ्क्रमण चर्किएको वेलामा ठुलो सङ्ख्यामा उद्योगधन्दा बन्द भएका र उनीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएका हुनाले कर्जा असुलीमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना थियो । कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा बैंकहरूको एकातर्फ नियमित आम्दानी हुँदैन भने अर्कातिर धितो लिलामी गर्नुपर्ने, सस्तो मूल्यमा धितो बिक्री गर्दा घरजग्गाको भाउ घट्ने, बैंकहरूको वासलतमा प्रतिकूल असर पर्ने, कर्जा रासनिङ्ग हुने, प्रतिकूल छनौट हुने, नैतिक जोखिमजस्ता समस्या आउने सम्भावनाहरू थिए । कतिपय अवस्थामा यस्ता समस्याहरू आए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकको विवेकशील नियमन, कोभिडजन्य आर्थिक सुस्तीका वेला केन्द्रीय बैंकले प्रदान गरेको नियामकीय सहजताका कारण यी समस्याहरू सतहमा धेरै आएनन् र वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्न पाएन । कतिपय उद्योग व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय नचलेका कारण ऋण तिर्न त परै जावोस्, आफ्नो थातथलो छाडी व्यवसाय बन्द गरेर पनि हिँडे । थप चालु पुँजी कर्जा दिँदा पनि उनीहरूका कर्मचारी, घरभाडा, बिजुली, पानी आदि दायित्व तिर्दै ठिक्क हुने अवस्था पनि नआएको होइन । नयाँ कारोबार चालु गर्न ठुलै धनराशी आवश्यक पर्ने, थप कर्जा प्रवाह गर्दा सो उद्योग व्यवसाय साँच्चिकै चल्न सक्ने हो वा होइन भन्ने दोधारको स्थिति थियो । अर्कातिर मानिसको ध्यान उपभोगमा भन्दा स्वास्थ्यमै बढी केन्द्रित भएको हँुदा कुल मागमा कमी आएकाले लगानीकर्तामा उत्साह देखिन सकेको थिएन । फलस्वरूप महामारीको पहिलो चरणमा नयाँ कर्जाको माग पनि कम नै थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेको थियो भने निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा १८ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो । २०७७ असारमा निक्षेप १७३.१ अर्ब रूपैयाँ सङ्कलन भएको थियो भने कर्जा ३६.८ अर्ब रूपैयाँ मात्र प्रवाह भएको थियो । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा त्यस वेला उल्लेख्य परिमाणमा तरलता थुप्रिएको थियो । २०७७ भदौ मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीमा २०८ अर्ब रूपैयाँको तरलता थियो । यसले गर्दा बैंक–वित्तीय संस्थामा एकअर्काको कर्जा खोसाखोसको स्थिति पनि आयो । ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घट्न गयो । सो मितिमा अन्तरबैंक ब्याजदर ०.१२ प्रतिशतमा झरेको थियो । नेपाल सरकारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको बोलकबोलमा ५ गुणाभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेका थिए । केन्द्रीय बैंकलाई रिभर्स रिपो निरन्तर रूपमा जारी गरिदिन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब पनि आउने गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताले चिन्ता थपेको थियो । ब्याजदर र अधिक तरलताको स्थितिमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा जाने सम्भावना बढी हुन्छ । यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था सजग हुनु आवश्यक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस वेलामा आफ्नो खर्च घटाउने तर्फ जागरुक हुनु त झनै आवश्यक थियो । नियत नै ठिक नभई (ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हँुदाहँुदै पनि) ऋण नतिर्ने ऋणीहरूप्रति पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता थियो । धितोका रूपमा रहेको घरजग्गाको मूल्य कम हुँदै गएपछि ऋणीले ऋण तिर्न नआउने प्रवृति बढ्न सक्ने, कर्जा असुलीमा समस्या हुन सक्ने र कर्जा जोखिमका साथै तरलता जोखिमसमेत सिर्जना हुने हुन्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकको सुझबुझपूर्ण र खुकुलो व्यवस्थाले बैंक– वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्रले नै ऋण पायो । आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थाल्यो । सङ्कटका वेलामा जसरी भए पनि अर्थतन्त्रलाई बचाउनुपर्ने थियो । त्यसैले नियमनकारी छुटहरू, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा, ऋण तिर्ने भाखा विस्तार, ब्याज छुट आदि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुप¥यो । ब्याजदर न्यून हुँदा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले यसरी कर्जा प्रवाह गरे कि निक्षेपको वृद्धिदरसँग त्यसको तालमेल मिल्न नसक्दा बैंक–वित्तीय संस्थामा क्रमशः तरलताको अभाव हुन थाल्यो । विगत केही महिनादेखि नै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले तरलता चाप भोगिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तीन महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह रु. ३२१ अर्बले बढेको छ भने निक्षेप रु. ९२ अर्बले मात्र बढेको छ । २०७८ मङ्सिर १५ मा बैंकिङ क्षेत्रसँग रु. २०.१२ अर्ब अधिक तरलता रहेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर ४.९६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरूले उल्लेख्य मात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो र रिपो सुविधा लिएका छन् । सरकारी पुँजीगत खर्च न्यून हुनु, विप्रेषण आप्रवाह घट्न थाल्नु, आयात उल्लेख्य रूपमा बढ्नुले पनि तरलता चाप बढाउन थप इन्धनका रूपमा कार्य गरेको आभास हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसरी अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गरेको र सो कर्जा अधिकांश पुराना कर्जा तिर्न गएको पनि अनुमान गरिएको छ । अधिक तरलता (न्यून ब्याजदर) भएका वेला जथाभावी कर्जा प्रवाह हँुदा सो कर्जामा जोखिम हुन सक्ने कुरालाई मनन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै असल कर्जामा बैंकहरूले राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ०.३० प्रतिशतले थप गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो मुनाफाबाट बाँड्ने नगद लाभांशको प्रतिशत घटाइदिएको छ । कर्जा र पुँजीकोष निक्षेप अनुपात (८५ प्रतिशत) खारेज गरेर कर्जा निक्षेप अनुपात मात्र ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । सेयर धितो कर्जामा एक व्यक्तिले कर्जा लिन सक्ने सीमा एउटा बैंकबाट रु. ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु. १२ करोडको सीमा लगाइदिएको छ । लघुवित्त संस्थालाई समेत एन.एफ.आर.एस (ल्भउब िँष्लबलअष्ब िच्भउयचतष्लन क्तबलमबचम० लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली, स्ट्रेस टेस्टिङलगायत प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका माध्यमबाट वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । सी.डी. रेसियो र सेयर धितो कर्जासम्बन्धी मौद्रिक नीति (२०७८÷७९) को नयाँ व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भए पनि यसले वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न अत्यन्त सारगर्भिक भूमिका खेल्यो । सी.सी.डी. कै व्यवस्था रहिरहेको भए यति वेलासम्म बैंकहरूले पुँजीबाट पनि कर्जा दिइसकेका हुन्थे र समस्यामा परिसकेका हुन्थे । धन्य, अहिले तरलताको मात्र चाप छ, नत्र पुँजी पनि क्षय भइसक्थ्यो । अबको अर्को सवाल भनेको कोभिडका वेला अर्थतन्त्र र बैंक–वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइँदै आएको सहुलियत र सुविधा क्रमशः हटाउँदै जानु हो । महामारीका वेला दिइएका नियमनकारी विशेष छुट र सुविधा सधैँका लागि हुँदैनन् । तर ऋणीहरूले बन्दाबन्दीका वेला पाइरहेका छुट र सुविधा निरन्तर माग गरिरहन सक्छन् । यस्तो परि स्थितिबाट आफूलाई कसरी सहज रूपमा अवतरण गर्ने भन्नेतर्फ पनि बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले बेलैमा सजग हुन आवश्यक छ । कोरोना महामारीका बखतमा धेरैजसो बैंकिङ कारोबारहरू प्रविधिमा आधारित हुने हुनाले सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरणमा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ । आफ्नो निक्षेप र कर्जा प्रवाहको सन्तुलन मिलाउन नसकेर केन्द्रीय बैंक र सरकारलाई साधनका लागि गुहार्नुभन्दा पनि सङ्कटकालीन तरलता योजना बनाएर बेलैदेखि सन्तुलित र दिगो बैंकिङ अभ्यास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाठ सिक्नु आवश्यक भइसकेको छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा ठुलो टेवा पुग्दछ । कर्जाको परिमाण बढाउन मात्र जोड दिने होइन, कर्जाको गुणस्तरमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने वेला भएको छ । पुरानो कर्जाको ब्याज तिर्न मात्र थप कर्जा प्रवाह गर्ने होइन, वास्तवमै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । अतः आर्थिक पुनरुत्थानमा हातेमालो गरेका केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ प्रणालीले वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि समन्वयात्मक रूपमै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । सङ्कटको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानको विकल्प छैन भने वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ अब प्रयत्नशील हुनै पर्ने भएको छ । प्रत्येक कदममा दूरदृष्टि र सजगताको आवश्यकता छ ।

(यो लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ५७ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकासित उपहारबाट लिइएको हो)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

डिजिटलाइजेसन र सुधार

वाणिज्य बैंकहरूको स्रोत–साधन परिचालनको स्थिति र वर्तमान तरलताको अवस्था, रोमिला ढकाल उप्रेतीको लेख