डिजिटलाइजेसन र सुधार

सन् १९९० को दशकबाट सुरु गरिएको आर्थिक संरचनात्मक सुधारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । यस्तो सुधार संस्थागत, नीतिगत, नियमन र कानुनी रूपमा सबै क्षेत्रमा गरिएको थियो । त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेर सरकारी स्तरमा सुधार ल्याउन खोजिएको थियो । सरकारले घाटामा गएका केही सरकारी संस्थानहरूलाई निजीकरण गरेको थियो तर त्यसमा राजनीति हावी हुँदा प्रभावकारी हुन सकेन । आर्थिक सुधारले भर्खरै जरा गाड्दै थियो । त्यसैबेला २०५२ बाट माओवादी द्वन्द सुरु भयो । हामीले कागजमा गरेको संरचनात्मक परिवर्तनको खाका द्वन्द्व सुरु भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकेनौँ । माओवादी द्वन्द्वका बेला काम गर्न घुस दिनुपर्ने संस्कार मौलायो । यसले विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेनन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा युवा जमात विदेश पलायन हुन थाल्यो भने देशमा घरजग्गा कारोबार मौलायो ।

आर्थिक सुधारका काम गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा माओवादीलाई पनि पुग्यो । माओवादी द्वन्द्वपछि पुनः सुधारका काम र संस्थागत संरचनामा सुधार हुँदै गर्दा फेरि राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । हामीले कागजमा ल्याएको आर्थिक सुधारको काम सन् २००६ सम्मै व्यवहारमा लैजान पाएनौ । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि चुनाव र संविधान निर्माणमा लामो समयसम्म अल्झियौं ।

यस बीचमा हामीले दिगो रूपमा आर्थिक सुधारका कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ । विदेश जानेको संख्या बढिरहेकाले अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले नै धानिरहेको थियो । तर, अहिले कोभिड–१९ पछि भने हामी केही समस्यामा परेका छौँ । अहिले वित्तीय घाटा बढ्नुका साथै विकास निर्माणका लागि राजस्व संकलन कम भएको छ । अहिले विश्वको अर्थतन्त्र पनि संरचनात्मक रूपमै पहिलेको भन्दा फरक हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो विकासको रणनीति के ? नयाँ ढंगले सोच्ने बेला आएको छ । अहिले विश्वभर काम गर्ने तरिकाका साथै व्यापारिक दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन आएको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो विकासको एजेन्डा के हो ? प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । पहिलेजस्तो हाइड्रोपावरको निर्यात गर्ने हाम्रो विकासको एजेन्डा हुन सक्दैन । अहिलेसम्म देशले आम्दानी गर्ने भनेको वस्तु निर्यात, पर्यटन, रेमिट्यान्स र अनुदान सहयोगबाट हो । अहिले यी सबै क्षेत्रबाट आउने पैसा घटिरहेको छ । अब यी क्षेत्रबाट आउने पैसाले मात्रै देशको अर्थतन्त्र थेग्दैन ।

डिजिटलाइजेसनको अवसर

अब हामी देशको आर्थिक विकासका लागि नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो सोच्ने, सञ्चालन गर्ने र संगठित गर्ने तरिकामा डिजिटलाइजेसनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । डिजिटलाइजेसनको मुख्य उद्देश्य छिटो काम हुनाका साथै ग्राहकले राम्रोसँग सेवा पाउन भन्ने नै हो । डिजिटलाइजेसनको उपयोग गरेर उपभोक्ताले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पाउने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने हो । सरकारी क्षेत्रले खर्चको नियमन राम्रोसँग नहुँदा यो बढिरहेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता मरेका मान्छेका नाममा पनि गइरहेको छ । यस्ता चुहावट नियन्त्रण गर्ने मुख्य उपाय भनेकै डिजिटलाइजेसन हो । प्रत्येक मानिसलाई बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएर त्यसलाई बैंक खाता र फोन नम्बरसँग लिंक गर्नेबित्तिकै राज्यबाट गलत मान्छेले सामाजिक भत्ता लिन सक्दैन ।

अब एउटा डिजिटल परिचयपत्रको सेरोफेरोमा सबै सेवा दिन मिल्ने बनाउनुपर्छ । जस्तो, भारतमा आधार कार्डका आधारमा बैंकमा केवाईसी भर्नैपर्दैन । एक ठाउँमा भरेपछि त्यो सबै ठाउँमा भर्नुपर्दैन, बैंकले पनि त्यहीबाट लिन्छ । यसले कर छलीलाई पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ । डिजिटल आईडीका आधारमा प्यान, भ्याट नम्बर लिइएको हुन्छ ।

बैंकले डिजिटल आईडी र प्यान, भ्याट नम्बर नभएर खाता खोल्नै दिँदैन । यसरी यी तीनै कुरालाई एकआपसमा लिंक गर्दा कर छलीमा पनि कमी आउँछ । डिजिटलाइजेसनले सबै सर्भिसलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ । यसले गर्दा सरकारी काममा पनि एकरूपता ल्याउँछ । जस्तो, अघि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्यौँ । भत्ता पाउनयोग्य व्यक्ति तपाईं हो भने महिना मरेपछि स्वतः तपाईंको खातामा पैसा आउँछ, वडामा वा बैंक कतै हस्ताक्षर गर्न गइरहन पर्दैन । तपाईंले त्यो पैसा मोबाइल फोनबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । डिजिटलाइजेसनको उपयोग गरेर सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पाउने सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै खर्च कम गराउने बाटोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, हामी यो बाटोमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौ । हामी एउटा क्यूआर कोडबाट भुत्तानी गर्न पाउँदा दंग परिरहेका छौँ । त्यस्तै, कतिपय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन भएर पनि सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जस्तो, पहिला नेपाल टेलिकमको १ सयको रिचार्ज कार्ड प्रयोग गर्दा कार्ड छाप्न पैसा खर्च हुन्छ भनेर करिब २ रुपैयाँ काटिन्थ्यो । तर, अहिले बैंक तथा पेमेन्ट कम्पनीबाट पैसा राख्दा पनि त्यति नै पैसा काटिरहेको छ । यो सरासर उपभोक्तामाथिको ठगी हो । एउटा बैंकबाट अर्कोमा पैसा पठाउँदा पैसा काटिइरहेको छ । हामी देशव्यापी डिजिटल गेट वेस्टोर बनाउने परिकल्पना गर्दै छौँ र कतिपय सेवा निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, यस बाटोमा काम हुन सकिरहेको छैन । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्र दुवैले पहिलेको यथास्थितिवाद छाड्न सकेका छैनन् । नाफा कमाउनेतिर सबैको ध्यान गएको छ । डिजिटलाइजेसन गरेर कम मूल्यमा जनतालाई सेवा–सुविधा दिनेतिर अझै ध्यान जान सकेको छैन ।

हामीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा पछिल्लोचोटि डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएपछि गर्दै आइरहेका छौं । यो पनि सात/आठ वर्ष भइसक्यो । हामी कोभिडपछि पनि यही आर्थिक सुधारको कुरा गरिरहेका छौँ । यो बीचमा हाम्रा काम र व्यवसायमा धेरै संरचनात्मक परिवर्तन भइसके । त्यसैले हामीले दोस्रो चरणको सुधार गर्दा अबको परिप्रेक्ष्यबाट गर्नुपर्छ । जस्तो, अहिले करका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट हुनुपर्ने हो ।

हामीले भारतबाट सामान आयात गर्छौं । मानौँ, हामीले बच्चाको डाइपर आयात गर्दै छौँ । डाइपर एउटा प्याकको खुद्रा मूल्य १ हजार रुपैयाँ लेखेको छ । यो मूल्य भारतको परिप्रेक्ष्यमा लेखेको हो । हाम्रा व्यापारीले एमाजोनबाटै किन्दा पनि १ हजार खुद्रा मूल्य भएको सामान ६ सय रुपैयाँमा पाउँछन् । व्यवसायीले खुद्रा मूल्यमा नभएर होलसेल मूल्यमा सामान खरिद गरेर ल्याउँछन् र त्यही बिल भन्सारमा देखाउँछन् । ६ सय भारुमा ल्याएको सामान यहाँ १ हजार भारुमा बिक्री हुन्छ । अझ कोहीले त त्यसमा भ्याट पनि थपेर लिन्छन् । बोर्डरमा ल्याएको सामान एचएसएट डिजिटभन्दा माथिको आसिकुडामा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हाम्रो खुद्रा बिक्री मूल्यसँग जोड्न सकियो भने राजस्व छली पनि कम हुन्छ । जनताले पनि कम मूल्यमा सामान पाउँछन् । बजारमा व्यापारीले हचुवाका भरमा मूल्य बढाउन पाउँदैनन् । खरिद गरेको सामानको निश्चित प्रतिशत नाफा मात्र व्यापारीले लिन पाउँछन् । तर, अहिले जतिमा बेचे पनि त्यो सामान ल्याउने व्यापारीको भन्सारसँग लिंक नगराएकाले हामीले सजिलै उसको डाटा हेर्न पाउँदैनौँ । डिजिटलाइजेसनको दोस्रो चरणको सुधारका लागि हामी यो बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, हामीले यसरी सोच्ने गर्दैनौँ । प्यान नम्बरलाई बैंक खातासँग लिंक गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लिंक गराउनुपर्छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न डिजिटलाइजेसनका माध्यमबाट सेवा–सुविधा जनतालाई छिटो–छरितो तरिकाले कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी सोच्नुपर्छ । दोस्रो चरणको सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । उद्योगको विकास गर्ने हो भने हामीले सेज मात्र बनाएर पुग्दैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने अरू कुरा जस्तो, विभिन्न छुट दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । कुनै लगानीकर्तालाई सेजमा आउन के कारणले सजिलो हुन्छ, त्यो सरकारले मिलाइदिनुपर्छ ।

सस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता

अहिले हामीलाई विकास निर्माणका लागि एउटा सस्थागत संयन्त्र चाहिएको छ । सरकारको बजेट राम्रोसँग खर्च हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न विकास निर्माणका काम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण, कर छुटलगायत कारणले लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका हँुदैनन् । अर्को समस्या भनेको एउटा मन्त्रालयले भनेको अर्कोले मान्दैन । मानौँ, यातायात मन्त्रालयले कुनै सडकको वातावरणीय मूल्यांकनका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पठायो भने उसले कडा सर्त तेर्साउँछ किनभने वातावरण मन्त्रालयको काम वातावरण संरक्षण गर्ने हो, लगानी प्रर्वद्वन गर्ने होइन । हो, यसैका लागि सरकारका शक्तिशाली मन्त्रीहरू सम्मिलित एउटा संयन्त्रको आवश्यकता छ र यसले गरेको निर्णय क्याबिनेटले गरेको निर्णयसरह मान्यता दिनुपर्छ । तत्काल कुनै समस्या समाधान गर्नुपरे सरकारको क्याबिनेट मिटिङ नबसे पनि यो संयन्त्रको मिटिङ बसेर समस्या समाधान गर्न सकियोस् । अहिले त सबै निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा कमिटी बनाइएको हुन्छ । दोस्रोमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रदेशको योजना आयोगसँग समन्वयतात्मक तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग त्यति शक्तिशाली पनि छैन । यसलाई शक्तिशाली बनाएर भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको अध्ययन गरी योजना बनाएर सरकारलाई दिनुपर्छ । कुनै काम हुनुअगाडि भन्दा भइसकेपछि योजना बनाउने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहेको छ । यसका लागि एउटा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । क्षेत्रगत सुधारमा मुख्य हाइड्रोपावरको अहिलेकै नीति नियम र संयन्त्रले पार लगाउन गाह्रो छ । नयाँ तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ ।

उपभोक्ता तथा संस्थागत विद्युत् खपत बढाउन कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । संसद्मा विभिन्न विधयेक पेस हुन्छन् । यस्ता विधेयक संसद्बाट पास हुँदा सरकारको दायित्व तथा भार कति थपिन्छ भनेर पहिले नै अध्ययन भएको हुँदैन । सांसदहरूले पनि केही बौद्धिक व्यक्तिसँग छलफल गरेर पूर्ण जानकारी नलिई त्यसमा राजनीतिक लाभहानि जोडेर निर्णय लिन्छन् । विधेयकको गुणात्मक फाइदालाई गौण राखेर राजनीतिक आधारमा निर्णय लिइन्छ ।

हामीले यस्ता समस्या समाधान गर्न संसद्भित्रै ‘बजेट थिंक ट्यांक’ बनाउनुपर्छ । जुनै पार्टीको सरकार आए पनि सरकारको दायित्य घटाउने वा बढाउने विधेयक आएको छ भने सरकार आफैंले यसमा निर्णय लिन सकोस् । ‘थिंक ट्यांक’ ले यस्ता विधेयकमा आएका कुराको लागत, दायित्य, फाइदा, बेफाइदा तथ्यगत रूपमा बाहिर ल्याउन सकोस् । यसबाट सांसदलाई पनि सही निर्णय लिन मद्दत पुग्छ । अहिले धेरै देशहरूले संरचनात्मक परिवर्तन गर्न माथि भनिएजस्तै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । यो बेला हामीले बल्ल ती कुराबारेमा सोचिरहेका छाँै । अरू देशले बनाएर लागू गरेपछि हामीले बल्ल बनाउन सुरु गर्छौं, जसले गर्दा हामी जहिले पनि पछाडिको पछाडि पर्छौं । अरूले बनाउनुभन्दा पहिले हामीले बनाएर लगानीकर्तालाई कसरी छिटो हामीले ल्याउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । निजी क्षेत्र पुरानै हिसाबले चल्ने, थप नाफा कमाउने, कर छली गर्नेलगायतका काम गरेर चलिरहेको अवस्था छ । तल्लो लेभलमा प्रतिस्पर्धा देखिए पनि माथिल्लो स्तरमा पूर्ण कार्टेलिङ चलिरहेको छ ।

कुनै वस्तुको मूल्य कुनै निश्चित निकायभन्दा पनि ठूला व्यवसायीले तोक्ने गर्छन् । सिमेन्टलगायत विभिन्न वस्तुको मूल्य, बैंकको ब्याजदर । यस्ता कुरा सबै मिलेर एउटै तोक्छन् । यहाँ धेरै ठाउँमा एसोसिएसनका भरमा कार्टेलिङ चलिरहेको छ । यस्ता कुरालाई सरकारले नियम कानुनमा बाँधेर प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास गराउन सक्नुपर्छ । अर्को, नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले पहिले योजना बनाउँछ अनि राजस्वका बारेमा सोच्न थाल्छ । यो प्रक्रिया उल्टो हो । अब हामीले पहिला ५ वर्षे राजस्व संकलन योजना पहिले नै बनाउनुपर्छ । हामीले अहिलेको अवस्थामा कति राजस्व उठाउन सक्छौँ, थप कर बढाएर कति उठाउन सक्छाँैर करको दर नबढाएर यसको क्षेत्र बढाएर कति राजस्व उठाउन सक्छौँ । यसको हिसाब निकाल्नुपर्छ ।

साथै, यसरी राजस्व संकलन गर्न हामीले के–के संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसमा डिजिटलाइजेसनदेखि सरकारी खर्च घटाउन के–के गर्न सकिन्छ, पहिलो काम त्यो गर्नुपर्छ । यो सबै समेटेर राजस्व संकलन योजना बनाउनुपर्छ । यसको आधारमा हामीले बल्ल ५ वर्षे खर्च योजना बनाउनुपर्छ । अनि, बल्ल बजेटमा राजस्व र खर्चको तालमेल मिल्छ । त्यस्तै, बजेट घोषणा गर्दा सरकारले कुन फ्रेममा बनेको हो भनेर जानकारी दिँदैन । बजेटसँगै त्यो वर्षको सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पनि अनुसूचीमा राख्दा कुन परिप्रेक्ष्यमा बजेट बनेको हो भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

यसरी राजस्व संकलन गर्न हामीले के–के संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसमा डिजिटलाइजेसनदेखि सरकारी खर्च घटाउन के–के गर्न सकिन्छ, पहिलो काम त्यो गर्नुपर्छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

कोभिड–१९ आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व, डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको विश्लेषण

वाणिज्य बैंकहरूको स्रोत–साधन परिचालनको स्थिति र वर्तमान तरलताको अवस्था, रोमिला ढकाल उप्रेतीको लेख