विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल, सरकारको आम्दानी भन्दा ३ खर्ब ७८ अर्ब बढी खर्च

काठमाडौं । सरकारी खर्चको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकार आम्दानी तथा खर्च दुबैमा असफल देखिएको छ । सरकारले राजश्वको ७२.४२ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ भने खर्च तर्फ ८०.४४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ ।

सरकारी वित्तको खाडल यसरी बढेको छ जहाँ आम्दानी भन्दा खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब बढि छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । सरकारले राम्रो काम गरेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको र जोखिमको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई त्यहाँबाट फर्काएको उनको दाबी थियो । चालु आर्थिक वर्षका तथ्यांकहरुले भने दाहालले भनेजस्तो सरकारले काम गरेको देखाउँदैन । सरकारी वित्तीय विवरणले न आम्दानी गर्न सकेको देखाएको छ नत खर्च नै । सरकारले काम गरे–नगरेको सबैभन्दा ठूलो सूचक पुँजीगत बजेट खर्च हो । यो वर्ष सरकार यसैमा असफल भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर विनियोजन गरिएको भन्दा निकै कम एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत पनि विनियोजन नभएको पूँजीगत खर्चमा पनि सरकारले लक्ष्यको ६३ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्नु एकदमै लज्जास्पद छ । यो नै सरकारको सबैभन्दा धेरै असफलताको सूचक हो । सबैतिर निराशा छाएको गत वर्षसमेत पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।  

वर्षका बीचमा मन्त्रीहरुको फेरबदल र सरकारी कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण पुँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो । एक आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब रुपैयाँ पनि आयोजनामा खर्च गर्न नसक्ने सरकारसँग कस्तो विकासको आशा गर्ने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । विकसित अन्य मुलुकलाई छोडेर हाम्रै छिमेकी चीन र भारतलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि उनीहरुले दुई खर्ब रुपैयाँ स–साना परियोजनामै खर्च गर्छन् । दुई खर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना बनाउन यी दुवै मुलुकलाई एकाध वर्षभन्दा बढी समय लाग्दैन । हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र लाग्दा पनि वर्षमा दुई खर्ब खर्च गर्ने ल्याकत राख्दैन ।

अघिल्लो आवको खर्चसँग तुलना गर्दा पनि यो वर्षको पुँजीगत खर्च करिब ४० अर्ब रुपैयाँले कम भएको छ । गत वर्ष पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

पुँजीगत बजेट खर्चको तुलनामा यो वर्ष चालु खर्च भने कम भएको छैन । सरकारले बजेटमा ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । असार ३१ सम्ममा ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ८३.४३ प्रतिशत हो ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा राखेको बजेट पनि चालु खर्चको हाराहारीमा भएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको करिब ८६ प्रतिशत हो । बजेटको कुल खर्च भने १४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको ८०.४५ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए । वर्षको बीचमा फेरि अर्थमन्त्रीका रुपमा वर्षमान पुन आए । नयाँ मन्त्रीका रुपमा पुन आउँदा अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि नयाँ मन्त्री आएका थिए । मन्त्री फेरिनेबित्तिकै सचिव र अन्य आयोजना प्रमुखहरु पनि फेरिने प्रचलन छ । यसले कामलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ ।

कर्मचारीले काम गर्न नसकेकै कारण सरकारले प्राथमिकता तोकेर राष्ट्रिय गौरवका रुपमा घोषणा गरेका आयोजनाहरुकै खर्च अवस्था न्यून छ । यस्तै, पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएका अधिकांश मन्त्रालयको खर्च पनि माथि पुग्न सकेको छैन ।

विगतमा खर्च बढाउन नसकेका मन्त्रालयहरुले समयमै बजेट नपाएको, कार्यक्रम स्वीकृत नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, अख्तियारजस्ता समस्या देखाउने गरेका थिए । अहिले पनि यस्ता समस्या केही मात्रामा नभएका होइनन्, तर खर्चै गर्न नसक्ने गरी समस्या छैनन्

खर्च नहुनुका अनेक कारण

बितेका वर्षहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा समयमा बजेट प्रस्तुत र पारित नहुनुलाई कारण मानिन्थ्यो । हुन पनि, बजेट प्रस्तुति नै ढिलो हुने र पारित हुन महीनौं लाग्ने कारणले बजेट पारित नहुन्जेल पेश्की बजेटबाट नियमित खर्च चलाउनुपथ्र्यो । त्यसमाथि; बजेट अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियाहरूले खर्च गर्न अप्ठ्यारो पार्थे ।

बजेटले रकम विनियोजन गरेका परियोजनाहरूको ठेक्काका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्न नै असोज–कात्तिकपछि मात्रै शुरू गरिंदा परियोजनाको ठेक्का आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महीनापछि मात्र लाग्न शुरू हुन्थ्यो ।

जसले गर्दा चैत–वैशाखपछि मात्र काम शुरू भएर खर्च असार मसान्तमा हुन्थ्यो । तर, अहिले १५ जेठमै बजेट प्रस्तुत गरेर आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै बजेट पारित भइसक्दा तथा अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियागत झ्न्झ्ट हटाउँदा पनि खर्चमा खासै सुधार हुनसकेको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बजेट अनुमोदन भए पनि सम्बन्धित कार्यालयहरूले आयोजनाका कागजात तयार गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति नछाड्दा बजेट खर्च हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । परियोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा यससम्बन्धी कागजात तयारी, बोलपत्र आह्वान र ठेक्का लगाउँदासम्म कम्तीमा २० हप्ता सकिइसकेको हुन्छ । ५–६ महीनापछि मात्रै निर्माणको काम शुरू हुन्छ । परियोजनाहरूको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर बोलपत्र आह्वान गर्नका लागि कागजात तयार गर्नै लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

अध्ययन नै पूरा नभएका परियोजनालाई बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति हटेको छैन । यस्ता कैयौं आयोजना छन् । राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजनाको प्रष्ट रेखांकन भएको हुँदैन तर उक्त बहुवर्षीय परियोजनालाई भन्दै हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको हुन्छ ।

बजेट खर्च हुन नसक्नुमा सम्बन्धित कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव एउटा मुख्य कारण हो । विभिन्न परियोजना, तथा सडकका कैयौं डिभिजन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख रिक्त हुँदा सबै काम रोकिने गरेका छन् ।

आयोजना प्रमुख बीचैमा परिवर्तन हुँदा वा रिक्त हुँदा आफ्ना सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा बाधा पुगेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

उदासीन कर्मचारीतन्त्र बजेट कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारण मानिन्छ । कार्यान्वयन इकाइको चरम लापरबाही र उदासीनताका कारण बजेट खर्च नभएको अधिकारीहरु बताउछन् । कर्मचारीतन्त्रले जोखिम र उत्तरदायित्व लिएर काम नगरेकोमा सधैं आलोचना हुँदै आएको छ ।

जोखिम लिएर काम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिलगायत निगरानी गर्ने निकायले सोधखोज गर्ने कारण कर्मचारीहरूले काममा जोखिम नउठाउनु पनि अर्को कारण हो । सरकारी कर्मचारीहरूलाई लक्ष्य निर्धारण गरेर सोअनुसारको काम सक्नैपर्ने बाध्यता हुँदैन ।

त्यसमाथि परिणाममुखी काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड नहुँदा कर्मचारीले काममा अग्रसरता बढाउदैनन् । कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई लाभ हुने नदेख्दासम्म काम अघि बढाउन सहयोग गर्दैन । अर्कातिर इच्छाशक्तिको अभावले ढिलासुस्ती हुन्छ । यसका साथै, मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफैं समस्या समाधान गर्नेमा दृढ नभएको भनेर पनि आलोचना हुन्छ ।

अर्कातिर, संस्थागत र कानूनी नियम तथा प्रक्रियाका प्रावधान नसुल्झिएका कारण पनि विकास परियोजनाहरूले गति समात्न सकेका छैनन् । कार्यक्रम स्वीकृति, अख्तियारी जस्ता विषय हटे पनि संस्थागत र कानूनी संयन्त्रमा रहेका कतिपय व्यवधान अझै हट्न नसकेको र त्यस्ता प्रक्रिया सुधार्न आवश्यक पहल नपुगेको विज्ञहरु बताउछन् ।

विकास निर्माणले गति नसमात्नुमा सार्वजनिक खरीद ऐनलाई पनि कारक मानिन्छ । जस्तैः कम दरमा बोलकबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई परियोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण पनि समस्या भएको छ । मोबिलाइजेशन पेश्की रकम लिएर काम नगरी बस्ने प्रवृत्तिलाई तह नलगाई अड्किएका परियोजनाले गति लिंदैनन् ।

समय र स्रोतको नाश

सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) बजेट न्यून खर्च भए पनि धान्नै नसक्ने गरी चालु (साधारण) खर्च बढिरहेको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्तालगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न कठिन हुने स्थिति दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । तर, सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि खास पहल गरेको छैन ।

प्रत्येक वर्ष सरकारले सीप विकास, जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठीमा रु.५ अर्ब हाराहारीमा रकम सक्छ । कार्यालय खर्चसहितका मसलन्द खर्च, इन्धन, मर्मतसम्भार, सञ्चार र पानी आदि शीर्षकमा पनि अनियन्त्रित खर्च बढेको बढ्यै छ ।

सरकारी रकम खर्चेर विशिष्ट व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूले गर्ने विदेश भ्रमणको आलोचना भइरहे पनि यो क्रम घटेको छैन । नयाँ गाडी खरीद, इन्धन खर्च, विदेश भ्रमण तथा गोष्ठीसहितका फजुल खर्च घटाउन सके मात्र पनि ठूलो परिमाणमा खर्च जोगिन्छ । तर, यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको छैन ।

विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पूँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक भएको विज्ञहरु बताउछन् ।

स्रोतको दक्षतापूर्वक प्रयोग हुन नसक्दा प्रणालीमा पैसा आउदैन र अन्ततोगत्वा आर्थिक वृद्धिमा पर्छ । समयमै बजेट आए पनि अपेक्षित खर्च हुन नसक्नुमा गम्भीर प्रणालीगत समस्या रहेको विज्ञहरु बताउछन् । साँच्चिकै समृद्धि हासिल गर्ने हो भने सार्वजनिक खर्चमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने उनिहरु बताउँछन् । अहिलेको समग्र परियोजना छनोट र कार्यान्वयनको पद्धतिमा ठूलो समस्या छ । पूर्वतयारी नै नगरिएका आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्ने पद्धति हटाउन र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन